सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदन पक्षको बहस आज सकिएको छ भने सोमबारबाट सरकारी पक्षको बहस शुरु हुने भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइको चौथो दिन आज रिट निवेदकका पक्षबाट बहस सकिएको हो ।  इजलासले निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिएको थियो । सो समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा गत बुधबारदेखि नियमित बहस शुरु भएको हो ।

निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीको मुख्य जिकिरहरुमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत बन्नुभएका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ को प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने र धारा ७६ (३) को विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न अधिकार नभएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै धारा ७६ (३) अनुसार गठित प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यो मत नलिनु भनेको संविधानको अवमूल्यन हो भन्दै प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नहुँदै धारा ७६ को उपधारा (५) को प्रक्रिया शुरु गर्नु प्रक्रियागत रुपमै त्रुटिपूर्ण भएको कानून व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

त्यस्तै राष्ट्रपतिको विषयमा रिट निवेदक पक्षको जिकिरमा धारा ७६(५) अन्तर्गत दाबी पेश गरिसकेपछि अस्वीकार गर्न मिल्दैन, त्यसको कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व भएको बताउँदै उहाँहरुले राष्ट्रपतिले लिखित जवाफमा पेश गरेजस्तो विश्वासको मतको यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको नभई संसदको विशेषाधिकार हो भन्नु भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीदेखि बहस गर्ने अन्य कानून व्यवसायीको धारणा यही विषयमा केन्द्रित रहेको थियो ।
सोमबारबाट सरकारी वकिलको बहस शुरु हुनेछ । सरकारी पक्षलाई १५ घण्टा बहस गर्न समय तोकिएको छ । त्यसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीले एक घण्टाको समय पाउने छन् । त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिने छन् । जवाफ सकिएपछि अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) को बहस शुरु हुनेछ । यी सबै बहसपछि मात्रै अदालतले अन्तिम फैसला गर्नेछ । सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिने बताइएको छ ।

आज वरिष्ठ अधिवक्ताहरु भण्डारी, यदुनाथ खनाल, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सविता भण्डारी, अधिवक्ताहरु भीमआर्जुन आचार्य, सतिशकृष्ण खरेल, योगेन्द्र अधिकारीलगायतले बहस गर्नुभएको थियो । संवैधानिक प्रक्रिया विपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उहाँहरुको तर्क थियो । यस विवादमा ३० वटा रिट निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्न माग गर्दै अदालतमा ती निवेदनहरु दर्ता गराइएका थिए ।रासस

यो पनि – कार्कीलाई राजदूतमा सिफारिश गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री युवराज कार्कीलाई राजदूतमा सिफारिश गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले आज कार्कीलाई राजदूतका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “मन्त्रिपरिषद््को २०७८ वैशाख २५ को मित्रराष्ट्र बहराइनको आवासीय राजदूत नियुक्तिको सिफारिश निर्णय यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु ।”

गत वैशाख २५ गतेको बैठकको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्कीलाई बहराइनको आवासीय राजदूतका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय थियो । सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्रले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
सोही विषयमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले राजदूतमा सिफारिश हुने व्यक्तिको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड परिर्वतन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा बहराइनका लागि आवाशीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्तिका लािग सिफारिश हुनुभएका कार्कीको हकमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता पुगेको नदेखिएको उल्लेख छ ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ (संशोधन २०७८ वैशाख २५) को दफा निर्देशिकाको दफा ३ को खण्ड (छ) मा नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको तर नेपाल सरकारको मन्त्रीका रुपमा सेवा गरिसकेका व्यक्तिका हकमा सो दफा लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेशमा भनिएको छ । रासस