पटकपटक चर्चामा आउने गरेको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को सुस्ता भूमिमा जनता आवास कार्यक्रममार्फत धमाधम घर बनिरहेका छन् । समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा भने यहाँका नागरिकले सास्ती पाएका छन् ।

नेपाली भूमि बचाउन ज्यानको पर्वाह नगरी कठीन जीवन बिताउँदै आएका सुस्तावासीका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुरक्षित आवास निर्माण गरेको हो । सुस्ता गाउँपालिका—५ स्थित नारायणी नदीपारिको सुस्ता गाउँ भारतको अतिक्रमणमा पर्दै आएको नेपाली भूमि हो । यहाँका अधिकांश नागरिक खरले छाएको र माटोले लिपेको कच्ची घरमा बस्दै आएका छन् । कच्ची भएकाले वर्षेनी घरमा बाढी पस्ने गरेको छ ।

राज्यका आधारभूत सेवा सुविधाबाट वञ्चित सुस्तावासीको असहज जीवनयापनलाई मध्यनजर गर्दै २०७६ माघदेखि गाउँपालिकाको पहलमा प्रदेश सरकारले सुरक्षित आवास निर्माण थालेको थियो । प्रदेश सरकारले सुस्ताका २५० घरपरिवारलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने गरी बजेट विनियाजन गरेको थियो । यहाँका ९६ जना घरमूलीको नेपाली नागरिकता नभएकाले पहिलो चरणमा १५४ वटा घर बनिरहेका छन् । गतवर्ष नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने घरहरु कोरोना भाइरसको महामारीका कारण प्रभावित बन्न पुगेको छ ।

अहिलेसम्म ८० वटा घर मात्र निर्माण सम्पन्न भएको जनता अवास उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कमल हरिजनले राससलाई जानकारी दिनुभयो । आठ वटा घरको जग मात्र बनाएर छोडिएको छ । बाँकी अन्य तयार भएका घरहरुमा जस्तापाता छाउन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । जस्तापाता छाउन बाँकी रहेपनि यहाँका नागरिकहरु नयाँ घरमा बस्न थालिसकेका छन् । छाना नभएकाले घाम, पानी, हावाहुरीले गर्दा सास्ती भोग्नुपरेको हरिजनले बताउनुभयो ।
घरमा रहेका खाद्यन्न, लत्ताकपडा भिजेर नष्ट हुनुका साथै बस्न सुत्न समस्या भइरहेको स्थानीय पानादेवी मुसहरले बताउनुभयो । निर्माणको जिम्मा लिएका व्यक्तिको कारणले ढिलाइ भएको उहाँको आरोप छ । डुबानको समस्याका कारण छाउन बाँकी रहेपनि नयाँ घरमा बसेको तर निर्माण सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुँदा आफूहरुले समस्या भोग्नुपरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

आर्थिक रुपले विपन्न यहाँका नागरिक सरकारले घर बनाइदिएकामा प्रदेश सरकारप्रति खुशी छन् । यस वर्षयाम अघि नै पक्की घरमा बस्ने उनीहरुको चाहना अधुरै रहने भएकामा चिन्तित छन् । पुस्तौँदेखि बस्दै आएपनि आफूहरुले घर बनाउन नसकिरहेका बेला सरकारले बनाइदिएर धेरै राम्रो गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।
कोभिड सङ्क्रमणको जोखिमका कारण निषेधाज्ञा जारी भएपछि जस्ता पाता ल्याउन नपाएको समितिका अध्यक्ष हरिजनको भनाइ छ । सुस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले तयार भइसकेका घरमा असार मसान्तभित्रै जस्ता पाता छाएर हस्तान्तरण हुने जानकारी दिनुभयो । “अधिकांश घरको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जग र गाहे हाल्ने काम सकिएको छ, १५ दिनभित्र जस्ताले छाउने काम पनि सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । यहाँका २६५ घरधुरीमध्ये १५ घर मात्रै पक्की रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो ।

सुस्तावासी नेपालीले नेपाली भूमि बचाउन गरेको योगदानको कदर गर्दै नेपाली भएकामा गर्व गर्ने र सरकारको पनि अनुभूति हुने गरी गाउँपालिकाले पहल गरेर सुस्तावासीलाई आवासको व्यवस्था गरेको उहाँको भनाइ छ । प्रतिघर रु तीन लाख ५० हजारका दरले सरकारले सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । दुई कोठाको पक्की भवन, जस्ता पाताको छाना र शौचालयसमेत निर्माण गरी हस्तान्तरण हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ । स्थानीयवासीले नागरिकता नभएकालाई पनि नागरिकता प्रमाणपत्र दिलाएर सबै घरधुरीलाई आवासको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

सुस्तामा विसं २०२२ देखि बसोबास शुरु भएको थियो । सुस्तामा अहिले तीन हजार १३३ जनसङ्या छ । सुस्ता बचाउ अभियानअनुसार सुस्ताको कूल क्षेत्रफल ४० हजार ९८० हेक्टरमध्ये १४ हजार ५०० हेक्टर भारतीय अतिक्रमणमा परेको अनुमान छ । कूल १९ हजार ४८० हेक्टर जमीन विवादित छ भने बाँकी रहेको सात हजार हेक्टर मात्र अहिले सुस्तावासीले भोगचलन गर्दै आएका छन् । सुस्ता भूमि नारायणी नदीभन्दा पारि हुनु र त्यहाँ सीमा स्तम्भ पनि नहुँदा भारतले त्यही बहानाले पटकपटक अतिक्रमणको प्रयास गर्दै आएको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

सङ्घीयतापछि कार्यान्वयनपछि सुस्तामा विकासको लहर छाएको छ । अहिले उक्त क्षेत्रमा झोलुङ्गे पुल, जनता आवास, सडक, खानेपानी, तटबन्धलगायत विकासका पूर्वाधारहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने गत वर्षदेखि सौर्य ऊर्जामार्फत विद्युतीकरण गरिएको छ । रासस