पहिराले खानेपानीको संरचनामा क्षति पु¥याएपछि दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ चडेपानीमा खानेपानीको हाहाकार भएको छ । गाउँमा ल्याइएको एक मात्र खानेपानी लाइनमा पहिराले क्षति पु¥याएसँगै दुई सय घर परिवार खानेपानीबाट वञ्चित भएका छन् । गत शुक्रबारको पहिराले सूर्नया गाउँपालिका–३ धरमघरमा खानेपानी संरचनामा क्षति पु¥याएको खानेपानी आयोजनाका अध्यक्ष लक्ष्मीदत्त भट्टले बताउनुभयो । पहिराले खानेपानी लाइन करीब ३÷४ सय मिटरमा क्षति पु¥याएको छ । बीस किलोमिटर टाढाको मुहानबाट लगिएको खानेपानीको मुख्य लाइनमा क्षति पुगेपछि गाउँमा निकै समस्या भएको स्थानीय केशव भट्टले बताउनुभयो । खानेपानी पुनःसञ्चालन गर्न पहल भइरहेको चडेपानी खानेपानी उपभोक्ता समितिले जनाएको छ ।

सरकारी कार्यालय बुधबारदेखि खुल्ने

जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत यहाँका सबै सरकारी कार्यालयले बारअनुसार सेवा दिने भएका छन् । कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहर फैलिएपछि बन्द गरेका जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालयले आगामी बुधबारदेखि बारअनुसारका सेवा दिने भएका छन् । कोरोनाको सङ्क्रमणदर बढेसँगै गत वैशाखदेखि बन्द भएका सेवा यही असार १६ गतेदेखि नियमित रुपमा पुनःसञ्चालनमा आउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र भारतीले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित अन्य कार्यालयले दिने सेवा नियमित रुपमा सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ । फरकफरक बारमा फरकफरक स्थानीय तहका नागरिकलाई सेवा दिने निर्णय भएको छ ।

कोरोना सङ्क्रमणको दर घटे पनि जोखिम कायमै रहेकाले भीडभाड कम गर्न बारअनुसारको सेवा प्रवाह गर्न लागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेको भनाइ छ । जिल्लामा गत वैशाख २० गतेदेखि शुरु भएको निषेधाज्ञा यही असार १५ गते सकिँदैछ । कोरोना सङ्क्रमणका कारण जिल्लामा हालसम्म १८ व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ । रासस

यो पनि – प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा चौथो दिनको सुनुवाइ शुरु

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज चोथो दिन सुनुवाइ शुरु भएको छ । रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ निवर्तमान सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ शुरु भएको हो । देउवा पक्षका कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले बहस शुरु गर्दैै प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको तर्क राख्नुभयो । अहिले अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यको बहस जारी छ ।  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास बुधबारदेखि नियमित सुनुवाइ भइरहेको छ ।

यसअघि पनि कानून व्यवसायीले बहसका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) को सरकार गठन गर्दा संविधानविपरीत भएको तर्क राख्नुभएको थियो । रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई अदालतले बहसका लागि १५÷१५ घण्टाको समय निर्धारण गरेको छ । अब रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीलाई बहसका लागि चार घण्टा ४५ मिनेट बाँकी छ । करीब ३०० कानून व्यवसायीले वकालतनामा दर्ता गराउनुभएको छ ।  सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार अदालतका सहयोगी नेपाल बार एशोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल तथा सर्वोच्च बार एशोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले न्याय निरुपणमा सहयोग पुग्ने गरी स्वतन्त्र राय दिनुहुनेछ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत जेठ २६ गते प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादमा नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च बार एशोसिएशनबाट दुईदुई वरिष्ठ अधिवक्ता एमिकस क्युरीका रुपमा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो । सो विवादमा ३० वटा रिट निवेदन परेका छन् । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।