भोजपुर, १९ वैशाख । सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भोजपुरका सबै स्थानीय तहमा काम थालनी गरेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लक्ष्य गरेर उनीहरुको लगत सङ्कलनको काम शुरु भएको हो । जिल्लामा गठित आयोगको कार्यालयले अभियान नै सञ्चालन गरेर कामको थालनी गरेको छ । पहिलो चरणमा भूमिसम्बन्धी समस्यामा परेकाहरुको लगत सङ्कलनको काम शुरु भएको आयोगले जनाएको छ ।

वडा तथा समुदायस्तरबाट आएका आवदेनका आधारमा उनीहरुको समस्या समाधानको काम शुरु हुने भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग भोजपुरका अध्यक्ष देवीराम चौलागाईँले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष चौलागाईँले भन्नुभयो, “आयोगको पहिलो चरणको काम शुरु भएको छ । अहिले सबै स्थानीय तहका तल्लोस्तरसम्म पुगेर लगत सङ्कलन भइरहेको छ । लगत सङ्कलनपश्चात स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण भएर आएका आवेदनका आधारमा हामीले जग्गाको व्यवस्थापनसँगै धनीपूर्जा वितरणको काम अघि बढाउँछौ ।”

जिल्लामा रहेका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनको काम आगामी जेठ १० गतेभित्र सम्पन्न भइसक्ने आयोगले जनाएको छ । वडा कार्यालयले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर गाउँपालिकामा पठाउने र स्थानीयवासीले प्रमाणीकरण गरेर जिल्लामा रहेको आयोगको कार्यालयसम्म पठाएपछि जग्गा वितरणको काम शुरु हुनेछ ।

आयोगले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको काम थालनी गरेसँगै वर्षौँदेखि रहिआएको भूमिको समस्या समाधान हुनेमा स्थानीय तह उत्साहित बनेका छन् । षडानन्द नगरपालिका उपप्रमुख मेरिका राईले भन्नुभयो, “सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको लागि काम शुरु गरेसँगै हामी उत्साहित भएका छौँ । हाम्रो क्षेत्रमा करिब ३०० को हाराहारीमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । अब उहाँहरुले पनि भूमि पाउनुहुन्छ भन्नेमा आशावादी बनेर तल्लोस्तरसम्म पुगेर तथ्याङ्क सङ्कलनको काम शुरु गरेका छौँ ।”

अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिएको पहिलो चरणको कार्यक्रममार्फत आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा जग्गा प्राप्तिका विषयमा स्थानीय तहका कर्मचारीसहित जनप्रतिधिलाई जानकारी दिइएको छ । साथै सङ्कलन भएका तथ्याङ्कलाई अनलाइनमा विवरण भर्ने विषयमा समेत जानकारी दिइएको छ । पौवादुङ गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले भन्नुभयो, “धेरै स्थानमा जग्गाको समस्या छ । उचित प्रावधान नहँुदा यो निकै जटिल समस्याका रूपमा रहेको छ । हाम्रो ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधान गर्नमा हाम्रो तर्फबाट आयोगलाई सहयोग गर्न आवश्यक छ । हामी तल्लोस्तरसम्म पुगेर पीडितको पहिचान गरी सही तथ्याङ्क आयोगलाई उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छौँ ।”

आयोगले भूमिहीनको पहिचान गरेर समस्यामा परेकाहरुको निकट भविष्यमा नै धनीपूर्जा वितरण गर्ने जनाएको छ । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीले आयोगले वैज्ञानिक पद्धतिअनुसार तयार गरेको मापदण्डअनुसार जग्गा प्राप्त गर्ने आयोगका विज्ञ सदस्य ईश्वरमान राईले जानकारी दिनुभयो । आयोगका अनुसार हिमाल र पहाडका सुकुम्बासीले आवास प्रयोजनका लागि ३४० वर्गमिटर र कृषि प्रयोजनका लागि तीन हजार वर्गमिटर पाउनेछन् ।

त्यस्तै काठमाडाँै उपत्यका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाका शहरी क्षेत्रमा आवास प्रयोजनका लागि १३० वर्गमिटर र यी बाहेका अन्य क्षेत्रमा ३४० वर्गमिटर पाउने जनाएको छ । अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा भने शहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर र शहरी क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा एक हजार वर्गमिटर आवासका लागि पाउनेछन् । कृषि प्रयोजनका लागि १० हजार वर्गमिटर जग्गा पाउने आयोगले जनाएको छ । रासस