काठमाडौं, १८ जेठ । सरकार र थारुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच सहमति भएसंगै टीकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलगायत रिहा हुने भएका छन। मंगलबार सरकार, थारु कल्याणकारी सभा र थरुहट/थारुवान संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको हो ।

आज सरकार र थारु कल्याणकारी सभा, थारुहट संयुक्त संघर्ष समितिबीच भएको सहमति अनुसार टीकापुर घटनाका आरोपीहरु रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण चौधरी, धनीराम चौधरी लगायतमा लागेको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाईका लागि सरकारले संविधान र कानुनसम्मत पहल र्गे सहमति भएको हो ।

नेपाल सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभा, ससा पारुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका बीचको सहमति यस्तो छ :

१. थरुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित ई. धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल

२. थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा शहीद भई राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेहरुको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानविन र मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने । महिला र असहायमाथि दु.व्र्यवहार गर्नेलाई छानविन गरी कानुनी दायरामा ल्याउने ।

३. संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार राज्यका हरेक तह र तप्काहरुमा थारुहरुको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबैखाले थारु समुदायको बारेमा संविधान अनुरुपको व्याख्या र व्यवस्था कायम गर्ने।

४. संविधान बमोजिम थारुभाषी बाहुल्य क्षेत्रमा प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने ।

५. कमैया, कमलरी संघर्ष समितिसँग विगतमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने।

६. संविधान गतिशील दस्तावेज हो, यसको संशोधन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गरी विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक दल र समुदायका तर्फबाट उठाइएका विषयहरुलाई सम्बोधन गरिने छ । यसै क्रममा थरुहट तराईको मूलवासी आदिवासी थारु समुदायको तर्फबाट हालै प्रस्तुत गरिएका र विगतमा नेपाल सरकार र थारु समुदायका बीचमा भएका सहमतिहरुका विषयमा संविधान संशोधनका क्रममा छलफल गरी सहमतिका साथ उपयुक्त निर्णय गरिनेछ ।