वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लगाउन नमिल्ने तर्क गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आज प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्दै उहाँले राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लगाउन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । “प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा हाल्न मिल्दैन”, बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले प्रश्न गर्नुभयो , “उहाँको कदम गलत हो भने विपक्षी किन नबनाएको हो ?” उहाँले विघटनको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन मात्र गर्नुभएको तर्क गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले एउटाले दल लिएर आयो र त्यही सांसद अर्को दलले लिएर आउँदा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो ।

“प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न धारा ७६(५) मा दल जरुरी छ, होईन भने ७५ (२) नलेखेको भए हुन्थ्यो, ह्वीप लाग्दैन”, वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भन्नुभयो, “ह्वीपको प्रश्न कहाँबाट आयो, कारवाही गरेर अगाडि बढ्ने भनेर दलको पत्र आएपछि देउवा नियुक्त गर, संसद् बोलाउ भन्न मिल्छ ? रिट निवेदनमा ५ जनाभन्दा बढी रिट निवेदक भनेर नचिन्ने र १४६ जनाको हस्ताक्षरसहित रिट निवेदक बनाउन नमिल्ने उहाँको तर्क थियो । त्यसअघि, सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली, उद्धवप्रसाद पुडासैनी र दशरथ पङ्गेनीले बहस गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले संवैधानिक अधिकारअनुसार नै राष्ट्रपतिले काम गरेको तर्क गर्नुभएको थियो । रासस

यो पनि – राष्ट्रियसभाको आठौँ अधिवेशन बिहीबार शुरु हुँदै – सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको आठौँ अधिवेशन बिहीबारदेखि शुरु हुँदैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा, ९३ को उपधारा(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्का सिफारिसमा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ वानेश्वरमा असार १७ गते अपराह्न ४ बजे अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेका अनुसार कोभिड–१९ को सङ्क्रमणकैबीच आह्वान भएको अधिवेशन सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार भौतिक दूरी कायम गरी बस्न सकियोस् भनी सभाहलको मर्मत सुधार गर्नेलगायत सम्पूर्ण काम पूरा भएको छ, उपकरणलाई पनि चुस्त तुल्याइएको छ, छुटेका सदस्यलाई खोप लगाउने र एन्टिजेन परीक्षण गर्ने काम भने आज भइरहेको छ ।” राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको अध्यक्षता बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले यस बर्खे अधिवेशनको पहिलो दिन बैठकमा पेश हुने कार्यसूची तय गर्नेछ ।

यद्यपि, बैठकको प्रारम्भमा अधिवेशन आह्वान र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र वाचन गरेर सुनाइने छ । अधिवेशन प्रारम्भ भएको अवसरमा उक्त सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताले सफलताका लागि शुभकामना मन्तव्य राख्ने परम्परा छ । बैठकमा यस बीचमा जारी अध्यादेशसमेत पेश गरिने छ । प्रतिनिधिसभाविहीन अवस्थामा शुरु हुन लागेको यस अधिवेशनबाट विधेयक निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था रहन्न । प्रतिनिधिसभाको अभावमा मुलुकका समसामयिक र जनजीवीसँग जोडिएका मुद्दामा प्रतिपक्षीलाई गम्भीर बहस र छलफलका लागि मञ्च भने उपलब्ध हुनेछ । सरकारले पनि लागेका लाञ्छना र प्राप्त उपलब्धिबारे सदनमार्फत जनतालाई स्पष्ट पार्न मौका मिलेको छ ।

राष्ट्रपतिले समयसमयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयअघि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका अधिवेशन एकै पटक आह्वान हुँदै आएको थियो । समाजका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति कमाएका प्रबुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व रहने ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाको सातौँ अधिवेशन गत पुस १७ गते प्रारम्भ भई २६ गते अन्त्य भएको हो ।

एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्काे अधिवेशन प्रारम्भबीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । पछिल्लो पटक गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि राष्ट्रियसभाको अधिवेशन बेग्लै आह्वान हुने अवस्था आएको हो । राष्ट्रियसभाका अध्यक्षमा गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र उपाध्यक्षमा शशिकला दाहाल हुनुहुन्छ । हाल राष्ट्रियसभामा नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जसपा नेपालबाट निर्वाचित तथा तीनजना मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनुहुन्छ । पछिल्लो पटक गत जेठ ६ र १७ गते निर्वाचित डा खिमलाल देवकोटा (वाग्मती, स्वतन्त्र) र दृगनारायण पाण्डे (लुम्बिनी, कांग्रेस) अधिवेशनम नयाँ प्रवेशी हुनुहुनेछ ।रासस