धरान उपमहानगरपालिकाले दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवास गर्नेलाई पूर्जा वितरणका लगत सङ्कलन शुरुआत गरेको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राईको संयोजत्वमा भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन प्रमाणिकरण गर्ने उद्देश्यले गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान स्थानीय सहजिकरणको दोस्रो बैठकले आइतबारदेखि लागत सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आइतबार–१५बाट फारम वितरण शुरु गरिएको छ । झण्डै २० हजार जनसङ्सख्या भएको वडा नं १५ मा एक हजार १६० भूमिहिनको नाम सङ्कलन गएिको छ । प्रमुख राईले वडाध्यक्ष नरेश इवरामलाई फारम हस्तान्तर गरेर लागत सङ्कलन शुरु गर्नुभएको थियो ।
लगत सङ्लकन इकाइका संयोजक वेदप्रसाद सापकोटाका अनुसार आइतबारदेखि धरानको २० वटै वडाकार्यालयमार्फत फारम वितरण र फारम भराउने कार्य सुरु गरिएको बताउनुभयो । १५, १३, ११, १६ र १७ नंं वडामा आइतबार नै प्रमुख राईले शुभारम्भ गर्नुभएको छ । लगत सङ्कलनका लागि ३६ कर्मचारी खटाइएको छ । भूमि व्यवस्थापन आयोगमार्फत हाल यहाँ लगत सङ्कलनको लागि १४ हजार ५०० घरधुरीले नाम टिपाएका छन् । यसपछि कम्प्युटरमा समावेश गरिनेछ । यसपछि जग्गाको नाप जाँचका लागि अमिन र शुपरिवेक्षक खटिने जनाइएको छ ।

विगत ३४ वर्षपछि यहाँ सुकुम्बासीले आफूँ बसोवास गरेको जग्गाको प्रमाणपत्र पाउन लागेको वडाध्यक्ष इवरामले बताउनुभयो । लगत सङ्कलनमा दलीय कार्यकर्ताभन्दा पनि बास्ताविक भूमिहीनको पचिान गरी उनीहरुलाई न्याय दिन उपमहानगर प्रतिवद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

आयोगले भूमिहीनका लागि काम गर्ने भएकाले सबै ढुक्क भएर बस्न प्रमुख राईले वडाबासीलाई आग्रह गर्नुभयो । सरकारले भूुमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास भएकालाई पूर्जा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सहजिकरण समितिमा नगरप्रमुख राई संयोजक, उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी उपसंयोजक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विदुरप्रसाद खनाल सदस्य सचिव छन् भने राजनीतिक दलको तर्फबाट सदस्यमा नेकपा एमालेका राजमणी निरौला, नेकपा एमालेका हर्कजङ एभेङ, माओवादी केन्द्रका सुदर्शन श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका नरसिंह राई, जनता समाजवादी पार्टीका ताजुब लिम्बु, कार्यपालिका सदस्य हिरादेवी राई, कल्पना थापामगर, नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाज धरानका सचिव सुबास राई र समाजसेवी पञ्चकला राई सदस्य रहनुभएको छ ।