मधुवन नगरपालिका–४ बादरभरियामा श्रीमान्को ह’त्या अभियोगमा छोरासहित एक महिला पक्राउ परेका छिन् । अठ्तीस वर्षीय लक्षीराम थारुको कुटपिट गरी ह.त्या गरेका अभियोगमा श्रीमती ३८ वर्षीया सीता र छोरा १८ वर्षीय युवकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।  रक्सी खानका लागि रु एक सय मागेका विषयमा विवाद हुँदा श्रीमती र छोराले कु.टपि.ट गर्दा गम्भीर घाइते भएका थारुकोे जिल्ला अस्पताल गुलरियामा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । सो खबर प्राप्त हुनासाथ इलाका प्रहरी कार्यालय ढोढरीबाट खटिएको प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक हेमबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।

यो पनि -मानव बे’चबिखनविरुद्ध एकमहिने अभियान – मानव बे’चविखनविरुद्ध स्कलर्स स्पेसले एक महिने अभियान थालेको छ । बे’चविखन रोक्न तथा बे’चविखनमा परेकाहरुलाई न्याय दिने उद्देश्यका साथ सो अभियानको शुरुआत गरिएको हो । भर्चुअल माध्यमबाट आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सो अभियान शुरु गरिएको स्कलर्स स्पेसका मुख्य कार्यकारी अधिकृत रोहित सेन्चुरी सुनारले जानकारी दिनुभयो । छलफलमा देशभरीबाट एक सय जनाभन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीको मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्युरो, माइती नेपाल, सिस्टरहुड नेपाल र आफन्त नेपालसँगको सहकार्यमा सो अभियान थालिएको हो । मानव बे’चबिखन न्यूनीकरण गर्न युवाको विशेष भूमिका हुने भन्दै उनीहरुलाई सचेत गराउन जरुरी रहेको सुनारले बताउनुभयो । छलफल र तालिमका माध्यमबाट युवामार्फत समाजमा सकारात्मक सन्देश जाने उहाँको भनाइ छ ।

सचेतना अभियानलाई फरक र प्रभावकारी ढङ्गबाट गर्न खोजिएको स्कलर्स स्पेसका मुख्य बजार अधिकृत धिरज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । एक महिने अभियानका क्रममा मानव बे’चबिखन विरुद्ध जागरुकता फैलाउनका लागि समाजमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरुसित अन्तरक्रिया तथा समूहमा छलफल गरिने उहाँले बताउनुभयो । समाजलाई केही दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ युवाहरुको समूहले अभियान थालेका हुन् । तालिममा सहभागीबाट सङ्कलन भएको रकम आगामी साउन १५ गते अन्तर्राष्ट्रिय मानव बे’चबिखन विरुद्धको दिवसका दिन माईती नेपाललाई हस्तान्तरण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा सहभागी माइती नेपालकी सजनी जोशीले स्कलर्स स्पेसको अभियानमा माइती नेपालको साथ रहने र मानव बेचविखन अन्त्य गर्न सबै क्षेत्रको साथ र सहयोगको आवश्यकता पर्छ भन्नुभयो । रासस

यो पनि – सीमापारि हराएका बेवारिसे र अनाथ बालबालिकाको खोज–उद्धारमा कठिनाइ – काठमाडौँ, १५ असार । स्वदेशभित्र बेवारिसे र अनाथ बालबालिकाको संरक्षणमा पछिल्लो समयमा प्रगति भए पनि छिमेकी मुलुकमा पुगेका वा हराएलाई उद्धार गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र बनाउने अभियानअन्तर्गत चालु आवको जेठ मसान्तसम्म सडकबाट उद्धार गरिएका जम्मा तीन य ३५ जना (बालक २९१ र बालिका ४४) मा सीमापारी पुगेकाको यकिन विवरण समावेश छैन । कुल हराएमा मध्ये करीब ३० प्रतिशत सीमापारी पुग्ने जनाइएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमातहतको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले बालबालिकाको संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह एवं नागरिक संघसंगठन तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य तथा हिंसा, दुव्र्यवहारपीडित बालबालिका, विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको संरक्षणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारले बालबालिका हराएको उजुरी गर्ने तर फेला परेपछि खबर नगर्ने, प्रदेश तहमा बालबालिका खोजतलास सेवा तथा सीमापार पुगेका बालबालिकाको खोजीका लागि समन्वयकारी निकायको अभाव हुँदा हराएका र फेला परेका बालबालिकाको सङ्ख्याको अन्तर फराकिलो रहको देखिन्छ । हराउने बालबालिकाको तथ्याङ्क हेर्दा बालक भन्दा बालिकाको संख्या उच्च रहनु तथा फेला पर्ने बालबालिकामध्ये बालिकाको संख्या पनि कम रहनुले बालिकाहरु हिंसा तथा दुव्र्ययवहारको थप जोखिममा रहेको हुने सक्ने देखिएको
छ ।
परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलका अनुसार हराएका बालबालिकामध्ये करीब ३० प्रतिशत सीमापारी पुग्ने गरेको र उनीहरुलाई खोजी र उद्धार गर्न कठिनाइ भएको छ । सो परिषद् बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५९ बमोजिम बालबालिकाको हक, हित र अधिकारको संरक्षण तथा सम्वद्धृनका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित बालबालिकासम्बन्धी विशिष्टीकृत राष्ट्रिय निकाय हो । यसअघि यो निकाय केन्द्रीय बालकल्याण समितिका नामबाट क्रियाशील थियो । कार्यकारी निर्देशक धरेलले छिमेकी भारतसँगको खुल्ला सीमानाका कारण दुई देशको नाका वा खेत बारीबाटै बालबालिकाका अभिभावकको सहमतिविना पनि सहजै पारि पुग्ने र कति उतै बसे वा कति फर्किए भन्ने यकिन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले त्यसरी विदेशमा पुग्ने बालबालिका श्रम शोषण र बेचबिखनमा पर्न सक्ने खरता रहेको औल्याउँदै यस्तो स्थितिमा उनीहरुको संरक्षणका लागि सीमापार बालबालिकाकाृ खोज तथा उद्धारका लागि अलग्गै कानून आवश्यक पर्ने भएकाले मन्त्रालयमार्फत् मस्यौदा अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

