पाँचथर, ३ वैशाख । गत साता जिल्लाको सदरमुकाम फिदिम बजार नजिकैको थाक्लेस्थित देउराली र सिंहदेवी सामुदायिक वनमा लागेको आगोले बस्ती जोखिममा परेपछि बस्तीतर्फबाट जङ्गलमा आगो लगाइ क्षति हुनबाट रोकियो । खडेरीले सुक्खा बनेको जङ्गलमा क्षणभरमै आगो फैलने र हावाको बहावले टाढा–टाढासम्म पुग्ने भएपछि नियन्त्रण गर्न स्थानीयवासी र सुरक्षाकर्मीलाई कठीन प¥यो । यसैले बस्ती तर्फबाटसमेत आगो लगाउने, अग्नि रेखा बनाइ आगो बस्तीसम्म फैलन नदिने प्रयास गरियो ।

यतिको प्रयासका बाबजुद पनि सुक्खा क्षेत्रमा आगोले छिट्टै धेरै क्षति गर्ने गरेको छ । गत साता नै जिल्लाको हिलिहाङ गाउँपालिका–४ पञ्चमीमा बस्ती नजिकैको जङ्गलमा पतिङ्गर जलाउने क्रममा लगाइएको आगो फैलिँदा बस्तीको एउटा घर जल्यो ।

यहाँ सुक्खा क्षेत्रमा आगो चाँडै फैलने तथा भौगोलिक कठिनाइले नियन्त्रण गर्न कठिन हुने गरेको छ । फिदिम सव डिभिजन वन कार्यालयमा कार्यरत वनरक्षक प्रकाश मिश्र मुख्य कुरा आगो नियन्त्रण गर्ने नभइ डढेलोले बस्ती तथा मानवीय संरचनामा पु¥याउने क्षति रोक्नु महत्वपूर्ण हुने बताउनुहुन्छ । “थाक्लेको जङ्गलमा लागेको डढेलो नियन्त्रण गर्ने कुनै उपाय थिएन्”, मिश्रले भन्नुभयो, “ठाडो भीरमा तलबाट आइरहेको आगो नियन्त्रणको उपाय भनेकै बस्ती तर्फबाट आगो लगाउनु मात्रै थियो, त्यसै गरियो ।” मिश्रका अनुसार वर्षा नहुनाले सुकेका पात पतिङ्गर र बोट बिरुवामा आगो लागेपछि हरियो रुख बिरुवासमेत जल्दछन् । वर्षेनी सुक्खा बढिरहेका भीरपाखामा आगो लाग्नाले वातावरणीय हिसाबले ठूलो क्षति भइरहेको उहाँको ठम्याइ छ ।

यस वर्ष सुक्खाले प्रभावित जिल्लाका अधिकांश वनमा डढेलो लागेको छ । जिल्लाको फिदिम नगरपालिकासहित कुम्मायक, फाल्गुनन्द, तुम्बेवा र हिलिहाङ गाउँपालिका सुक्खाले प्रभावित छन् । यी स्थानीय तहका तमोर तटीय क्षेत्रमा पर्ने अधिकांश वनमा डढेलो लागेको छ । कुम्मायक गाउँपालिकामा मात्रै मौलोडी, रानीभीर, टङटङे, खराने पाखा, धँगेराबारी, अम्बलेडाँडा, सालबिसौनीलगायत सामुदायिक वनमा डढेलो लागिसकेको छ । जसबाट ३४.५ हेक्टर वन क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ । डढेलोबाट विशेषतः बोट बिरुवा र जङ्गली पशुपक्षीको क्षति हुने गरेको छ ।

