जनता आवास कार्यक्रममार्फत यहाँ घर बनाएकाहरु ऋणमा डुबेका छन् । घर बनाएबापत सरकारले सम्झौता गरेअनुसार अनुदान उपलब्ध नगराएपछि एक सयभन्दा बढी विपन्न दलित परिवार ऋणमा फसेका हुन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर निर्माण गरेका यहाँका आवासविहीन विपन्न दलित समुदाय ऋणको भारीले थिचिएका छन् । आवास पाएकामा खुशी हुनुपर्नेमा घर बनाउँदा लागेको ऋण तिर्न नसकेर चिन्ताले पिरोलिएको बेनी नगरपालिका–९ काउलेगौडाकी सुनकुमारी विकले बताउनुभयो ।

“सरकारबाट पैसा आउला भनेर ऋण खोजेर घर बनाउँदा मजदूरलाई ज्याला दिएँ, सिमेन्ट, रड, जस्तापाटा किनँे”, उहाँले भन्नुभयो, “फागुनमा बनाइसकेर सबै कागजात पेश गरेको थिए, अहिलेसम्म भुक्तानी नपाउँदा साहुले हैरान बनाएका छन् ।”

सम्झौतालगत्तै पहिलो किस्ताबापत रु ८३ हजार ३३३ का दरले अनुदान पाएका अधिकांशले घर निर्माण गरिसकेका छन् । दोस्रो, तेस्रो र चौथो किस्ता अनुदान नपाउँदा समस्यामा परेको बेनी–७ अग्निखेतकी तुलकुमारी केसीले बताउनुभयो ।

सङ्घबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको कार्यक्रममार्फत राष्ट्रिय दलित आयोगमा सूचीकृत दलित समुदायका घरविहीनले मापदण्डअनुसार दुईकोठे घर बनाउन रु तीन लाख ५० हजार अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा छ ।

मध्य जग खनेपछि २५, डिपिसी गरेपछि ३०, गारो लगाएपछि ३५ र शौचालय निर्माणका साथै छानो हालेपछि अन्तिम दश प्रतिशत रकम पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । अनुदानको आशामा ऋण खोजेर मजदूरको ज्याला र निर्माण सामग्री जुटाएकाहरु तनावमा परेका छन् ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग सम्झौता गरेका यहाँका १३७ लाभग्राहीमध्ये ११५ घरको निर्माण सकिएको छ । कार्यालयका अधिकृत बाबुराम आचार्यका अनुसार २२ घर निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । “१३२ लाभग्राहीले तेस्रो र चौथो किस्ता अनुदान पाएका छैनन्, दोस्रो किस्ता नपाउनेको सङ्ख्या ४८ छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घले प्रदेश सरकारमार्फत उपलब्ध गराउने अनुदान नपठाएकाले लाभग्राहीलाई वितरण गर्न नसकिएको हो ।”

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि रु ८३ लाख बजेट आएको जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर बनाएका सबै लाभग्राहीलाई भुक्तानीका लागि थप रु दुई करोड ५५ लाख माग गरिएको छ । कार्यक्रममार्फत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ६६, २०७५÷७६ मा ८० र २०७६÷७७ मा ९५ घर निर्माण गरिएको थियो । जीर्ण अवस्थाका घर, टहरा, गोठ र ओडारमा बस्नुपर्ने अवस्था हटाउन जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । रासस