धनगढी, ७ जेठ । कैलालीको धनगढीमा अटो चलाएर गुजारा गरिरहेका हरिराम चौधरीलाई आजभोलि साँझ बिहानको छाक कसरी टार्ने भन्ने कुराको चिन्ताले सताउँछ । जिल्लामा बढ्दो सङ्क्रमण र सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढेपछि कोरोना रोकथामका लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जिल्लामा लगाएको निषेधाज्ञाका कारण अटो रिक्सा नचल्दा दुई छोरी, एक छोरा र श्रीमतीसहित धनगढीमा डेरामा बस्दै आएका हरिरामलाई परिवारको खर्चको जोहो गर्न समस्या भएको हो ।

जारी निषेधाज्ञाका कारण आफूले गर्दै आएको काम बन्द भएपछि घरमा चामल सकिएको चामल पनि किन्न नसकेको र बाहिरबाट किनेर ल्याउने पैसा नभएको हरिरामले बताउनुभयो । घरमा पाँच जनाको परिवार भएकाले दैनिक मजदूरी छुटेपछि अहिले रोगले भन्दा पनि भोकले आफूहरू मर्ने अवस्था आएको हरिरामले दुखेसो गर्नुभयो ।

प्रशासनले कोरोना नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेपछि हरिराम जस्तै काम नपाएर छाक टार्न नपाएका दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने धनगढीकै अनिल सत्गौवा पनि जीविकोपार्जनकै समस्या भएको बताउनुहुन्छ । एकातिर कामधन्दा बन्द भएका कारण आम्दानी ठप्प भएको र अर्कोतिर बचतसमेत नहुँदा परिवारको पेट पाल्न समस्या हुन थालेपछि आफूलाई चिन्ता थपिएको अनिलले बताउनुभयो । “मेरो काम भएको छैन र मेरी श्रीमतीले ठेलामा चाट व्यवसाय गर्थिन् तर निषेधाज्ञाका कारण हामी दुई जनाकै काम बन्द भयो । दुबै जनाको आम्दानी बन्द भएपछि अहिले परिवारमा हातमुख जोर्न निकै समस्या भएको छ । यस्तै अवस्था भयो भने त रोगभन्दा भोकले मरिन्छ होला”, उहाँले भन्नुभयो ।

गर्मीयामको समयमा उखुको जुस बेचेर र त्यसपछि दैनिक मजदूरी गरेर पाँच जनाको परिवारको पेट पालिरहनु भएका श्याम विष्ट पनि निषेधाज्ञाका कारण छक टार्न समस्या हुन थालेको बताउनुहुन्छ । परिवार पाल्ने माध्यम बनेको ठेला चलाउन नपाउँदा करीब दुई सातादेखि खानपिनमा समेत धौधौ परेको उहाँको भनाइ छ । “बिहान बेलुका हातमुख कसरी जार्ने होला भन्ने समस्याले सताइरहेकै बेला छोरा बिरामी भएकाले झन समस्या थपियो, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘अहिले मेरो परिवार भोक र रोगले ग्रस्त छ ।”

दिनभरि परिश्रम गरी बिहान बेलुकाको छाक टार्दै आएका मजदूरहरु पोहोर साल बन्दाबन्दी हुँदा नगरपालिकाबाट राहत पाउँदा केही सजिलो भएको बताउँछन् । यसपालि त्यस किसिमको राहत नपाउँदा अझै समस्या भएको उनीहरुको भनाइ छ । दैनिक काम गरेर गुजारा गर्दै आएका आफूहरूलाई करीब तीन सातादेखिको निषेधाज्ञाका कारण दुई छाक टार्न कठिन हुँदै गएकाले राज्यले राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । रासस