नेकपा (एमाले) को दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक यही असार १६ गतेका लागि तय गरिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न आजको स्थायी कमिटी बैठकले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा, दलको महाधिवेशन आयोजक कमिटीमाथि उठाइएका विवादलगायत विषयमा छलफल गर्न सो दिन बिहान ११ बजे बैठक डाकिएको दलका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

एमालेको गत फागुन २८ गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आयोजक कमिटी गठन गरेको थियो । सो निर्णयमा नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष असन्तुष्ट रहँदै आएकामा वार्ता र संवादबाट दलको एकता कायम राख्ने कोशिश भइरहेको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७५ जेठ २ गतेको साङ्गठनिक स्थितिका आधारमा दललाई अघि बढाउन तत्पर भए पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा जोडिएका नेपाल पक्षका केही तत्कालीन सांसद्ले हस्ताक्षर फिर्ता गर्न नमानेका कारण एकता वार्तामा थप समस्या आएको छ ।

आजको बैठकमा बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले गरिरहेको राहत, उद्धार र रोकथामका पहलबारे समीक्षा भई त्यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइएको नेता ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

दलितका नाममा विभेदविरुद्ध सामाजिक अभियान चलाइनुपर्ने

दलितका नाममा विभेदको अन्त्यका लागि सामाजिक अभियान चलाइनुपर्नेमा अगुवाहरुले जोड दिनुभएको छ । सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनले जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको अन्वेषण यात्रा कार्यक्रमअन्तर्गत सामाजिक स्तरीकरण र यसको प्रभाव विषयक कार्यक्रमका सहभागीले सबै जात जातिबीच सामाजिक सद्भावको वातावरण बनाउने गरी काम गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका संस्थापक सदस्य सचिव एवं सामाजिक अभियानकर्मी दुर्गा सोबले विभेद गरेको आरोपमा हिरासतमा रहेकालाई बहालवाला मन्त्रीले गाडीमै फिर्ता लैजानु आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो । यस्तो कर्मले सामाजिक रूपमा शक्तिमा हुनेले जे गरे पनि हुने सन्देश गएको उहाँको भनाइ थियो ।

अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले शासन सत्तामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रोक्ने गरिएको बताउँदै दलित समुदायको स्तरीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दलित समस्या समाधानका लागि सुधार गर्नुपर्ने धेरै कानून भए पनि काम हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । सामाजिक न्याय स्थापित हुने गरी राज्यले काम गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको अधिवक्ता नेपालीको भनाइ थियो । दलित समुदायलाई शासन सत्ता र नीति निर्माणमा मूल प्रवाहीकरण नगरेसम्म रुपा सुनार, नवराज विकका जस्ता घटना समाजमा भइरहने अभियानकर्मीको भनाइ छ ।

वडामा दलित महिला सदस्यको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भए पनि नीति निर्माणमा यसको प्रभाव पर्न नसकी नाममात्रको उपस्थिति रहन गएको गुनासो बढ्न थालेको छ । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा दलितको जनसङ्ख्या १३.८ प्रतिशत छ । दलितमा ४२ प्रतिशत गरिबी छ । नेपाल प्रहरीमा दलितको प्रतिनिधत्व नौ प्रतिशतमात्र छ । न्यायिक क्षेत्रमा एक प्रतिशतमात्र दलित समुदायको पहुँच छ । दलित समुदायमा साक्षरता प्रतिशत ५२.४ छ । दलित महिला ४५.५ प्रतिशत साक्षर छन् । तराइमा ४४ र पहाडमा १५ प्रतिशत दलित भूमिविहीन छन् ।

फाउन्डेसनका सदस्य सचिव अतुल कोइरालाले सामाजिक इञ्जिनीयरको अवधारणा अघि बढाएर दलितका नाममा हुने गरेको भेदभाव एवं छुवाछूतको अन्त्यका लागि काम गर्न सकिने बताउनुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको विचार ‘सबै समान हुनुपर्छ दलितका नाममा भेदभाव गरिनुहुन्न’ भन्ने रहेकाले यस किसिमको बहस चलाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

मानिस इच्छाले नभई प्राकृतिकरूपमै धर्तीमा आउने हुनाले कुन जातमा कसको जन्म हुन्छ भन्ने आधारमा भेदभाव र छुवाछूत गरिनु अपराध हुने सचिव कोइरालाको भनाइ थियो । पछिल्लो समय सतहमा आएको सरस्वती प्रधान र रुपा सुनारको विषयले दलितका बारेमा बहस चल्न थालेको छ ।

प्राध्यापक राजेन्द्र कोइरालाले राजनीतिक नेतृत्वमा अझै जातीय छुवाछूतको भावना रहेको सरस्वती प्रधानलाई बहालवाला मन्त्रीले नै गाडीमा हालेर हिँडेपछि प्रष्ट भएको बताउनुभयो । अनुशासनको अभावमा यस्ता घटना हुने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार डिबी सुनारले विसं २०७७ जेठ १० गतेको नवराज विकको घटना र यस वर्षको रुपा सुनारको घटनाले २१ औँ शताब्दीमा पनि नेपालमा जातीय विभेद, पानी चल्ने र नचल्ने, ठूलो र सानो जातका विषय ज्यूँका त्यूँ रहेछन् भन्ने देखाएको बताउनुभयो । विसं २०६३ पछि मानबहादुर विश्वकर्माले मन्त्रीकै हैसियतमा शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश गर्न जाँदा नपाएको घटना अझै स्मरणमा रहको उहाँले सुनाउनुभयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा बाबुराम तिम्सिनाले दलित हुनु नियति हो कि प्रवृत्ति, दलित भनेको जात, धर्म, आर्थिक, सामाजिक, विभेदीकरण के हो ? भनी गहिरिएर अध्ययन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

दलितका नाममा राखिएको आरक्षणले अझै विभेदीकरणलाई संस्थागत गर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने उहाँको माग थियो । यस्तो बिल्ला नभिर्नु नै स्वतन्त्र हुनु रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सामाजिक अभियानकर्मी नवराज अधिकारीले प्युठानको स्वर्गद्वारीस्थित संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा दलित समुदालयले पनि पढ्ने गरेको आफूले भेटेको उल्लेख गर्दै विभेद हटाउन अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसअघि पण्डित छविलाल पोखरेल र पण्डित नारायणप्रसाद पोखरेलले पनि दलितका नाममा हुने गरेको भेदभाव हटाउन निर्वाह गर्नुभएको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकामा कार्यक्रमका सहभागी वक्ताले यस्ता अभियान जारी राखिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । रासस