सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री युवराज कार्कीलाई राजदूतमा सिफारिश गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले आज कार्कीलाई राजदूतका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “मन्त्रिपरिषद््को २०७८ वैशाख २५ को मित्रराष्ट्र बहराइनको आवासीय राजदूत नियुक्तिको सिफारिश निर्णय यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु ।”

गत वैशाख २५ गतेको बैठकको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्कीलाई बहराइनको आवासीय राजदूतका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय थियो । सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्रले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
सोही विषयमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले राजदूतमा सिफारिश हुने व्यक्तिको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड परिर्वतन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा बहराइनका लागि आवाशीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्तिका लािग सिफारिश हुनुभएका कार्कीको हकमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता पुगेको नदेखिएको उल्लेख छ ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ (संशोधन २०७८ वैशाख २५) को दफा निर्देशिकाको दफा ३ को खण्ड (छ) मा नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको तर नेपाल सरकारको मन्त्रीका रुपमा सेवा गरिसकेका व्यक्तिका हकमा सो दफा लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेशमा भनिएको छ ।

यो पनि – सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा : अध्यादेश स्वीकृत

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७४लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सर्वसम्मतीले स्वीकृत भएको छ ।  आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बैठकमा उक्त अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । सरकारले छोटो प्रक्रिया अपनाइ आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९को बजेट प्रस्तुत गर्न उक्त अध्यादेश ल्याएको हो ।

अध्यादेश जारी भइसकेपछि बसेको पहिलो बैठकमा अध्यादेश टेबुल गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर सरकारले ढिलो गरी सदनमा अध्यादेश पेश गरेकोे थियो । प्रदेशसभा सो अध्यादेश,नेपालको संविधान र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नियमावलीको प्रकृया नपु¥याइ असंवैधानिक ढङ्गले बजेट कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाएका थिए । आजको बैठकमा आब २०७८÷०७९को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश संचित कोषवाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सभामा छलफल गरियोस् भनी पेश गर्नुभएको प्रस्तावलाई पनि स्वीकृत गरिएको छ ।

उक्त विधेयकमाथि भएको छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य कृष्णराज सुवेदी,बीरमान चौधरी र भरतबहादुर खड्काले भाग लिनुभएको थियो ।  बैठकको विषेश समयमा सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनितादेवी चौधरीले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रममा विषयमा उठाइएका जिज्ञासाको जवाफ दिनु भएको थियो ।

रातो किताब मुख्य फिर्ता

आजको बैठकको प्रारम्भमा सभामुखवा समय लिएर राष्ट्रिय जनता पार्टीका कृष्णबहादुर चौधरीले बजेट कार्यक्रममा जनताको हितमा कुनै कार्यक्रम नभएको र आफूले भनेका कार्यक्रम पनि नसमेटिएको भन्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको आशन नजिक पुगेर रातो किताब फिर्ता गर्नुभयो । उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, ‘‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुनै एउटा जमिदारको, सात भाइको, निजी सम्पति, पुख्र्यौली सम्पति, दाइजो पाएको सम्पति भएको पोकोको रुपमा रातो किताब ल्याइएको छ ।’’ रासस