सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मतको परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधिसभा मात्रै भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमा आज लिखित जवाफ पठाउँदै सभामुख सापकोटाले विश्वासको परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधिसभा नै भएको बताउनुभएको हो ।

“प्रतिनिसभामा १४९ जना सदस्यको समर्थनसहित धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न शेरबहादुर देउवाको दावी प्रस्तुत भएपछि विशवासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल भनेको प्रतिनिसभा मात्र हो” सभामुख सापकोटाले पठाउनुभएको लिखित जवाफमा भनिएको छ”, “राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६(५) तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्थासमेत छैन, तसर्थ पनि राष्ट्रपतिको निर्णयसमेतका कार्य गैरसंवैधानिक रहेको छ ।”
सभामुख सापकोटाले गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि मतदान हुँदा विश्वासका पक्षमा ९३ र विपक्षमा १२४ मत परेपछि प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । संविधानले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया, विश्वासको मत लिने तथा प्रतिनिधिसभा विघटनको स्पष्ट रुपमा व्यवस्था धारा ७६ का विभिन्न उपधारामा रहेको लिखित जवाफमा समेटिएको छ ।

आफूलाई प्रतिनिधिसभाको विश्वास नरहेको घोषणा गरेसँगै धारा ७६(५) को दावी गर्न जम्मा २४ घण्टाको मात्रै समय दिइएको, सोही धाराबमोजिम आफँै दावी गरेको र मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिश गर्ने कार्य लोकतन्त्रको मूलमान्यता विपरीत रहेको सभामुखको भनाइ छ ।
यस्तै विघटन संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासनको प्रतिकूल भएको तथा नेपाली जनताको स्थिरता र सुशासनको भावनामाथि कुठाराघात पनि भएको सभामुखको जवाफमा समेटिएको छ ।

संविधानबमोजिम आधार पूरा गरी १४९ प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दावी प्रस्तुत गरिसकेका अवस्थामा पदमा विवाद सिर्जना गरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको प्रश्न उठाएर प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्ने कार्य संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक वस्तुनिष्ठता वा निष्पक्षतावाद, सुशासन तथा वैधानिक संवैधानिक विश्वास तथा संवैधानिक संस्कार वा व्यवहारवादसमेतको वर्खिलाफ भएको सभामुख सापकोटाले जनाउनुभएको छ ।
गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला विपरीत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट अदालतको व्याख्यात्मकरुपमा स्थापित गरेको कानूनी सिद्धान्तको उल्लंघन भएको उल्लेख गर्दै सभामुखले प्रतिनिधिसभाको पुनः विघटन फैसला स्थिरताको सिद्धान्त विपरीत रहेको जवाफमा लेख्नुभएको छ ।
गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संसद्बाट आफूलाई सहयोग नभएको आरोप लगाइए पनि गत फागुन ११ गतेदेखि शुरु भएको नौ बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति नरहेको सभामुखले जानकारी गराउनुभएको छ । गत वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने प्रयोजनबाहेक अन्य कुनै पनि बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिसमेत नरहेको सभामुखले जवाफमा जानकारी दिनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन हुने विकल्प रहँदासम्म विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको जनाउँदै सभामुखले संविधानसभाबाट निर्मित संविधानलाई क्रियाशील, जीवित र परिणाममुखी हुने गरी अदालतबाट निर्णय हुनसमेत अनुरोध गर्नुभएको छ । रासस