कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले “खाना नफालौं” कार्यक्रम विशेष अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहमा उत्पादित खाद्यान्नहरू सञ्चिती एवं संरक्षण गर्ने र कुनै पनि प्रकारका खानेकुरा खेर नफाल्न स्थानीयवासीलाई सचेतनाका साथ उत्पादन, उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै यस कार्यक्रमलाई विशेष अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।

गाउँपालिकाको कृषि स्रोतमा आधारित रैथाने बाली, जडीबुटी र फलफूललगायतका कृषि उपजहरुको उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । गाउँपालिकाभित्रका कृषि समूह, विभिन्न ढाँचाका कृषि फर्मका कार्यक्रमलाई सम्बन्धित सरोकारवालासँग समन्वय गरी व्यावसायिक कृषिको रूपमा विकास गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले बताउनुभयो ।

“कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको समृद्धि” भन्ने मूल नाराका साथ युवालाई कृषिमा आकर्षण गराउन युवा स्वरोजगार र युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस कार्यक्रमबाट कोराना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रकोपबाट सिर्जित असामान्य अवस्थाका कारण वैदेशिक तथा स्वदेशमा रोजगारी गुमाएका युवालाई उसको ज्ञान, सीप, अनुभवलाई प्रयोग गरी स्वरोजगार तुल्याउनका साथै आन्तरिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर कायम गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाभित्र ‘एक घर एक बहुपोषणयुक्त करेसाबारी’लाई विशेष आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको गाउँपालिकाले करेसाबारीमा पुदिना, कुरिलो, कागती, तुलसी, मरहठ्ठी, लेमनग्रास, मेवा, धनियाँ, घ्यूकुमारी जस्ता आयुर्वेदिक महत्व रहेका बिरुवाहरुको उत्पादनसहित उपयोग गर्ने कार्यक्रम रहने उल्लेख गरेको छ ।
कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन गर्न गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न कृषियोग्य जमीनलाई सम्भाव्यताका आधारमा तरकारी, फलफूल तथा नगदेबालीका पकेट क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरी मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी तथा फलफूल उत्पादनका साथै माटोको परीक्षण गरी आधुनिक तरिकाले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्दै विभिन्न वडामा कफी, कोदो, सुन्तला र आलु पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिइने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा त्यसका लागि जग्गा चक्लाबन्दी, गह्रा सुधार र यन्त्र उपकरणमा दिँदै आएको ५० प्रतिशत अनुदान, प्लास्टिक टनेल, पक्की टनेल निर्माण र ‘एक घर एक टनेल’ निर्माण कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नुका साथै पेशागत रुपमा जमीन जोत्ने अति विपन्न कृषकलाई पूर्ण अनुदानमा ट्याक्टर उपलब्ध गराइने भनिएको छ ।
सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याउँदै त्यस क्षेत्रमा कृषिको विशेष पकेट क्षेत्र स्थापना गर्ने नीति लिइएको छ ।
गाउँपालिकाभित्र कृषिको सम्भावना भएका वडामा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने एवं उत्पादित कृषि उपजलाई बजारीकरणका लागि ढिकुरपोखरी र नयाँपुलमा कृषि उपज सङ्कलन तथा बजारीकरण केन्द्र स्थापना गरी सो केन्द्रहरू कृषक समूहमार्फत सञ्चालन गरी कृषकहरुले उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने अवस्थाको सिर्जनाको लागि प्रदेशसँगको साझेदारीमा आवश्यक प्रकृया अघि बढाइने अध्यक्ष कुँवरले बताउनुभयो ।

