नायव महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले नेपालको संविधानले वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजनीनामा दिने विषयमा संविधानले परिकल्पना नगरेको तर्क गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षबाट बहस गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा परिकल्पना नै नगरेको तर्क गर्नुभएको हो ।

“नेपालको संविधानको धारा ७६(३)को प्रधानमन्त्रीले ७६(५)को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्दैन भन्ने प्रावधान संविधानमा कही व्यवस्था गरिएको छैन, दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले दलको विधान मान्नुपर्छ, नेपालको संविधानको ७६(५)ले दलीय व्यवस्था गरेको छ, दलबिनाका प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन सक्दैनन् ।”

संविधानअनुसार दल फुटाउन पाइँन्छ तर, त्यही दलमा बसेर अर्को दललाई समर्थन गर्न नपाइने उहाँको तर्क थियो । “कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पार्टीको निर्णयबाटै अघि बढेको देखिन्छ”, उहाँले थप्नुभयो, “आफ्नो दलमा चाहीँ अनुशासन लाउने अरूको दलमा चाही ह्वीप लाग्दैन भन्न पाइन्छ ?, संविधानले सबै ठाउँमा दलदल भनेको छ, ७६(५) मा पुगेपछि दल होइन भन्न पाइँदैन ।” प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिने घोषणा आफैँ गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ ।

बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गर्नुभयो, “विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन भन्ने घोषणा त संसद्मार्फत जानुपर्ने होइन र ? संसद् छलेर जान मिल्छ र ?” उत्तरमा नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले भन्नुभयो, “विश्वासको मत लिन्न भन्ने प्रस्ताव संसद्मै पेस गर्नुपर्छ भन्ने ब्यवस्था छैन, त्यसमा पनि विश्वासको मत पाउँदिन भनेर सरेन्डर गरेपछि फेरी संसद्मा जानुपर्दैन ।” नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयको बहस जारी छ । उहाँका लागि दुई घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ । रासस

यो पनि – परनिर्भरता घटाउन कृषि कर्ममा जोड दिनुपर्छ ः प्रदेश प्रमुख पौडेल – गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले अर्थतन्त्र सबल बनाउन र परनिर्भरता घटाउन कृषि कर्ममा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रि«य धान दिवस २०७८ को अवसरमा सम्पूर्ण कृषकलाई शुभकामना सन्देश दिंदै उहाँले कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा ‘मानो रोपेर मुरी उब्जाउने’ आजको दिनको विशेष महत्व रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।  कृषिमा परनिर्भरता बढ्दै गएका कारण उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०६१ मङ्सिर २९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी २०६२ असार १५ देखि राष्ट्रि«य धान दिवस मनाउन थालेको र संविधानमा खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिनुको साथै यस हकको कार्यान्वयन गर्न खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ समेत जारी भइसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

नेपाल सरकारले प्रमुख खाद्यान्न बालीका रुपमा रहेको धानको उत्पादन वृद्धि गरी देशमा दिगो खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा योजनाहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेकाले यसलाई सार्थक तुल्याउन तीनवटै तहका सरकारको समन्वयात्मक र एकीकृत प्रयासको आवश्यकता रहने सन्देशमा उल्लेख छ ।  कृषिमा आधारित यस दिनलाई आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख गराउन आधुनिकीकरण र व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा जोड दिन पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । सन्देशमा यतिबेला कोरोना महामारीले देशभित्र तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका जनशक्तिलाई कृषि कर्मले एउटा अवसर प्रदान गर्न सक्ने भएकाले आवश्यक बीउ, मल तथा अन्य सामग्रीको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न राज्य र सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।