राज्यका सबै निकायलाई संविधान विपरीतका काम कारबाहीमा सहयोगी नहुन विपक्षी गठबन्धनको आग्रह (विज्ञप्तिसहित)

राज्यका सबै निकायलाई संविधान विपरीतका काम कारबाहीमा सहयोगी नहुन विपक्षी गठबन्धनको आग्रह (विज्ञप्तिसहित)

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, १६ जेठ । आइतबार बिहान काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले सरकारको संरक्षणमा भ्रष्टाचार र कमिशनखोरी बढेको दाबी गरेको छ । विपक्षी गठबन्धनको बैठकले सरकार संविधान विपरीत र अलोकतान्त्रिक काम कारबाहीमा सहयोगी नहुन राज्यका सबै निकायलाई आग्रह गरेका छ ।

देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको कठिन परिस्थितिको दुरुपयोग गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको अवहेलना र उल्लंघन गर्ने काम गर्दै आएको विपक्षी गठबन्धनको आरोप छ । संविधानको संरक्षण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको भएकाले संरक्षण हुनेमा गठबन्धनले विश्वस्त व्यक्त गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना र प्रतिनिधि सभाका १४९ सदस्यहरुको हस्ताक्षरमा विकल्प प्रधानमन्त्रीका रूपमा विधिवत् दावी प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमका कुनैपनि कामकाबाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी समेत दिएको छ।

संयुक्त विज्ञप्ति :

मितिः २०७३।१६ प्रधानमन्त्री केपी शामा ओलीबाट राष्ट्रपतिसंग मिलोमतो गरी नेपालको संविधानका विभिन्न धाराहरुको उल्लंघन गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो । प्रधानमन्त्रीद्वारा भइरहेको संविधानको उल्लंघन संघीय ससदमा पेश हुनुपर्ने बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने कार्यमा पुनः प्रकट भएको छ ।

देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको कठीन स्थितिको दुरुपयोग गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा संविधानको अवहेलना र उल्लंघन गर्ने काम एकपछि अर्को गरी भइरहेका छन् । सरकारको संरक्षणमा भ्रष्टाचार र कमिशनखोरी बढ्दो छ । राज्ययन्त्रको स्वेच्छाचारी रुपमा दरुपयोग हुँदैछ। प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना र प्रतिनिधि सभाका १४९ सदस्यहरुको हस्ताक्षरमा विकल्प प्रधानमन्त्रीका रूपमा हामीले विधिवत् दावी प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमका कुनैपनि कामकाबाई नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिन चहान्छौं ।

सरकारका संविधान विपरीतका र अलोकतान्त्रिक कामकाबाईमा सहयोगी नहुन राज्यका सबै अंग र निकायहरुलाई पनि आग्रह गर्दछौ । संवैधानिक सर्वोच्चता, काननी शासन प्रणाली र स्वतन्त्र न्यायालय रहेको हाम्रो देशमा सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक व्यवस्थाको सरक्षण भई न्याय प्राप्त हुनेमा हामी विश्वस्त छौ । लामो कठोर संघर्षबाट प्राप्त नेपालको संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा एकतावद्धरुपमा सशक्त किसिमले आवाज उठाउन र दृढताका साथ अग्रसर हुन हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरु तथा आम जनसमुदायमा हार्दिक आव्हान गर्दछौ।