गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समितिले जिल्लामा सञ्चालित विकास आयोजनाको स्थलगत अनुगमन थालेको छ । समितिका सभापति दीपक कोइराला नेतृत्वको टोलीले प्रदेश सरकारले जिल्लामा सञ्चालन गरेका विकास आयोजनाको बुधबारदेखि अनुगमन शुरु गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, उद्योग वन तथा वातावरण र भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको अवस्थाका विषयमा अध्ययन थालेको टोलीले जनाएको छ ।

टोलीमा सभापति कोइरालासहित प्रदेशसभा सदस्य जनकलाल श्रेष्ठ, विनोद केसी र हरिशरण बस्नेतका साथै प्रदेशसभा सचिवालयका तीन कर्मचारी सहभागीता रहेको छ । बुधबार बेनी नगरपालिका, मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकामा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरेको टोलीले आज रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको आयोजना अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर सञ्चालन गरेका आयोजना तथा कार्यान्वयनको अवस्था, कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या, उपलब्धि र प्रभावकारिता पहिचानका लागि स्थलगत अनुगमन थालिएको सभापति कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।

“प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका विकास आयोजना तथा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि सुझाव दिन प्रतिवेदन तयार पारेर संसद्लाई पेश गर्छौ,” उहाँले भन्नुभयो,“विकास आयोजनामा देखिएका ढिलासुस्ती, विवाद समाधानका साथै सरोकारवालालाई जवाफदेही बनाउन अनुगमन गरिएको हो ।”

टोलीले बेनी–दरवाङ, दरवाङ–धारापानी–ताकम–मुना, मुना–लुलाङ सडक आयोजना, छ््यारछ््यारे, दाङखोला, भारवाङखोला मोटरेबल पुल, प्रदेश सरकार र धवलागिरि गाउँपालिकाको साझेदारीमा सञ्चालित मुना स्वास्थ्य चौकीको निर्माणाधीन भवन अनुगमन गरेको थियो ।

आयोजना निर्माणस्थलमा खटिएका मजदूर, निर्माण व्यवसायी, प्राविधिक र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बेनी–दरवाङ सडकको पहिलो प्याकेजको ठेकेदार कम्पनी लामा–समानान्तरणका इञ्जिनीयर सुनिल खत्रीले सडकमा पर्ने विद्युत्का पोल नहटाउँदा काम गर्न समस्या भएको बताउनुभयो ।

“विद्युत् प्राधिकरणलाई बेनीदेखि तातोपानीसम्म सडकको छेत्राधिकारमापर्ने २८ वटा पोल सार्न एक वर्ष अघिनै रु १२ लाख भुक्तानी गरेका थियांै,” उहाँले भन्नुभयो, “प्राधिकरणले समयमा पोल नसारिदिँदा सडक विस्तार, नाली, पर्खाल निर्माण र ग्राबेल गर्ने काम प्रभावित भएको छ ।”

सडक आसपासका प्रभावित बासिन्दाको अवरोध र विवादका साथै ठेक्का सम्झौता अनुसार ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको व्यवस्थापन हुन नसक्दा पर्याप्त मजदूर र उपकरण परिचालन गर्न नसकेको बेनी–दरवाङ सडकको दोस्रो प्याकेजको ठेकेदार बिरुवा–क्याराभानका प्रतिनिधि सोमनाथ थकालीले बताउनुभयो ।

धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले दरवाङ–धारापानी सडकको काम सन्तोषजनक भइरहे पनि दाङखोलाको मोटरेबल पुल ठेक्का सम्झोता भएको डेढ वर्षसम्म पनि शुरु नभएको, भारवाङखोला र मराङखोला मोटरेबल पुल लक्ष्यअनुसार अघि नबढेको बताउनुभयो ।

मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोका र उपाध्यक्ष खरमाया बिटालुले गाउँपालिका प्रदेश र सङ्घका कार्यालयले समन्वय नगरेको बताउनुभयो । धवलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जाका वडाध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले मुना–लुलाङ सडकको महतलाको भिरमा सडक खन्न पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेक्का लगाएको काम समयमा हुन नसक्दा लुलाङ र गुर्जामा सडक निर्माण प्रभावित भएको जानकारी दिनुभयो ।

सबै पालिकाका आयोजनाको अनुगमन र सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि बेनीमा अन्तक्र्रिया गरेर विकास आयोजना तथा योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिइने प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीले बताउनुभयो । रासस