काठमाडौँ, १६ असार । कोभिड–१९ संक्रमण र अस्थिर राजनीतिक कारण यस वर्ष पनि संसद् दिवस विज्ञप्तिमार्फत नै स्मरण गरिएको छ । नेपालको इतिहासमा पहिलो संसदीय निर्वाचनपछि २०१६ असार १६ गते संसद्को पहिलो बैठक मध्यरातमा प्रारम्भ भएको थियो । उक्त ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष आजको दिन मनाउने गरिन्छ । उक्त निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम २०१६ साल वैशाख २८ गते आइसके पनि दरबारले अनेकौँ जालझेल गरी असार १६ का लागि मात्रै सदन आह्वान गरेको थियो । त्यो दिन राति ११.४५ बजेका लागि आह्वान गरिएको बैठक ठीक १२ बजे मध्यरातमा आरम्भ गरिएको थियो ।

जनताका प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गरिने सर्वाेच्चतम शासन व्यवस्थाका रुपमा संसदीय शासन प्रणालीलाई लिइन्छ । अघिल्लो वर्ष पनि कोरोनाकै कारण सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सम्पूर्ण नेपालीमा संसद् दिवसको बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मुलुकमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले यस पटक भने सभामुख र अध्यक्षकै विज्ञप्ति पनि संयुक्तरुपमा आउन सकेन । सभामुख र अध्यक्ष दुवैले जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि नै आफूहरुको कुनै राजनीतिक दलसँग संलग्नता र सदस्यता नरहेको भनी घोषणा गरे पनि राजनीतिक घटनाक्रमले अहिले उहाँहरु आआफ्नो पूर्व राजनीतिक दलसँगै उभिएको देखाएको छ ।

दुई दशकदेखि पूर्वसांसद मञ्चले सङ्घीय संसद् सचिवालयसँगको समन्वयमा विभिन्न अन्तरक्रिया, चियापान र शुभकामना कार्यक्रम गरी संसद् दिवस मनाउने गरेको थियो । पछिल्ला दुई वर्षयता भने कोभिड–१९ को संक्रमण जोखिमले त्यो सम्भव हुन सकेन । त्यसमा यस वर्ष नेकपाको आन्तरिक कलहबाट सिर्जना भएको राजनीतिक संक्रमणले पनि मलजल गरेको देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष सभामुख र अध्यक्षले दिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा राज्य पुनःसंरचना र सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन गर्न तीनै तहमा संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाई जगदेखि नै मजबुत बनाउन सबै क्षेत्रको सहयोग हुन जरुरी रहेको उल्लेख थियो ।

सभामुख सन्देश

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् दिवसका उपलक्ष्यमा दिएको शुभकामना सन्देशमा प्रतिनिधिसभाको पटकपटकको विघटनले संसद् र संसदीय शासन प्रणालीमाथि नै प्रहारको आशंका उत्पन्न भएको विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले सन्देशमा भन्नुभएको छ, मौलिक ढंगले संसदीय परिपाटीको सञ्चालन गर्दै संसद्लाई जीवन्त र जनमुखी बनाई लोकतन्त्रको विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गरी लोकतन्त्रको लाभलाई जनस्तरसम्म पु¥याउनु आजको आवश्यकता हो ।
सभामुख सापकोटाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा अघि बढ्दा मात्रै अनगिन्ती सङ्घर्ष र आन्दोलनका बलमा निर्मित संविधानअनुुरुप राज्य पुनर्संरचना र संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनमा बल पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाका लागि भएका सबैखाले संघर्षमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण शहीदप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै यस क्रममा बेपत्ता, घाइते तथा अंगभंग हुनुभएका योद्धाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ ।

संसद् दिवस मनाउँदै रहँदा चौतर्फी संकट बेहोरिरहेको तथा कोभिड संकट जारी रहँदा यसबीचमा संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन गरिएको जनाउँदै सभामुख सापकोटाले गहिरिँंदो राजनीतिक संकटका बीच मौसमजन्य विपत्तिको पनि सामना गरिएको बताउनुभएको छ । सभामुख सापकोटाले भन्नुभएको छ, संसद् दिवसले संघीय संसद् सदस्य, संविधानसभाका सदस्य, पूर्वसांसद, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलगायत सबैमा संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट हुन प्रेरणा मिल्ने छ । रासस

यो पनि – प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा आजको सुनुवाइ शुरु – र्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आजको सुनुवाइ शुरु भएको छ । सरकारी पक्षबाटै आज सहमहान्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले बहस शुरु गर्नुभएको छ । बहसका लागि उहाँलाई १५ मिनेट समय दिइएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा उहाँले एकपटक विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेपछि पुनः प्रधानमन्त्रीका दावी गर्न मिल्ने नमिल्ने र प्रधानमन्त्रीको दुरासय रहे नरहेको विषयमा व्याख्या गर्नुहुनेछ । सहन्यायाधिवक्ताहरू रिजाल, सञ्जिवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली, उद्धवप्रसाद पुडासैनी र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनीले बहस गर्नुहुनेछ ।

सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानून व्यवसायीले बहस गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । प्रधानमन्त्रीका २३ जना कानून व्यवसायीले बहस गर्ने तय भएको छ । प्रधानमन्त्रीका कानून व्यवसायीलाई बहसका लागि ७ घण्टा समय निर्धारण गरिएको छ । सोमबार महान्यायाधविक्ता रमेश बडाल र मङ्गलबार सरकारी पक्षबाट नायव महान्यायाधिवक्ताहरू पद्मप्रसाद पाण्डे, विश्वराज कोइराला, टेकबहादुर घिमिरे र श्यामकुमार भट्टराईले बसह गर्नुभयो । आइतबार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । उक्त समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभएको थियो । निवेदक पक्षका कानून व्यवासयीले बहुमत सांसद पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सरकारी पक्षको बहसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीले एक घण्टाको सयम पाउनेछन् । त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछन् । जवाफ सकिएपछि अदालतको सहयोगी (एकीकस क्युरी) को बहस हुनेछ । त्यसपछि फैसला हुनेछ । सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ । उक्त विवादमा ३० वटै रिट निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ । रासस