प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिं’सालाई दुरुत्साहन गर्ने गरी बहस हुँदा पनि सर्वाेच्च अदालततले रोक्न नसकेको बताउनुभएको छ । जननेता मदनकुमार भण्डारीको ७०औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आज मदन भण्डारी फाउण्डेशनद्वारा आयोजित ‘जनताको बहुदलीय जनवाद जननेता मदन भण्डारी विचार गोष्ठी तथा पुरस्कार हस्तान्तरण’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा अदालतमा हिंसालाई दुरुत्साहन गर्ने काम हुन नहुने जनाउँदै प्रश्न गर्नुभयो, “विद्वान अधिवक्तालाई आफ्नो भनाइ सम्हालिएर राख्न न्यायमूर्तिले भन्न सक्नुहुन्थेन र ?”

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अदालतमा जारी सुनुवाइमा एक अधिवक्ताले फ्रान्स र बेलायतका घटनाको उदाहरण दिँदै मुलुकका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको हत्या हुन सक्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । नेकपा (एमाले)का अध्यक्षसमेत रहनुभएका ओलीले विपक्षी गठबन्धनका नाममा नेपाली कांग्रेस पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) को प्रचण्डपथसँग टाँसिन पुगेको र एमालेबाट निष्कासित नेता माधवकुमार नेपाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का मामुली कार्यकर्ता हुँदा नै रमाइरहेको व्यङ्ग्य गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले महात्मा गान्धीको ह’त्या गर्ने नाथुराम गोड्सेको खोजी गर्ने र नभेटिएमा आफँै गोड्से बन्न तयार हुने भनेर कांग्रेसका नेताहरुले भन्न थाल्नु प्रचण्डपथकै प्रभाव भएको तर्क राख्नुभयो ।

यो पनि – प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा नपर्ने महान्यायाधिवक्ताको तर्क – महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्रधिकारभित्र नपर्ने तर्क गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षको नेतृत्व गर्दै उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा संविधानसँग बाझिएको वा संवैधानिक इजलासले तोकेको हो ? भनी प्रश्न गर्दै उक्त विवाद संवैधानिक इजलासको क्षेत्रधिकारभित्र पर्ने विषय नै नभएको तर्क गर्नुभएको हो ।

“प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भयो भन्न यो निवेदन संवैधानिक भए नभएको टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ, रिट निवेदन नै अदालतलाई झुक्याउने गरी आएको छ”, महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रश्नको शैलीमा भन्नुभयो, “प्रधानन्यायाधीशले तोकेरसमेत यो मुद्दा आएन, संविधानको धारा १३७ (३) अनुसार संवैधानिक इजलासमा आएको छैन, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान पालना भएन भनेर आउँदा यो मुद्दा संवैधानिक रुपमा आएको छ कि छैन भन्ने टुङ्गोमा पुग्न पर्दैन ।”

लोकतन्त्रमा सांसदले दलीय अनुशासनको घेराभित्र बस्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ता बडालको तर्क थियो । एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि अर्काे प्रतिस्पर्धी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा हस्ताक्षर गरेर अदालत आउन नमिल्ने उहाँको भनाइ थियो ।

“यो पञ्चायतकालीन निर्दलीय व्यवस्थाजस्तो बनाउन खोजिएको छ, संविधानको प्रस्तावनामै बहुदलीय प्रतिस्पर्धा उल्लेख छ, अहिलेको अभ्यास संविधान विपरीत छ”, महान्यायाधिवक्ता बडालले भन्नुभयो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा सरकारको विश्वास, नीति तथा कार्यक्रमलगायतमा ह्विप जारी गरिने भनिएको हुँदा प्रधानमन्त्री चयनमा पनि ह्विप लाग्ने उहाँको तर्क छ । “नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) पनि यही व्यवस्था हो”, उहाँले भन्नुभयो, “दलीय ह्विप नलाग्ने हो भने एउटै दल दुईतिर रहन सक्छ ।”रासस