जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएपछि लामो समयदेखि जग्गा जमिन नभएका भूमिहीनको लगत सङ्कलन गर्ने कार्य शुरु गरिएको छ ।

यहाँका नौवटै स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको लगत सङ्कलन कार्य शुरु गरिएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्ष गणेश विष्टले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार अहिले यहाँका नौवटै स्थानीय तहमा आयोगका पदाधिकारी खटिएर लगत सङ्कलन तथा छलफल कार्य गरिरहेका छन् । आयोगका पदाधिकारीले आफैँ स्थानीय तहमा गएर यहाँका नगरपालिका तथा गाउँपालिका पदाधिकारी, वडा सचिव र कम्प्युटर विज्ञलाई राखेर लगत सङ्कलन कार्य गर्न शुरु गरिएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका विज्ञ सदस्य झलक पालीले बताउनुभयो ।

यसैगरी आयोगले यहाँका भूमिहीनलाई आफ्ना समस्याका विषयमा जानकारी दिन पनि आग्रह गरेको छ । अब भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसम्म पीडित धाउनु नपर्ने तथा आफ्नो पालिकाको वडाबाटै सबै विवरण भरेर आयोगको कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । सङ्ख्या आधिकारिक नभए पनि कम्तीमा पनि एक हजारको हाराहारीमा हुनसक्ने अनुमान आयोगका पदाधिकारीले गरेका छन् ।