सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७४लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सर्वसम्मतीले स्वीकृत भएको छ ।  आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बैठकमा उक्त अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । सरकारले छोटो प्रक्रिया अपनाइ आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९को बजेट प्रस्तुत गर्न उक्त अध्यादेश ल्याएको हो ।

अध्यादेश जारी भइसकेपछि बसेको पहिलो बैठकमा अध्यादेश टेबुल गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर सरकारले ढिलो गरी सदनमा अध्यादेश पेश गरेकोे थियो । प्रदेशसभा सो अध्यादेश,नेपालको संविधान र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नियमावलीको प्रकृया नपु¥याइ असंवैधानिक ढङ्गले बजेट कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाएका थिए । आजको बैठकमा आब २०७८÷०७९को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश संचित कोषवाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सभामा छलफल गरियोस् भनी पेश गर्नुभएको प्रस्तावलाई पनि स्वीकृत गरिएको छ ।

उक्त विधेयकमाथि भएको छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य कृष्णराज सुवेदी,बीरमान चौधरी र भरतबहादुर खड्काले भाग लिनुभएको थियो ।  बैठकको विषेश समयमा सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनितादेवी चौधरीले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रममा विषयमा उठाइएका जिज्ञासाको जवाफ दिनु भएको थियो ।

रातो किताब मुख्य फिर्ता

आजको बैठकको प्रारम्भमा सभामुखवा समय लिएर राष्ट्रिय जनता पार्टीका कृष्णबहादुर चौधरीले बजेट कार्यक्रममा जनताको हितमा कुनै कार्यक्रम नभएको र आफूले भनेका कार्यक्रम पनि नसमेटिएको भन्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको आशन नजिक पुगेर रातो किताब फिर्ता गर्नुभयो । उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, ‘‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुनै एउटा जमिदारको, सात भाइको, निजी सम्पति, पुख्र्यौली सम्पति, दाइजो पाएको सम्पति भएको पोकोको रुपमा रातो किताब ल्याइएको छ ।’’