जाजरकोट, ३० जेठ । जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा प्रदेश स्थापना आन्दोलनका घाइते अपाङ्ग, शहीद परिवारका सदस्यका लागि आयआर्जन वृद्धि गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन जिल्लामा रु दुई करोड ३७ लाख बजेट वितरण गर्न लागिएको छ ।

उक्त रकम लिनका लागि जाजरकोटमा शुक्रबारसम्म करिब ४०० व्यक्तिको सिफारिस आएको कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटका सूचना अधिकारी टोपेन्द्र विकले जानकारी दिनुभयो । निश्चित लक्षित समुदाय तोकिएर आएको उक्त बजेटको कृषि विकास कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गरिने छ ।

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उनीहरूका लागि रु दुई करोड ३७ लाख अनुदान पठाएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मै कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट प्राप्त भएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । शहीद, घाइते, अपाङ्गता भएका तथा बेपत्ताका परिवारको आयआर्जन वृद्धि र विस्तारमा उक्त अनुदान प्राप्त भएको सूचना अधिकारी विकले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भएको छ ।

जिल्लाका सात वटै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ । सबै स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पालिकास्तरीय समिति बनाएका छन्  । तिनै समितिमार्फत यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ । प्रतिपरिवार रु ३० हजार अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनेको छ । सोही अनुदानबाट लक्षित समुदायले आफ्नो आयआर्जन वृद्धि र विस्तार गर्ने बताएको छ । अनुदान पाउन वडा, गाउँ तथा नगरपालिका तथा प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिसका साथमा पहिचान खुल्ने कागजात पेस गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ । भनिएको भन्दा फरक काम गरेको वा कामै नगरेको पाइएमा असुलउपर गर्ने कार्यविधि बनाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

यो कार्यक्रमबाट द्वन्द्वको समयमा राज्य तथा विद्रोहीका कारण समस्यामा परेकाहरू समेटिने कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार शुरुमा आयआर्जन कार्यक्रमका लागि बिउ पूँँजी उपलब्ध गराइनेछ भने त्यसलाई घुम्ती कोषका रूपमा परिचालन गरिनेछ । सरकारले दिने रकमको १० प्रतिशत स्वयं व्यक्तिले राख्ने र त्यसैबाट आम्दानी बढाउने योजना अघि सारिएको अधिकारी विकले बताउनुभयो  । “झट्ट हेर्दा रकम थोरै देखिए पनि यो बिउ पूँजी हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रबाट लक्षित वर्ग उत्साही भएको द्वन्द्वका घाइते तथा नलगाड नगरपालिकाका प्रवक्ता राममाया हमालले बताउनुभयो । “ढिलै र थोरै भए पनि हाम्रो माग सम्बोधनको प्रयास भएको छ, हेर्दा थोरै बजेट देखिए पनि यसलाई बढाउन हामी आफैं केही प्रयास गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो । त्यस्तै रुकुम पश्चिममा रु चार करोड ९३ लाख अनुदान पठाइएको कृषि विकास कार्यालय निमित्त प्रमुख मीनबहादुर केसीले बताउनुभयो । रासस