सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज सरकारी पक्षको बहस शुरु भएको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहसको प्रारम्भ गर्नुभएको छ । उहाँलाई तीन घण्टाको समय तोकिएको छ । विपक्षी अर्थात् सरकारी तर्र्फबाट महान्यायाधिवक्ताले बहस गरिसकेपछि पूर्वमहान्यायाधिवक्ताद्वय सुशील पन्त र अग्निप्रसाद खरेलले पनि बहस गर्नुहुनेछ । आइतबार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ पूर्वसांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । सो समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभयो । निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले बहुमत सांसद पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईका संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि नियमित बहस शुरु भएको हो । आजदेखि बहस शुरु गरेको सरकारी पक्षलाई १५ घण्टा गर्न तोकिएको छ । त्यसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीले एक घण्टाको सयम पाउनेछन् र निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछ । जवाफ सकिएपछि अदालतका सहयोगीको बहस हुनेछ । त्यसपछि फैसला हुनेछ । सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ । सो विवादमा ३० रिट निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्का सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।

यो पनि – तनहुँमा विकास बजेटको खर्च निराशाजनक – तनहुँमा विकास बजेटका लागि विनियोजित बजेटको खर्च अवस्था निराशाजनक रहेको पाइएको छ । सरकारले चालू आवका लागि पूँजीगततर्फ तनहुँलाई रु तीन अर्ब ४४ करोड ४९ लाख ६७ हजार विकास बजेट विनियोजन गरे पनि असार पहिलो हप्तासम्म २५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा कूल विकास बजेटमध्ये रु ८७ करोड ७५ लाख ६० हजार ९६४ मात्रै खर्च भएको छ । कोष नियन्त्रक विनोद भट्टराईका अनुसार असारमा खर्च विवरण बढ्ने भएकाले यो प्रतिशत थप केही बढ्नेछ । “अन्य महिनाको तुलनामा असारमा विकास बजेटको खर्च बढ्ने भएकाले खर्च ५० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

तनहुँमा गत वर्ष सङ्घीय सरकारको ५४.६३ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको थियो । गत वर्ष र यस वर्ष विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण कोरोना महामारी हो । यसका अलवा राजनीतिक सङ्कट तथा प्राविधिक कर्मचारीको अभावले गर्दा पनि विकास बजेट खर्च हुन नसकेको भट्टराईले बताउनुभयो । चालुतर्फ भने ९०.११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ तनहुँमा रु सात अर्ब ९० करोड ९० लाख ७८ हजार ५७७ विनियोजन भएकामा रु सात अर्ब १२ करोड ७० लाख १३ हजार एक सय खर्च भइसकेको छ ।

प्रदेशको ४८.४६ प्रतिशत खर्च

यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारबाट विनियोजित विकास बजेटमध्ये ४८.४६ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आवका लागि प्रदेश सरकारबाट पूँजीगततर्फ रु दुई अर्ब ४० करोड ४८ लाख ४१ हजार ७२ विनियोजन भएकामा रु एक अर्ब १६ करोड ५३ लाख ४५ हजार ७६३ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । सोही अवधिमा चालुतर्फ रु ८८ करोड ५० लाख ६३ हजार विनियोजन भएकामध्ये रु ५४ करोड ८२ लाख १७ हजार २२१ खर्च भएको छ ।

गत वर्ष सङ्घ र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय गरी ८४.७८ बजेट खर्च भएको थियो । सङ्घ मातहतका कार्यालयले चालुतर्फ ९४.६५ र पूँजीगततर्फ ५४.६३ प्रतिशत रकम खर्च गरेका थिए भने प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले चालुतर्फ ७०.११ र पूँजीगततर्फ ७७.९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका थिए । सङ्घ सरकार मातहत कार्यालयका लागि उक्त वर्षमा रु नौ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख १७ हजार २७७ र प्रदेश सरकार मातहत कार्यालयका लागि रु दुई अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७० हजार ९६१ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर मात्रै विकास निर्माण गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । यसले विकासको काम गुणस्तरीय नहुने चिन्ता थपिएको छ । सङ्घ सरकार मातहत तनहुँमा रहेका कार्यालयले गत वर्षको असारमा मात्रै पूँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत रकम खर्च गरेका थिए । उक्त वर्ष असारमा मात्रै रु ३७ करोड ८९ लाख ९० हजार ३५२ खर्च भएको थियो । रासस