उपयुक्त स्थानमा भूमिको छनोट गरी आवासविहीन परिवारलाई एकीकृत बस्तीको व्यवस्थापन गर्न प्रारम्भिक अध्ययन कार्य पूरा भएको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति रसुवाद्वारा जिल्लाभित्रका पाँचवटै गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको वस्तुस्थिति अध्ययन, स्थानीय तहका पदाधिकारीसँगको छलफल एवं अन्तरक्रियाबाट सुकुम्बासीको पहिलो खाका तयार पारिएको हो ।

पहिलो चरणको अध्ययनले रसुवा जिल्लामा करिब ५० भूमिहीन र २०० अव्यवस्थित बसोबास गर्ने व्यक्ति रहेको आकलन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या आयोगका विज्ञ सदस्य सुष्मा न्यौपानेले बताउनुभयो । भूमिहीन दलित एवं सुकुम्बासीलाई आवास तथा कृषियोग्य जमिनको व्यवस्थापनमा मद्दत पुर्याउने विगतका आयोगले गरेका कामअन्तर्गत अधुरा कामको अध्ययन एवं समाधानको बाटो पहिल्याउने मुख्य उद्देश्यका साथ गृहकार्य अगाडि बढिरहेको छ ।

नापी, वन, मालपोत कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखसमेत समावेश भएको सात सदस्यीय जिल्ला समितिले विगतमा आयोगद्वारा सङ्कलित सुकुम्बासीका मागपत्रसमेत एकसाथ अध्ययन गरिरहेको बताइन्छ । जोखिम क्षेत्र भनी कानूनले तोकेका र भूगर्भविद्ले सिफारिस गरी बस्न नहुने भनी तोकेका स्थानमा बासस्थान लिइरहेका वास्तविक भूमिहीनलाई योजनाबद्ध तरिकाले स्थानान्तरण गर्ने, कृषिकर्ममा संलग्न दलित एवं अन्य भूमिहीन सुकुम्बासीलाई कृषिका लागि उपयुक्त जग्गा उपलब्ध गराउने समेतका लक्ष्य रहेको बताइएको छ ।

रसुवा जिल्लाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका–५ पाजुङ, केराघारी तथा वडा नं १ र २ अन्तर्गत सानोहाकु, फूलबारी, उत्तरगया गाउँपालिकाको वडा नं १ गोगने, मैलुङ करूम्राङजस्ता क्षेत्रमा बढी जोखिम मानिँदै आएको र समितिको पहिलो अध्ययन त्यस क्षेत्रमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।