प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाउनुभएको आजको सर्वदलीय बैठकमा कोभिड–१९ सङ्क्रमणको रोकथाम, तीनै तहका रिक्त क्षेत्रका उपनिर्वाचन र संसद्का कामकारवाहीका विषयमा छलफल भएको छ ।

दलबाट राष्ट्रिय समस्याका विषयमा सरकारको साथ रहने कुराको प्रतिबद्धता आएको बैठकमा सहभागी नेकपा (एमाले) का प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “बैठकमा कोरोना महामारीको प्रतिकार्य र रोकथामका उपाय कसरी अवलम्बन गर्ने, रिक्त भएका प्रतिनिधिसभा, प्रदशेसभा र स्थानीय तहमा कसरी उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्ने तथा संसद्मा अड्किएका केही विजनेश र पछिल्ल्ला राजनीतिक स्थितिका बारेमा गम्भीर रुपमा छलफल गरेका छौँ ।”

खुला सिमाना र अरु विभिन्न कारणले गर्दा कोरोना महामारीविरुद्धमा सबै दलको एउटै राय रहेको जानकारी गराउँदै उहाँले मुलुकमा दिन प्रतिदिन चुनौती बढ्दै गएको सन्दर्भमा अझै प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न दलका नेताहरुबाट सरकारलाई सुझाव आएको जानकारी दिनुभयो ।

दलका नेताबाट खोपको सुनिश्चित गर्दै ‘हटस्पट’ क्षेत्रमा विद्यालय बन्द गरेर तथा धेरै भीडभाड हुने क्षेत्रमा जनातालाई अपिल गरेर भीड नियन्त्रणमा कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गर्दै त्यसमा साथ रहने प्रतिबद्धता आएको उहाँले बताउनुभयो ।

रिक्त स्थानमा हुने उपनिर्वाचनमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा निर्वाचनमा सहभागी हुने सबै दलबाट सहमति आएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ तर नेपाली कांग्रेसले भने भदौमा महाधिवेशन भएकाले त्यसलाई प्रभावित नहुने गरी कार्यतालिका प्रकाशित गर्न सुझाव दिएको जनाइएको छ । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले परामर्श गरेर अप्ठ्यारो नपार्ने गरी अघि बढ्ने आश्वासन दिनुभएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले संसद्मा एमसिसीलगायत विजनेश अड्किरहेको उल्लेख गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तजविजी अधिकार प्रयोग गरेर लामो समयसम्म रोक्न मिल्दैन भन्ने कुरामा सबै दलको साझा धारणा आएको बताउनुभयो । उहाँले केही दलबाट एमसिसीप्रति आलोचना भएको र आफ्नो आशङ्का प्रकट भए पनि विजनेस रोक्न भने नमिल्ने धारणा व्यक्त भएको जानकारी दिनुभयो । “उक्त विषयमा सभामुख, कार्य व्यवस्था परामर्श समिति र अन्य विभिन्न ठाउँमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने सहमति भएको छ”, मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो ।

यसका अतिरिक्त दलबीच समयसमयमा यस्ता विषयमा छलफल गर्दै मुलुकका साझा समस्या समाधानका लागि परामर्शका साथ अघि बढ्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको बताइएको छ । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढताका साथ उभिएको र राष्ट्रियताको सवालमा कुनै सम्झौता नहुने बताउनुभएको मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

“पछिल्लो समयमा मुलुकको राजनीतिक स्थिरतालाई खल्बल्याउने, अस्थिरता निम्त्याउने र राजनीतिक प्रणालीलाई कमजोर गर्ने खालका प्रवृत्ति देखा परेका छन्, लोकतान्त्रिक शक्ति यसप्रति सजक हुनुपर्छ, यस्ता कार्यहरु निरुत्साहित गर्नुपर्छ”, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्यृत गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो, “उक्त विषयमा सबै दलका नेता सहमत हुनुहुन्छ ।”