दिगो कृषि विकास, जैविक विविधता, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण संरक्षण बीच सन्तुलन कायम राख्दै, बाँझो निजी जमीन, सार्वजनिक खुला क्षेत्र तथा खोला किनारमा अलैंची, कागती, स्कुस, एभोकार्डो, किवी, घाँस खेती गर्न सर्वसाधारण व्यक्ति तथा समूहलाई प्रोत्साहन गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि विगतमा सञ्चालित अधुरा सिँचाइ आयोजनालाई सम्पन्न गर्नका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै साना सिँचाइ कार्यक्रम गाउँपालिकाबाट सञ्चालन गरी सिँचित भूमिमा उत्पादनमुखी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अध्यक्ष कुँवरले बताउनुभयो ।
हिमाली उच्च समस्थलीमा जडीबुटी, सतुवा, चिराइतो, स्याउ र दाँतेओखर खेतीको लागि माटो परीक्षणलगायत स्थलगत अध्ययन गरी कृषकहरूलाई त्यसतर्फ उत्प्रेरित गर्दै अनुदानमा विरुवा उपलब्ध गराइने उहाँले बताउनुभयो ।

नदी किनारका जमीन, वेंसी, टार तथा खेतबारीका कान्लामा सम्भाव्य फलफूल खेती गरी यसकोे उत्पादन बढाई फलफूलमा आत्मनिर्भरताका लागि प्रत्येक घरधुरीमा एक सदस्य एक फलफूलको बिरुवा रोपण कार्यलाई अभियानका साथ अगाडि बढाउने गाउँपालिकाको तयारी छ । यसका लागि गाउँपालिका क्षेत्रभित्र एक फलफूल नर्सरी सञ्चालन एवं विस्तार गरिने अध्यक्ष कुँवरले बताउनुभयो ।गाउँपालिकाभित्र मौरीपालनको सम्भावना रहेको क्षेत्रमा मौरीपालन व्यवसायलाई व्यवसायीकरण गर्दै मह उत्पादनबाट कृषकको आयआर्जनमा टेवा पु¥याउने नीतिलाई निरन्तरता दिइने उहाँले बताउनुभयो ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत र प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा चक्लाबन्दी गर्न चाहने कृषक र कृषक समूहलाई आवश्यक प्रोत्साहन र अनुदानको व्यवस्था गरिने गाउँपालिकाको नीति छ । कृषि सामग्री, उन्नत बिउबिजन खरीद, दुग्ध सङ्कलन, घाँस खेती आदिका लागि व्यावसायिक कृषक एवं कृषि समूहलाई समयसमयमा अभिमुखीकरण तथा विशेष अनुदानका कार्यक्रम साथै कृषि बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने अध्यक्ष कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।

बाँझो खेतको प्रयोग नीति अवलम्बन गर्न भूमि बैंक खडा गरी गाउँपालिकाले कम्तीमा २० वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिई व्यावसायिक खेती गर्न गाउँपालिकामार्फत प्रस्ताव आह्वान गरी उपयुक्त प्रस्तावलाई छनोट गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले सो जग्गाको भौतिक पूर्वाधार ग्रामीण सडक, सिाचाइ, विद्युत्, खानेपानी, शीतभण्डार आदि प्राविधिक सहायता, मल, बिउबिजन र बजार प्रवद्र्धनमा गाउँपालिकाले पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बाँझो जमीन निरुत्साहित गर्न बाँझो खेत राख्ने कृषकलाई कृषि सुविधाबाट बन्चित गरिने छ ।

कम्तीमा पाँच रोपनी जग्गा वा सोभन्दा बढी जग्गामा मौसमअनुसार एकै प्रकारको खेती गर्ने कृषकलाई व्यावसायिक कृषकको रूपमा पहिचानका साथ कृषि गणना र कृषक परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइने गाउँपालिकाले जनाएको छ । पालिकालाई कोदोमा आत्मनिर्भर बनाउँदै रैथाने बालीका रुपमा कोदो संरक्षण÷सम्वद्र्धन गर्न अनुदानको व्यवस्था गरी सबै होटल तथा रेष्टुरेण्टमा कोदोको परिकार सूचीमा राख्न अनिवार्य गरिने र कोदो प्रवद्र्धनका लागि विगत वर्षदेखि सञ्चालित कोदो महोत्सवलाई निरन्तरता दिइने अध्यक्ष कुँवरले जानकारी दिनुभयो । रासस