काठमाडौँ, १६ असार । नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडबीच नेपाल प्रहरीको तलबी बचत खाता सञ्चालन तथा बिना धितो पेशाकर्मी सरल कर्जा सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय मानवस्रोत एवं प्रशासन विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरीक्त महानिरीक्षक निरजबहादुर शाही र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणुमार श्रेष्ठले प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच उक्त समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरी एक आपसमा समझदारीपत्र आदान प्रदान गर्नु भएको हो ।

नेपाल प्रहरीको तलवी बचत खाता आगामी ५ वर्षका लागि थप सेवासहित नविकरण गर्ने तथा विना धितो पेशाकर्मी सरल कर्जा उपलब्ध गराउने गरी उक्त समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा प्रहरी कर्मचारीको स्वास्थ्य हितका लागि १० हजार थान सर्जिकल मास्क र स्यानिटाइजर हस्तान्तरण गर्नुभयो । उक्त कार्यक्रममा प्रहरी प्रधान कार्यालय आर्थिक प्रशासन तथा प्रवन्ध निर्देशनालय प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक प्रकाश अधिकारी, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपक थापा, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविराज अधिकारी र ब्रान्च अप्रेशन विभागीय प्रमुख सरोज बस्नेत लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । रासस

यो पनि – ओखलढुङ्गामा एकीकृत बस्ती विकास गरिने

ओखलढुंगा, १६ असार । ओखलढुङ्गाका ११ स्थानमा नमूना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम शुरु हुने भएको छ । अव्यवस्थित तथा छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत बस्तीका रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारले ‘एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम’ ल्याएको हो। यसका लागि प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास कार्यविधि समेत पारित गरेको छ। प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि जिल्लाका ७ वटा गाउँपालिकाको एक–एक ठाउँ र सिद्धिचरण नगरपालिकाको ठाडे, टोड्के, निशंखे लगायत ४ स्थानमा नमूना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम शुरु गर्ने प्रदेश नं १ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारको पहलमा जिल्लाको पर्यटकीय गाउँ रुम्जाटारलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने काम थालिएको छ ।

भौगोलिक विकटताले सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएकाले एकीकृत बस्तीको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “अव्यवस्थित र छरिएका बस्तीले नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएको छ । तीव्र विकासका लागि पनि एकीकृत बस्ती जरुरी छ ।” सिद्धिचरण नगरपालिकाको आठौं नगर सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले समानुपातिक हिसाबले जिल्लामा दिगो विकासका लागि नयाँ योजनाहरु ल्याएको बताउनुभयो । “ओखलढुङ्गाको विकास र समृद्धिका लागि रचनात्मक काम गरिन्छ । यो वर्ष जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा नमूना एकीकृत बस्ती विकासका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो चरणमा गाउँपालिकामा एक–एक ठाउँबाट र नगरपालिकामा ४ ठाउँबाट काम शुरु हुन्छ । त्यो गाउँमा काम सकिएपछि अर्को नजिकैको बस्ती विकासमा योजना सारिन्छ ।”

प्रदेश सरकारले बस्ती विकासका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेछ । स्थानीय तह र सरोकारवालाबीच समन्वय तथा छलफलका आधारमै नक्सा तयार गर्ने, प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसमा जग्गाको उपलब्धताका आधारमा बस्ती बसालिनेछ । आयोजना समन्वय समितिमार्फत लाभग्राहीको छनोट गरिनेछ । त्यस्तै, लाभग्राही छनोट गर्दा उनीहरूले बसोबास गरिरहेको स्थानको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाइने जनाइएको छ। रासस