कोरोना महामारीका कारण भएको निषेधाज्ञाले भक्तपुरका किसानको लाखौँका तरकारी नष्ट भएको छ । खेतमा लगाएको काउली, बन्दा, फर्सीलगायतका तरकारी बिक्री नभएपछि खेतमै कुहिएर खेर गएको हो । किसानले तरकारी बिक्री गर्न नपाएपछि गाई भैसीँलाई खुवाउनुपरेको र बाँकी धेरै तरकारीमाथि नै ट्रयाक्टरले जोतेर धान रोपाइँ गर्नुपरेको छ ।

चाँगुनारायण नगरपालिका–९ ताथलीका रोशन गिरीले पाँच रोपनी जग्गामा लगाएको काउली र बन्दा खेतमै कुहाउनुपरेको बताउनुभयो । गत वर्ष पनि यही पीडा भोगेको उहाँले यस वर्ष पनि गाईलाई खुवाएर बाँकी भएको तरकारी खेतमै कुहाएर मल बनाउनुपरेको बताउनुभयो ।

गाउँका किसानले निषेधाज्ञाका कारण भक्तपुर बजारसम्म बिक्रीका लागि तरकारी ल्याउन सकेनन् भने पहिला तरकारी लिँदै आएका व्यापारीले समेत तरकारी बिक्री हुँदैन नल्याउनु भनेपछि खेतमै कुहाउनुपरेको हो । “पाँच रोपनी जग्गामा काउली र बन्दा लगाएका थियौँ, बजार बन्द भएकाले हामीले गाउँबाट तरकारी बजार लान सकेनौँ, पहिला तरकारी दिँदै आएको व्यापारीले पनि नल्याउनु भन्यो”, गिरी भन्नुहुन्छ, “कतिपय काउली, बन्दा र फर्सी गाईलाई खुवायौँ, बाँकी भएको खेतमै कुहाएर धान रौप्यौँ तरकारी बिक्री नहुँदा यस वर्ष रु तीन लाख नोक्सान भयो ।” तरकारीबाट गत वर्षको लकडाउनले रु दुई लाख नोक्सान भएको र यस वर्ष मल र ज्यालाको पैसा पनि उठाउन नसकेको उहाँको गुनासो छ ।

स्थानीयवासी समिता गिरीको गुनासो पनि उस्तै छ । जग्गा भाडामा लिएर तीन रोपनीमा लगाएको तरकारी फलेपछि बिक्री गर्न नपाएको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ केही तरकारी बिक्री गर्न थालेको बेलामा निषेधाज्ञा हुँदा तरकारी बिक्री नहुँदा जग्गाको भाडा तिर्ने पैसा पनि नउठेको बताउनुहुन्छ । स्थानीयवासीको घरघरमा काउली, बन्दा, फर्सी, बोडी फलाउने भएकाले गाउँमा पनि बिक्री नहुने र कतिपय सित्तैमा बाँडेको उहाँको गुनासो छ ।

सूर्यविनायक नगरपालिका–१० चित्तपोलका राजुराम कार्कीको गुनासो पनि उस्तै छ । उहाँको गत वर्षको लकडाउनमा रु तीन लाख नोक्सान भएको थियो । यो वर्ष रु चार लाख नोक्सान भएको छ । तरकारी बिक्री नहुँदा खेतमै कुहिएको गुनासो गर्दै उहाँले कोरोनाले गर्दा किसान मारमा परेको बताउनुभयो ।

भक्तपुर नगरपालिका, सूर्यविनायकको सिपाडोल, नंखेल, चित्तपोल, चाँगुनारायणको ताथली, सुडाल, वागेश्वरीलगायतका क्षेत्रमा फलाइएको तरकारीले बजार नपाउँदा किसान मारमा परेका हुन् । नगरपालिकाले नोक्सानमा परेका किसानको पहिचान गरी बीउ र मलमा मात्रै राहतको व्यवस्था गर्न सके पनि किसानलाई सहज हुने उनीहरुको भनाइ छ । रासस