काठमाडौँ, १६ असार । नेकपा (एमाले) ले आज सम्पन्न दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति बैठकले आयोजक समिति भङ्ग गगरी पूर्ववत् केन्द्रीय कमिटी कायम रहने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकले यो निर्णय गरेसँगै एमाले विभाजनको खतरा टरेको छ । केन्द्रीय कमिटी कायम रहँदा यसअघि गरिएको नेताहरुको कारबाही स्वतः फुकुवा हुने भएको छ । एमालेले माओवादी केन्द्रसँगको एकतापुर्वको केन्द्रीय कमिटीको बैठक यही असार १८ गते आव्हान गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

पार्टीभित्र असन्तुष्ट रहेका पक्षको मागका आधारमा एमालेको बुधबार सम्पन्न स्थायी कमिटीले आयोजक कमिटीलाई रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही शर्तसहित गत जेठ २३ गते पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन २०७५ जेठ ३ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँगको एकतापूर्वको संरचनामा सञ्चालन गर्न तप्पर भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष ओलीले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा जोडिएका नेपाल पक्षका केही तत्कालीन सांसद्ले हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त राख्नुभएको थियो । यसअघि स्थायी कमिटीको यही असार १३ गतेको बैठकले सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्धा, पार्टीको महाधिवेशन आयोजक कमिटीमाथि उठाइएका विवादलगायत विषयमा छलफल गर्न आज आयोजक कमिटीको बैठक भएको हो ।

सर्वाेच्च अदालतको गत फागुन २३ गतेको फैसलाबाट एमाले र माओवादी एकतापूर्वको अवस्थामा रहेपछि एमालेको गत फागुन २८ गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आयोजक कमिटी गठन गरेको थियो । रासस

यो पनि – राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लगाउन मिल्दैन : वरिष्ठ अधिवक्ता पन्त

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लगाउन नमिल्ने तर्क गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आज प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्दै उहाँले राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लगाउन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । “प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा हाल्न मिल्दैन”, बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले प्रश्न गर्नुभयो , “उहाँको कदम गलत हो भने विपक्षी किन नबनाएको हो ?” उहाँले विघटनको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन मात्र गर्नुभएको तर्क गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले एउटाले दल लिएर आयो र त्यही सांसद अर्को दलले लिएर आउँदा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो ।

“प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न धारा ७६(५) मा दल जरुरी छ, होईन भने ७५ (२) नलेखेको भए हुन्थ्यो, ह्वीप लाग्दैन”, वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भन्नुभयो, “ह्वीपको प्रश्न कहाँबाट आयो, कारवाही गरेर अगाडि बढ्ने भनेर दलको पत्र आएपछि देउवा नियुक्त गर, संसद् बोलाउ भन्न मिल्छ ? रिट निवेदनमा ५ जनाभन्दा बढी रिट निवेदक भनेर नचिन्ने र १४६ जनाको हस्ताक्षरसहित रिट निवेदक बनाउन नमिल्ने उहाँको तर्क थियो । त्यसअघि, सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली, उद्धवप्रसाद पुडासैनी र दशरथ पङ्गेनीले बहस गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले संवैधानिक अधिकारअनुसार नै राष्ट्रपतिले काम गरेको तर्क गर्नुभएको थियो । रासस