यस वर्ष वैशाख पहिलो सातासम्म तमोर तटीय क्षेत्रमा पर्याप्त पानी पर्न सकेको छैन् जसका कारण डढेलोले क्षति पु¥याउने सम्भावना अझै कायमै छ । डढेलोले वर्षेनी ठूलो क्षति पु¥याउँदै आएको भए पनि क्षति रोक्न सम्वद्ध सरकारी निकायको ध्यान गएको छैन् । यतिसम्म कि जलिरहेका वनको विवरण समेत डिभिजन वन कार्यालय पाँचथरसँग छैन् । डिभिजन कार्यालयका प्रमुख उपेन्द्रप्रसाद पटेल डढेलो लागेका वनबारे आफूलाई पूर्ण जानकारी नभएको बताउनुहुन्छ ।

“इलाका वन कार्यालयलाई तथ्याङ्क खोज्न भनेको छु”, पटेलले भन्नुभयो, “डढेलोबारे पूर्ण जानकारी छैन् । तथ्याङ्क नभइ बोल्न मेरो प्रतिष्ठाले दिँदैन् ।”प¥र्याप्त बजेट नहुँदा वन डढेलो तथा आगलागी नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम राख्न नसकिएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रशासन अधिकृत लीलाबहादुर विष्टको भनाइ छ । “५० प्रतिशतले बजेट घटेर आएकाले वन डढेलो नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम राख्न सकिएको छैन्”, विष्टले भन्नुभयो । कार्यालयले आगलागी तथा वन डढेलो नियन्त्रणका केही उपकरण जिल्लास्थित सुरक्षा निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरे पनि हालसम्म ती उपकरण वितरण हुनसकेका छैन ।्

नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली भने नियमित रुपमा डढेलो तथा आगलागी नियन्त्रणमा खटिइरहेको छ । बजेट नभएकाले वन डढेलो नियन्त्रणमा सघाउ पु¥याउने कार्यक्रम राख्न नसकिएको कार्यालय प्रमुख पटेलको भनाइ छ । “अस्ती नै ‘डेमो’ देखाउने, त्यसलाई फेसबुक र युट््युबमा राख्ने तयारी थियो”, पटेलले भन्नुभयो, “कर्मचारी विभिन्न कारणले कार्यालय बाहिर हुँदा सो काम गर्न भ्याइएको छैन् ।” कार्यालयले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई डढेलो लाग्न नदिन तथा डढेलो चाँडो नियन्त्रण गर्ने उपायबारे सचेत तुल्याउन समेत सकेको छैन् । यसो त जिल्लाका कतिपय सार्वजनिक वन सामुदायिक वनमा परिणत हुन नसक्दा वन विनास बढिरहेको सरोकारवालाले औँल्याउने गरेका छन् ।

नयाँ पालुवा राम्रो उम्रने आशाले धेरै ठाउँमा स्थानीयवासीले नै वनमा आगो लगाउने गरेका छन् । विशेषतः घाँस, दाउरा काट्ने गरिएका वनमा सुक्खा समयमा आगो लगाएपछि घाँस राम्रो उम्रने कृषकको विश्वास छ । तर यस्तो गैरकानूनी कार्यले जङ्गली पशुपक्षीको अस्तित्व लोपमा पर्न थालेको छ भने भीरपाखा मरुभूमि बन्न थालेका छन् । पहाडी भेगका ठाडो भीरमा लगाइएको आगो क्षणभरमै धेरै ठाउँमा फैलन्छ । जसकाकारण जङ्गली पशुपक्षीले भागेर समेत ज्यान जोगाउन सक्दैनन् । वनमा आगो लगाउने स्थानीयवासीले नियन्त्रण गर्न सरकारी निकायलाई खासै सहयोग गरेको देखिन्न । ठूलो क्षति हुने अवस्था आएमात्रै स्थानीयवासीले आगलागी नियन्त्रणका प्रयास गर्छन् । पहाडी क्षेत्रमा डढेलो नियन्त्रणको सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प अग्नि रेखा निर्माण हो । तर स्थानीयवासीले सक्रियता नदेखाउँदा यसको अभ्यास निकै न्यून हुने गरेको छ । रासस