स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका–१ मुक्तिकोटमा खाद्यान्न सङ्कट देखिएको छ । लामो समयसम्म खडेरी तथा कोरोना कहले सो गाउँमा चरम खाद्यन्न समस्या देखिएको जनाइएको छ । स्थानीयवासी बलबहादुर वि।कले गाउँमा खाद्यन्न सकिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सो गाउँमा करिव चारसय दलित परिवार बसोबास गर्दछन् । उहाँले भन्नुभयो “ लकडाउनले दैनिक ज्यालामजदुरी गर्न जान सकिएको छैन । गाँउमा रोजगारी पनि छैन । घरमा खाद्यन्न भएको खाद्यन्न पनि सकियो ।”

लामो खडेरीले गहुँ तथा जौ लगायत अन्नबाली सुकेर गएपछि खाद्यान्नको अभाव भएको स्थानीय रामबहादुर वि।कले जानकारी दिनुभयो । ती गाउँका अधिकांश युवा कामका लागि भारत जाने गर्दछन् । कोरोना कहरका कारण पछिल्लो समय अधिकांश युवा गाउँ फर्किदा खाद्यन्न समस्या आएको बताइएको छ । स्थानीय उत्पादनले एकमहिना पछि छाक नटर्ने मुश्किल पर्ने स्थानीयवासी औजनी विकले बताउनुभयो । अधिकांश परिवार १२ महिना बजारका खाद्यन्नमा निर्भर हुनुपर्न बाध्यता रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मुुक्तिकोट गाँउमा चरम खाद्य सङ्कट र बालबालिका कुुपोषणका चपेटामा रहेको स्वामीकार्तिक गाउँपालिका सुचना अधिकारी कुुबेर शाहीले बताउनुभयो ।उहाँले यसबाट बालवालिका, गर्भवती र ज्येष्ठ नागरिक कुुपोषणको शिकार बनेको जानकारी दिनुभयो ।

बालबालिकाको कुुपोषणबाट मृत्यु हुुने गरेको बताइएको छ । गाँउमा चरम खाद्य सङ्कट हुँदा सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकारबाट सहयोग नभएको बताइएको छ । गाँउपालिकाले भने गाँउमा केही खाद्यान्न सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ । गरिब घर परिवार पहिचान बोर्डले विसं २०७२ मा निकालेको प्रतिवेदनमा सो गाँउपालिकामा ७५ प्रतिशत घरपरिवार गरिबीको रेखामुुनि रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा गााउँपालिकामा दुई हजार एक सय ८५ परिवार मध्ये एकहजार आठ सय ३८ परिवार चरम गरिबीको रेखामुनि रहेको जनाइएको छ ।

यो पनि – सूचना पाटीबिनै सम्पन्न हुन्छन् आयोजना !

विकास आयोजनाको काम शुरुआत भएपछि आयोजनाको विवरण सहित सार्वजानिक सूचना पाटी अनिवार्यरुपमा राख्नु पर्ने हुन्छ ।यसका लागि विकास आयोजनाको लागत बाँडफाँड गर्दा सूचना पाटीका लागि दुई हजारभन्दा माथि रुपैयाँ विनियोजन समेत गरिएको हुन्छ । कैयौं आयोजनाको काम सम्पन्न भइसक्दासम्म पनि आयोजनाको सूचना पाटी देखिँदैन । कतिपयले बिल, भरपाइ गर्दा सूचना पाटीको फोटो चाहिने भएकोले काम सम्पन्न भएपछि फोटोको लागि सूचना पाटी लगाउने गरेका छन् । अहिले आयोजनाको जानकारी पाउने अधिकारलाई नै वञ्चित गर्ने काम भएको जनाउँदै अहिले बिरोध हुन थालेको छ ।

टीकापुर नगरपालिकामा सुदूर–पश्चिम प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नारी शिल्पकलाको भवन निर्माणको काम सकिन लागेको छ । एउटै भवनमा दुइटा आयोजना छन् । रु १० लाखको लागतमा भवनको माथिल्लो तलाको निर्माण भइरहेको छ भने टीकापुरको करिब रु ४ लाख ६५ हजारमा तल्लो तलामा रङरोगन जारी छ । निषेधाज्ञा शुरु भएपछि थालिएको भएको आयोजनाको काम सम्पन्न हुनै लाग्दा पनि सूचना पाटी टाँसिएको छैन ।