परिषद्ले साबालबालिका सो अवधिमा उद्धार गरेका मध्ये ५६ (बालक ४५ र बालिका ११) जनालाई परिवारमा पुनर्मिलन गरिएको छ र २७९ जना (बालक २४६ र ३३ बालिका) बालबालिकालाई संस्थागत संरक्षणमा राखेको छ । यसैगरी सडकमा रहँदा विविध खाले लागु औषध दुव्र्ययसनमा फसेका २०८ जना (बालक १५१ र बालिका ५७) बालबालिकालाई लागु औषध उपचार सेवा प्रदान गरेको छ । पारिवारिक पुनर्मिलन गरिएका १८४ जनालाई विभिन्न सीपमूलक तालिममा पठाइएको, ५९ जना तालिम पूरा गरी सीपमूलक कार्यमा संलग्न रहेको र अन्यलाई अस्थायी संरक्षण केन्द्र तथा दीर्घकालीन संरक्षण केन्द्रमा संरक्षण व्यवस्थापन गरिएको छ । सडकमा आश्रित बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिँदै आगामी असार मसान्तसम्ममा नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र बनाउन आधार तयार पार्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कार्यकारी निर्देशक धरेलले बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत उच्च तहमा बालसंरक्षणप्रति संवेदशनीलता र नीतिगत प्राथमिकता भएकाले परिषद्ले विगतमा तुलनामा बढी बजेट प्राप्त गरेको र संरक्षणका सवालमा आवश्यक रकम थप्न सरकारबाट सहमति मिलेको बताउनुभयो ।

बालगृहबाट परिवारमा फर्काइएका बालबालिका वैकल्पिक हेरचाहका आवश्यकता भएका बालबालिकाका निम्ति यस आवको शुरूमा परिषदले गरेको अध्यावधिक विवरण अनुसार सातै प्रदेशका ४५ वटा जिल्लामा ४८९ वटा बालगृह सञ्चालनमा रहेकोमा परिषदले स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा स्थलगत तथा अन्य माध्यमबाट गरेको अनुगमन तथा फलोअप गरेको छ । ती गृहमा हाल ११ हजार ३३२ बालबालिका रहेका छन् । बालगृहको स्थलगत अनुगमन गरी मापदण्ड विपरीत काठमाडौँ र चितवनमा सञ्चालनमा रहेका सात वटा बालगृहबाट ७१ जना बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिएको परिषद्ले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा १२ वटा जिल्लामा सञ्चालित दुई स य १६ वटा बालगृहको स्थलगत अनुगमन गरी मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका छ वटा बालगृहबाट ५५ जना बालबालिकालाई उद्धार गरी ५२ जना बालबालिकालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको परिषद्का अधिकृत सुनिता शाहले जानकारी दिनुभयो ।

परिषदले हराएका, बेवारिसे फेला परेका, ओसार पसार तथा बेचबिखनमा परेका, सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि बालबालिका खोजतलास सेवा (१०४) सञ्चालन गरिरहेको छ । सो सेवाबाट यस आर्थिक वर्षको जेठ मसान्त सम्ममा हराएर उजुरी दर्ता भएका तीन हजार ४०७ बालबालिकाको खोजी गरी परिवारमा पुनर्मिलन गराएको छ भने बाँकी एक हजार ४८५ बालबालिकाको खोीकार्य जारी रहेको परिषद्ले जनाएको छ । रासस