बैठकमा माओवादी केन्द्र सहभागी नभएका विषयमा पत्रकारले सोधेको जिज्ञासामा ज्ञवालीले भन्नुभयो, “उहाँहरु किन आउनु भएन, किन यस्तो गैरजिम्मेवार बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरुले जान्ने कुरा हो, उहाँहरुले थाहा पाउनुपर्छ, उहाँहरु नहुँदा पनि देश चल्छ ।” कर्णाली प्रदेशमा आफ्नै नेताले ह्वीप नाघेका सन्दर्भमा मन्त्री ज्ञवालीले संसदीय प्रणालीमा ह्वीप उल्लङ्घन र फ्लोर क्रस क्षम्य हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले महत्वपूर्ण अध्यादेश अड्किएकामा समेत आपत्ति जनाउनुभयो ।

“अत्यन्तै महत्वपूर्ण अध्यादेश छन्, एसिड आक्रमण जस्तो जघन्य अपराधलाई कानूनी हिसाबले दण्डनीय बनाउन अध्यादेश ल्याएपछि संविधान प्रावधानविपरीत पहिलो दिन नै प्रवेश गर्न दिइएन”, उहाँले भन्नुभयो, “बलात्कार र यौनजन्य हिंसा गर्नेलाई सजायमा कडाइपन थपेर अध्यादेश ल्याए पनि त्यसलाई समेत अघि बढ्न दिइएको छैन, संसद्को नेतृत्वका कारणले विजनेश अड्किएका छन्, त्यसका बारेमा एउटा समझदारी होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।”

कोरोना खोपका विषयमा विशेष नियमको व्यवस्था गरेर अध्यादेशमार्फत वैधानिकता दिएका जानकारी दिँदै उहाँले त्यो पारित नहुने हो भने हामीले लगाएको यो खोप अवैधानिक हुन जाने बताउनुभयो । उहाँले जस्तो गम्भीर कुरामा पनि संसद् जिम्मेवार हुन नसकेको बताउनुभयो ।

बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीले अड्किएको नागरिकता विधेयक अघि बढाउन आग्रह गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारमा सहभागी हुने विषयमा भने छलफल चलिरहेको र उहाँहरुले केही संविधान एवं कानून तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा जोडिएका विषय उठाएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी गराउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कोभिडका विषयमा सरकार गम्भीर भएर लकडाउनभन्दा रोकथामतर्फ लाग्न ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिनुभयो । रोकथामका विधिमा ध्यान दिएर जनतालाई सचेत गराउन सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो ।

“उपनिर्वाचन, उपसभामुखको निर्वाचन किन रोकिएको छ, संसद्लाई विजनेश किन दिइएको छैन, राष्ट्रियसभा किन बोलाइएन, सरकारबाट संसद्लाई अपाङ्ग राख्ने काम किन भएको छ, यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ, उहाँले भन्नुभयो, “सत्तालाई भन्दा व्यवस्थालाई महत्व दिनुप¥यो, खाली आफ्नो कुर्सी बचेमात्रै व्यवस्था बच्ने नत्र नबच्ने भन्ने कुरातर्फ जानु भएन, भर्खरै लामो लडाईं लडेर ल्याइएको व्यवस्था छ, यसमा खेलबाड किन हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएका छौँ ।” उहाँले देशलाई निकास चाहिन्छ भन्ने आफ्नो प्रष्ट भनाइ रहेको र गतिरोधलाई निकास दिनुपर्छ भनेर कुरा राखेको बताउनुभयो ।

एमसिसी आफ्नै सरकारको पालामा सम्झौता भएकाले सदनमा छलफलमा ल्याउन आग्रह गरेको पौडेलले जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा सरकारलाई सभामुखले काम गर्न नदिएको बताउनुभएको उल्लेख गर्नुभयोे । राप्रपाका नेता डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र संसद्बीच देखिएको समस्याको निकास निकाल्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै दिइएको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल र महामन्त्री विमलेन्द्र निधि, नेता बालकृष्ण खाँड, जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्थ ठाकुर र लक्ष्मणलाल कर्ण, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता लोहनी र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । बैठकमा नेकपा( एमाले) माधव नेपाल समूह र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को भने उपस्थिति थिएन ।रासस