नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले कांग्रेस बलियो भएमात्र लोकतन्त्र बलियो हुने बताउनुभएको छ । लोकतन्त्रका लागि हाम्रो अभियानले सोमबार ‘नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन र अबको बाटो’ विषयक कर्णाली प्रदेशस्तरीय भर्चुअल अन्तरक्रियामा उहाँले कांग्रेसको स्थापना लोकतन्त्रको रक्षाका लागि भएको बताउनुभयो । “संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने पार्टीले किन निर्वाचनमा कम भोट ल्यायो यसको बारेमा पार्टीभित्र समीक्षा हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । पार्टीले मुलुक र जनताका लागि गरेको कामको बारेमा प्रचारप्रसार गर्नु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

सहमहामन्त्री डा महतले कांग्रेसभित्र पार्टीभन्दा व्यक्ति बलियो भएको बताउनुभयो । उहाँले संविधान र कानूनको परिपालना गर्ने पार्टी कांग्रेसले कोरोना महामारी र बाढी पहिरोको चुनौतीबीच समयमा नै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । पार्टीभित्र सङ्गठन गर्ने शैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो । सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । कांग्रेस नेता एवं संविधानसभा सदस्य राजीवविक्रम शाहीले पार्टीभित्र भएको गुट उपगुट अन्त्य नभएसम्म कांग्रेस बलियो नहुने बताउनुभयो । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका कांग्रेस जिल्ला सभापति र प्रदेशसभा सदस्यहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

कार्यक्रमका संयोजक एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा डिला सङ्ग्रौलाले लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै पार्टीलाई बलियो बनाउनका लागि आफूले उक्त अभियान सञ्चालन गरेको बताउनुभयो । यसअघि यस्तो अभियान प्रदेश नं १, प्रदेश नं २, वाग्मती प्रदेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सम्पन्न भइसकेको छ । आगामी दिनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो । रासस

यो पनि – प्रतिनिधिसभा विघटन : आज पनि सरकारी पक्षकै बहस, कति समय, कसले, के के विषयमा गर्दैछन् बहस ? –

प्रतिनिधिसमा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज पनि सरकारकी पक्षको बहस हुनेछ । सोमबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारी पक्षको नेतृत्व गर्दै तीन घण्टाभन्दा बढी बहस गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भएको तर्क राख्नुभएको थियो । महान्यायाधिवक्ता बडालसहित सरकारी पक्षबाट ११ जनाले बहस गर्दै हुनुहुन्छ । अब १० जनाले बहस गर्न बाँकी छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आज नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेले दुई घण्टा बहस गर्नुहुनेछ । उहाँले राष्ट्रपतिले दुवैको दावी अस्वीकार गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाको विश्लेषण गर्नुहुनेछ । साथै नेपालको संविधानको धारा ७६ को सरकार गठनमा ह्विप लाग्ने नलाग्ने र फ्लोर क्रससम्बन्धी अन्य देशको व्यवस्थाको बारेमा व्याख्या गर्नुहुनेछ ।

त्यसैगरी अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले राजनीतिक प्रश्न र न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डको विषयमा २० मिनेट व्याख्या गर्नुहुनेछ । नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरले पनि २० मिनेट बहस गर्नुहुनेछ । उहाँले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठनमा राजनीतिक दलको भूमिका र भएको अभ्यासको विश्लेषण गर्नुहुनेछ । अर्का नायब महान्यायाधविक्ता श्यामकुमार भट्टराईले संविधानले आत्मसात् गरेको मूल्यको दृष्टिले प्रस्तुत विवादको सान्दर्भिकताका विषयमा १० मिनेट व्याख्या गर्नुहुनेछ । सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले एकपटक विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेपछि पुनः प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्न मिल्ने नमिल्ने र प्रधानमन्त्रीको दुराशय रहे नरहेको विषयमा १५ मिनेट व्याख्या गर्नुहुनेछ ।

सरकारी पक्षबाटै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवरा रेग्मीले ३० मिनेट बहस गर्नुहुनेछ । उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा यसभन्दा अगाडि भएका आदेशमा भएको व्याख्या र प्रस्तुत विवादमा त्यसको सान्दर्भिकता प्रस्तुत गनुहुनेछ । अर्का सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले राष्ट्रपतिको दावीमा विश्वास प्राप्त हुने आधारका बारेमा राष्ट्रपतिले मूल्याङ्कन गर्ने विषयमा १५ मिनेट बहस गर्नुहुनेछ । त्यस्तै सहन्यायाधिवक्ता खेमराज्ञ ज्ञवालीले राष्ट्रपतिको अधिकारको विषयमा १० मिनेट बहस गर्नुहुनेछ । अर्का सहन्यायाधविक्ता उदपप्रसाद पुडासैनीले विधिशास्त्रीय दृष्टिले विघटनसम्बन्धी निर्णयको विवेचनाका विषयमा १० मिनेट र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनीले सरकार गठनका लागि धारा ७६ ले गरेका व्याख्या र भएका अभ्यासका साथै राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्नुहुने छ । सरकारी पक्षलाई १५ घण्टा समय दिइएको थियो । त्यसमा महान्यायाधविक्ता बडालले करिब तीनघण्टा २० मिनेट लिनुभएको छ ।

आइतबार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । उक्त समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभएको थियो । निवेदक पक्षका कानून व्यवासयीले बहुमत सांसद पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सरकारी पक्षको बहसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीले एक घण्टाको सयम पाउनेछन् । त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछन् । जवाफ सकिएपछि अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) को बहस हुनेछ । त्यसपछि फैसला हुनेछ । सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ ।

उक्त विवादमा ३० वटा रिट निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।  रासस