भूूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डा शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले व्यक्तिले कब्जा गरेका कतिपय जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने कार्यलाई सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिएको बताउनुुभएको छ । भूूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको १०० दिन पुगेको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले दूूषित मनसाय राखेर गैरकानूनी रुपमा व्यक्तिले दर्ता गराएका जग्गालाई सरकारले फिर्ता ल्याएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री तुम्वाहाङफेले भन्नुभयो, “सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको छानबिन गर्न गठित आयोगमा पर्न आएका उजुरी छानबिन गरी ३९ बिघा १५ कट्ठा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको छ । जग्गाधनी, लेखापढी व्यवसायी र कर्मचारी इमान्दार भएमा बिचौलियाका नाममा हुने आर्थिक चलखेल सहजरुपमा रोक्न सकिने बताउँदै मन्त्री तुुम्वाहाङ्फेले भूूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा जति समस्या छ त्यति नै उपचारका बाटा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आयोगबाट तयार भएका विभिन्न २३ वटा प्रतिवेदन मन्त्रालयमा प्राप्त भई कार्यान्वयनको लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ, व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन गएको बाँके जिल्लाको १७ बिघा र काठमाडौँ गोकर्णेश्वर गुठीअन्तर्गत रहेको आठ रोपनी तीन आनासमेत गरी ४३९ बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको छ ।

बालुवाटारस्थित ललितानिवास परिसरभित्र कुनै पनि घरटहरा निर्माणका लागि नक्सा पाससम्बन्धी कार्य नगर्ने नगराउने र कानूनविपरीत घरटहरा निर्माण भइरहेको भए निर्माण कार्य रोक्का गर्ने निर्णय भएको पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

बोर्ड, समिति तथा अन्य सङ्घसंस्थाले नेपाल सरकारबाट भाडामा लिएको जग्गा तेस्रो व्यक्ति वा सङ्घसंस्थालई भाडामा दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइयो । ललितपुर महानगरपालिका–३ पुलचोकस्थित राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको स्वामित्वमा रहेको १४ रोपनी जग्गा सिजी डेभलपर्स प्रालिले लिजमा लिई कार्य गर्न करार सम्झौता भएकामा सिजीले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसकेकाले करार सम्झौता रद्द गरी बैंक सुनिश्चितसमेत जफत गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिइयो ।

उहाँले भू–स्वामित्व र जग्गा दर्ता प्रणालीलाई थप विश्वसनीय, भरपर्दाे र वैज्ञानिक बनाउन हाल प्रचलित लिखत दर्ता प्रणालीबाट हकदाबी दर्ता प्रणालीमा परिवर्तन र स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भई लागू गर्ने सन्दर्भमा अध्ययनको चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयको संरचना, सेवा प्रवाह प्रणाली, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा समूहलगायत विषयको विस्तृत अध्ययन गरी मन्त्रालयको समस्त पुनःसंरचनाको खाका तयार गर्न कार्यदल गठन गरी अध्ययन भइरहेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले जग्गाको मूल्याङ्कनमा एकरुपता ल्याउन जग्गाको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण प्रणाली अवलम्बन गर्ने निर्णय भएको तथा जग्गाको हदबन्दीलाई समयसापेक्ष बनाउन भूउपयोग वर्गीकरण र स्थानीय तह (भूगोल)अनुरुप जग्गाको हदबन्दी पुनःनिर्धारण गर्ने निर्णयअनुसार आवश्यक कार्य भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको देशभर ७७ वटै समिति गठन भएको तथा आयोगद्वारा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको लगत सड्कलन, नाप नक्साङ्कन र अभिलेखन कार्यक्रमअन्तर्गत ६०४ स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको छ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको लगत सङ्कलनका लागि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगबाट केन्द्रबाटै दैनिक सङ्कलन भएको तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सक्ने गरी विकास गरी प्रयोगमा ल्याइएको सो अवसरमा जानकारी दियो ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले गर्नुपर्ने नापनक्सासम्बन्धी कार्यको लागि १३० सर्भेक्षक र २४२ अमिन छनोट गरी तालीम प्रदान गरिएको जनाउँदै मन्त्रालयले गाउँब्लक नापीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी एवं एकरुपता कायम हुने गरी नापनक्सा गर्न गाउँब्लक नाप जाँचसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गरिएको जानकारी दिएको छ ।

महोत्तरीको गौशाला र कीर्तिपुरको केही जग्गाधनीलाई गाउँब्लक नापी सम्पन्न गरी जग्गाधनी पूर्जा वितरणसमेत भएको जनाइएको छ । अनलाइन प्रविधिबाट छिटो, छरितो, विश्वसनीय एवं प्रभावकारी ढङ्गबाट जग्गासम्बन्धी कारोवार गर्न वा भू–सेवा केन्द्र थप ९० वटा कार्यालयमा सञ्चालन गर्ने कार्य भइरहेको पनि बताइएको छ ।

मुलुकका २५ वटा स्थानीय तहबाट भू–सेवा केन्द्रबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कार्य सञ्चालनमा रहेको तथा १२६ भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यलयमध्ये डिजिटल प्रविधिबाट जग्गा कारोवार हुन बाँकी १८ कार्यालयमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनका लागि कार्य प्रारम्भ भएको बताइएको छ ।

जग्गाको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्नको लागि मोही लागेको जग्गाको जग्गाबाला र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँड गरी कार्य टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने अवधि २०७८ पुस मसान्तसम्म तोकिएको तथा निवेदन दिनुपर्ने म्यादभित्र निवेदन नपरेको जग्गाको हकमा भूमिसम्बन्धी नियममा भएको व्यवस्थाबमोजिम हुने गरी निर्णय भई राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको पनि जानकारी दिइयो ।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा रहेका जग्गा धनी दर्ता र सेस्ता र मोठलाई कम्प्युटर प्रविधिमा आवद्ध गरी सुरक्षित भण्डारण गर्न स्क्यानिङ्ग गरी डिजिटल रुपान्तरण गर्ने कार्य २५ कार्यालयमा भएको बताइएको छ ।

अत्याधुनिक लाइडार प्रविधिबाट नाप नक्सा गर्नको लागि पश्चिम नेपालका तराईका जिल्लामा नारायणी नदी पश्चिम र महाकाली पूर्व आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिएको तथा तथ्याङ्क प्रशोधनका लागि अत्याधुनिक तथ्याङ्क केन्द्र तयार भएको र सर्वेक्षण कार्यका लागि हवाई उडान गर्न आवश्यक तयारी भैरहेको बताइएको छ ।
सहकारी नियमन एवं प्रवद्र्धनलाई प्रभावकारी तुल्याउन तथा एकीकृत तथ्याङ्कीय आधार सिर्जना गरी तत्काल सूचना उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न निर्माण भएको सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा दुई हजार सहकारी संस्थाका पाँच लाख सदस्यको विवरण आबद्ध गरिएको पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । रासस