नारी शिल्पकलाकी अध्यक्ष कृष्णा भण्डारीले आयोजनाको शुरुदेखि नै सूचना पाटी राख्नुपर्छ भन्ने आफूलाई जानकारी नै नभएको बताउनुभयो । “हामीले काम सम्पन्न भएपछि सूचना पाटी राख्ने भनेर तयारी गरेका थियौं । पहिले नै सूचना पाटी राख्नुपर्छ भन्ने हामीलाई जानकारी नै भएन ”,उहाँले भन्नुभयो, “त्यसो भए एक÷दुई दिनमै हामी सूचना पाटी राख्छौं ।”

त्यस्तै टीकापुरमै खप्तड सांस्कृतिक परिवारको भवन पनि निर्माण भइरहेको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रु १० लाख बजेटबाट निर्माण हुन लागेको भवनको काम पनि निषेधाज्ञा शुरु भएपछि काम थालिएको हो । आयोजनाको काम अन्तीम चरणमा पुगिसक्दासमेत सूचना पाटी टाँसिएको छैन । संस्थाका अध्यक्ष भक्तराज देवकोटाले सूचना पाटी नराखेर सिधै शिलालेख राखिने बताउनुभयो । उहाँले सूचना पाटी निर्माणको चरणमा त्यति महत्वपूर्ण नरहेको जनाउँदै काम सम्पन्न भएपछि राख्ने बताउनुभयो । “सूचना पाटीमा गरेको खर्च फजुल हो त्यही भएर पनि हामीले फजुल खर्च गर्न चाहेनौं ।”उहाँले भन्नुभयो, “राख्नै पर्ने बाध्यकारी नियम भए काम सम्पन्न भएको छैन राखौंला ।”

साना आयोजनाहरुमा मात्रै नभइ ठूला आयोजनामा पनि आयोजनाको सूचना पाटी देखिँदैन । टीकापुर १ को ब्लक नं. ‘ए’ मा करिब रु ९ करोड ४६ लाखको आयोजना शुरु भएको दुई बर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण कम्पनीले सूचना पाटी टाँसेको छैन । नगरपालिकाका इन्जिनियर नवीन ओझाले नगरपालिकाले आयोजनाको लागत अनुमान बनाउँदा दुई लाखभन्दा माथिका आयोजनामा सूचना पाटीका लागि रकम छुट्याउने गरेको बताउनुभयो । “आयोजनाको बारेमा जानकारी लिन सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले सूचना पाटी लगाउने व्यवस्था गरिएको हो ।”, उहाँले भन्नुभयो “सूचना पाटी लगाउन त सबैले लगाउँछन् तर आयोजनाको काम शुरु हुनुभन्दा पहिले लगाउनु पर्ने भए पनि सम्पन्न भएपछि लगाउँछन् ।” उहाँले अनुगमनमा जाँदा र सम्झौता गर्दा पनि सूचना पाटीको बारेमा जानकारी गराउँदा÷गराउँदा पनि यसको कार्यान्वयन फितलो भएको जनाउँदै धेरै आयोजनाको काम हेर्नुपर्ने हुँदा पनि त्यस्मा त्यति ध्यान आफूहरुको पनि जान नसकेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभासदस्य रणबहादुर रावलले सुन्दा सामान्य लाग्ने तर महत्वपूर्ण कुरामा आफूहरुको ध्यान पुग्न नसकेको बताउनुभयो । “नागरिकहरुले सूचना पाउनु उनीहरुको अधिकार हो । अधिकारबाट कसैलाई बञ्चित गर्नु राम्रो होइन ।” उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पनि त्यसतर्फ सोच्नै सकेका रहेनछौं । अब यसलाई कडाइ गर्छौ । सरकारलाई पनि कडाइ गर्न निर्देशन दिन्छौं । रासस