काठमाडौँ, १६ असार । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको तर्क गर्नुभएको छ । संवैधानिक इजलासमा आज प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको उहाँले तर्क गर्नुभएको हो । “संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनमा दलीय ह्वीप नलाग्ने कुरा सही होइन, संविधानको धारा ७६ (५) निर्दलीय हुन्छ ? त्यहाँ लेख्नुपर्दैन ? धारा ७६(५) मा निर्दलीय हुन्छ भनेर लेखेको छ र ?” उहाँले वहसका क्रममा भन्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले रिट निवेदकका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले गरेको बहसलाई केन्द्रित गर्दै उहाँले भन्नुभयो,“राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाउने अनि इजलासमा आएर ’हु आर यू’ भन्नु सही हो”,उहाँले संवैधानिक रुपमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क गर्नुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि आधार नदेखेर संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेको तर्क गर्नुभयो । “वहुमत प्राप्त गर्ने विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार हुनुपर्छ, तथ्यलाई पुष्टि गर्ने खालको आधार हुनुपर्छ”, उहाँले थप्नुभयो, “त्यो निर्णय जीवन्त छ भनेर प्रमाण संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्ने दुबैले कानूनी र संवैधानिक हिसावले तथ्य प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले दलीय अनुशासनलाई तोड्ने गरी सरकारले निर्णय गर्न नसक्ने तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिक भएको जिकिर गर्नुभयो । आजका लागि बहस सकिएको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आज तीन जना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गर्नुभयो । सात घण्टाको समयमा अव बिहीबारका लागि प्रधानमन्त्रीको चार घण्टा ३० मिनेटको समय बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने २३ कानुन व्यवसायीमा अब २० जनाले बहस गर्न बाँकी छ । रासस

यो पनि – राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लगाउन मिल्दैन : वरिष्ठ अधिवक्ता पन्त –

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लगाउन नमिल्ने तर्क गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आज प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्दै उहाँले राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लगाउन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । “प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा हाल्न मिल्दैन”, बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले प्रश्न गर्नुभयो , “उहाँको कदम गलत हो भने विपक्षी किन नबनाएको हो ?” उहाँले विघटनको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन मात्र गर्नुभएको तर्क गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले एउटाले दल लिएर आयो र त्यही सांसद अर्को दलले लिएर आउँदा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो ।

“प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न धारा ७६(५) मा दल जरुरी छ, होईन भने ७५ (२) नलेखेको भए हुन्थ्यो, ह्वीप लाग्दैन”, वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भन्नुभयो, “ह्वीपको प्रश्न कहाँबाट आयो, कारवाही गरेर अगाडि बढ्ने भनेर दलको पत्र आएपछि देउवा नियुक्त गर, संसद् बोलाउ भन्न मिल्छ ? रिट निवेदनमा ५ जनाभन्दा बढी रिट निवेदक भनेर नचिन्ने र १४६ जनाको हस्ताक्षरसहित रिट निवेदक बनाउन नमिल्ने उहाँको तर्क थियो । त्यसअघि, सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली, उद्धवप्रसाद पुडासैनी र दशरथ पङ्गेनीले बहस गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले संवैधानिक अधिकारअनुसार नै राष्ट्रपतिले काम गरेको तर्क गर्नुभएको थियो । रासस