सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ निर्माण गर्ने भने पनि सोही अनुसार आवश्यक बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले गुनासो गरेका छन् । यहाँ आज आयोजित डिजिटल संवाद (भर्चुअल) कार्यक्रममा विज्ञहरुले सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माण गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसअनुसार बजेट, समन्वय र केन्द्रित हुन नसकेकोप्रति सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

पूर्वमन्त्री गणेश शाहले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई ‘गेम चेन्चिङ प्रोजेक्ट’को रुपमा ल्याइए पनि त्यसअनुसारको बजेट विनियोजन नभएको बताउनुभयो । इन्टरनेट तथा डिजिटल फाउण्डेशन महत्वपूर्ण कुरा भएकाले सरकारको त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले यस वर्षको बजेट सकारात्मक र सबैले स्वागत गरेको बताउँदै सूचना प्रविधिमा हुलाकदेखि मिडियासम्मलाई राम्रो बजेट आएको बताउनुभयो । टेलिकम, दूरसञ्चारको सबै समेट्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा रु १५ देखि २० अर्बको बजेटको व्यवस्था भएको उहाँको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले अब मुलुकको विकास गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रलाई छुटाउन नमिल्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । सरकारी सेवामा अझै पनि डिजिटल बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले सरकारले यसको काम क्रमशः गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रविधिलाई उत्पादनमूलक तरिकाले प्रयोगमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।”

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका आइसिटी डेभलपमेन्ट कमिटीका अध्यक्ष मंगेशलाल श्रेष्ठले ‘डिजिटल इकोनोमी’ अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै डेटा सेन्टरहरुमा स्थानीय निजी क्षेत्रलाई कतिपय विषयमा समावेश नभएकाले सुधार गर्न आवश्यकको रहेको बताउनुभयो । ‘‘निजी क्षेत्र डिजिटल इकोनोमीको मुख्य पक्ष हो”, श्रेष्ठले भन्नुभयो, “त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले लिएको एक मिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने २०३० भिजनको सफलता प्राप्त गर्न डिजिटल इकोनोमी आवश्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

क्यान महासङ्घका अध्यक्ष नवराज कुँवरले प्रविधिको विकास गर्न आइटीको छुट््टै मन्त्रालय बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सूचना प्रविधि हरेक क्षेत्रमा जोडिने भएपनि त्यसलाई व्यवसायमा जोड्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारी र क्यानका पूर्व अध्यक्ष विनोद ढकालले सरकारलाई आइसिटी क्षेत्रको बजेटको बारेमा सुझाव दिनुभएको थियो ।

सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई रु सात अर्ब ७४ करोडको बजेट बिनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयको बजेट अन्तर्गत आइटी, सञ्चार, मिडिया र सिनेमाको क्षेत्र समेत समेटिएको छ । यो सँगै विभिन्न मन्त्रालयको कार्यक्रमहरुमा पनि आइसिटीका कार्यक्रमहरु राखिएको छ ।

बजेटमा अवैध मोवाइल सेटको प्रयोग हटाउन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ सेवा सञ्चालन गर्नुका साथै सरकारले ‘क्युआर कोड’ सहितको विद्युतीय भिसा जारी गर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी दुई वर्षमा सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्नुका साथै आगामी आर्थिक वर्ष डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याइने भनिएको छ । रासस