काठमाडौँ, १४ असार । नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबारे पार्टीका तीन नेताबीच आज छलफल भएको छ । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइराला निवास मण्डिखाटारमा भएको भेटमा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

सहमति, सहकार्य र एकताका साथ आसन्न महाधिवेशन अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा केन्द्रीत रहेर सो अवसरमा छलफल भएको केन्द्रीय सदस्य कोइरालाले राससलाई जानकारी दिनुभयो । “गुट उपगुटका कारण पार्टी कमजोर भयो, आगामी महाधिवेशनमा पार्टीलाई कसरी बलियो र एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । यस्तै, मुलुकको वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा समेत तीन नेताबीच छलफल भएको छ । पार्टीको महाधिवेशन आउन दुई महिना बाँकी रहँदा अहिले कांग्रेसका नेताहरुबीच नेतृत्वका लागि छलफल र भेटघाट बाक्लिएको छ ।

केही दिन अगाडिमात्र पार्टीका उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डा सशाङ्क कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहबीच निधी र कोइराला निवासमा भेटघाट भइसकेको छ । यस्तै, सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि आगामी महाधिवेशनमा अन्तिम पटक सभापति लड्ने भन्दै आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यहरुसँग छलफल अगाडि बढाउनु भएको छ । कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन आगामी भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म हुँदैछ । रासस

यो पनि  – गण्डकी सडक मानवमुक्त

गण्डकी, १४ असार । गण्डकी प्रदेशका शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री कुमार खड्काले प्रदेशलाई सडक मानवमुक्त बनाउने र कोरोनाका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई नगद राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नुभएको छ ।

मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणका क्रममा उहाँले सडकमा कोही पनि नागरिकले बास बस्नुपर्ने अवस्था नरहोस् भन्दै उहाँले गण्डकीलाई सडक मानवमुक्त बनाउने निर्णय गर्नुभएको हो । संविधानले सबै नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार दिएको बताउँदै उहाँले संविधान प्रदत्त अधिकार सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । मानव सेवा आश्रम जस्ता संस्थासँग सहकार्य गरेर सडकमा भएका नागरिकलाई आश्रममा राख्ने र त्यसको दायित्व प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कोरोना भाइरसका कारण बाबुआमा गुमाएका बालबालिकालाई पाँच हजार रुपैयाँका दरले मासिक राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गर्दै कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढाइएको छ । लगत निकालेर यथासक्य चाँडो उनीहरूको खातामा पैसा पठाउने निर्णय गरिएको र पहिला आँकडा निकालिने उहाँले बताउनुभयो । कार्यविधि तयार गरी संविधानले तोकेको समूहलाई बालबालिका मानेर रकम प्रदान गरिने उहाँको भनाइ छ । रासस