कर्णाली प्रदेशसभाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि शनिबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल जारी छ । छलफलमा १० प्रदेशसभा सदस्यले भागलिँदै आफ्ना धारणा राख्नुका साथै सुझाव दिनुभयो । छलफलमा भागलिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले आयस्रोत बढाउने र पूर्वाधार निर्माणका योजनामा जोड दिने बजेट ल्याउने गरी सरकारले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको कार्यकक्ष पुगरे बजेटमा आफ्ना कार्यक्रम समेट्न मागपत्र पेश गरेको बताउँदै नेता कँडेलले छलफलको क्रममा प्रदेशसभासमेत १९ बुँदे मागहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रदेश सरकारसँग दशौंं राष्ट्रिय खेलकूदलाई मध्यनजर गरी प्रदेश रंगशाला निर्माणका लागि न्यूनतम रु ५० करोड, लोकप्रीय जनता सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र रु १० करोड, प्रदेश अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण तथा आवश्यक उपकरण व्यवस्थापनका लागि रु २५ करोड बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य ठम्मर विष्टले दीर्घ रोगीहरूलाई तत्काल फाष्ट ट्रयाकबाट उपचार गर्दा अझ बढी राहत मिल्ने गरी नीति ल्याउन र दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको शेयर लिने गरी प्रदेश सरकार अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो । अर्का सदस्य पदमबहादुर रोकायले डिपिआरका नाममा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै अबको नीतिमा यस्ता कार्यक्रम नराख्न, छोरी बुहारीका नाममा जाने छात्रवृति पनि गरीब, विपन्न वर्गका छोरी बुहारीले पाउने गरी प्रष्ट नीति आउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य एवं निवर्तमान कृषिमन्त्री बिमला केसीले सरकारले महिलाका जीवनस्तर माथि उकास्ने र प्रदेश सरकारको घोषित सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेशलाई जोड पुग्ने खालको नीति ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्यहरू मिनासिंह रखाल, रातो कामी, अमृता शाही, बीरबहादुर शाही, सोशिला शाही र पद्मा खड्काले भाग लिनु भएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रहेको बताउँदै सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेशसभाको आठौं बैठक जेठ ३१ गते दिउँसो २ः०० बजे बस्ने जानकारी गराउनुभएको थियो । रासस