सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आजको सुनुवाइ शुरु भएको छ । सरकारी पक्षबाटै आज सहमहान्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले बहस शुरु गर्नुभएको छ । बहसका लागि उहाँलाई १५ मिनेट समय दिइएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा उहाँले एकपटक विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेपछि पुनः प्रधानमन्त्रीका दावी गर्न मिल्ने नमिल्ने र प्रधानमन्त्रीको दुरासय रहे नरहेको विषयमा व्याख्या गर्नुहुनेछ । सहन्यायाधिवक्ताहरू रिजाल, सञ्जिवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली, उद्धवप्रसाद पुडासैनी र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनीले बहस गर्नुहुनेछ ।

सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानून व्यवसायीले बहस गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । प्रधानमन्त्रीका २३ जना कानून व्यवसायीले बहस गर्ने तय भएको छ । प्रधानमन्त्रीका कानून व्यवसायीलाई बहसका लागि ७ घण्टा समय निर्धारण गरिएको छ । सोमबार महान्यायाधविक्ता रमेश बडाल र मङ्गलबार सरकारी पक्षबाट नायव महान्यायाधिवक्ताहरू पद्मप्रसाद पाण्डे, विश्वराज कोइराला, टेकबहादुर घिमिरे र श्यामकुमार भट्टराईले बसह गर्नुभयो । आइतबार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । उक्त समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभएको थियो । निवेदक पक्षका कानून व्यवासयीले बहुमत सांसद पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सरकारी पक्षको बहसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीले एक घण्टाको सयम पाउनेछन् । त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछन् । जवाफ सकिएपछि अदालतको सहयोगी (एकीकस क्युरी) को बहस हुनेछ । त्यसपछि फैसला हुनेछ । सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ । उक्त विवादमा ३० वटै रिट निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ । रासस

यो पनि – प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा आज पनि सरकारी पक्षकै बहस – प्रतिनिधिसमा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज पनि सरकारकी पक्षकै तर्फबाट बहस हुनेछ । सोमबारदेखि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारी पक्षको नेतृत्व सरकारी पक्षको बहस प्रारम्भ गर्नुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आज सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले १५ मिनेट बसह गर्नुहुनेछ । उहाँले एकपटक विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेपछि पुन प्रधानमन्त्रीका दावी गर्न मिल्ने नमिल्ने र प्रधानमन्त्रीको दुरासय रहे नरहेको विषयमा व्याख्या गर्नुहुनेछ ।

सरकारी पक्षबाटै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले ३० मिनेट बहस गर्नुहुनेछ । उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा यसभन्दा अगाडि भएका आदेशमा भएको व्याख्या र प्रस्तुत विवादमा त्यसको सान्दर्भिकता प्रस्तुत गनुहुनेछ । अर्का सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले राष्ट्रपतिको दावीमा विश्वास प्राप्त हुने आधारका बारेमा राष्ट्रपतिले मूल्याङ्कन गर्ने विषयमा १५ मिनेट बहस गर्नुहुनेछ । त्यस्तै, सहन्यायाधिवक्ता खेमराज्ञ ज्ञवालीले राष्ट्रपतिको अधिकारको विषयमा १० मिनेट बहस गर्नुहुनेछ । अर्का सहन्यायाधविक्ता उदपप्रसाद पुडासैनीले विधिशास्त्रीय दृष्टिले विघटनसम्बन्धी निर्णयको विवेचनाका विषयमा १० मिनेट र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनीले सरकार गठनका लागि धारा ७६ ले गरेका व्याख्या र भएका अभ्यासका साथै राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्नुहुने छ । सरकारी पक्षलाई १५ घण्टा समय दिइएको थियो ।

त्यसमा महान्यायाधविक्ता बडालले करिब तीनघण्टा २० मिनेट लिनुभएको छ । मङ्गलबार सरकारी पक्षबाट नायव महान्यायाधिवक्ताहरू पद्मप्रसाद पाण्डे, विश्वराज कोइराला, टेकबहादुर घिमिर र श्यामकुमार भट्टराइले बहस गर्नुभयो । महान्यायाधिवक्ता बडालसहित सरकारी पक्षबाट ११ जनाले बहस गर्ने तय भएको थियो । त्यसमध्ये आज छ जनाको बहस हुनेछ । सरकारी पक्षले राष्ट्रपतिको निर्णय र प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत रहेको तर्क राख्नुभएको थियो । हान्यायाधिवक्तासहित महान्यायधिवक्ता कार्यालयका बहस सकिएपछि प्रधानमन्त्रीका नीजि कानून व्यवसायीको बहस शुरु हुनेछ ।

आइतबार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । उक्त समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभएको थियो । निवेदक पक्षका कानून व्यवासयीले बहुमत सांसद पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सरकारी पक्षको बहसपछि सभामुखका कानून व्यावसायीले एक घण्टाको सयम पाउनेछन् । त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछन् । जवाफ सकिएपछि अदालतको सहयोगी (एकीकस क्युरी) को बहस हुनेछ । त्यसपछि फैसला हुनेछ । सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ । उक्त विवादमा ३० वटै रिट निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ । रासस