सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन ) अध्यादेश, २०७८ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनी अन्तरिम आदेश दिएपछि पनि राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सदस्य रामनारायण बिडारीले नियमापत्ति गर्नुभएको छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले उपप्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई उक्त अध्यादेश पेश गर्न अनुमति दिनुभएपछि सांसद बिडारीले नियमापत्ति गर्नुभएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २७ गते उक्त अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालगायतको संवैधानिक इजालसले उक्त अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको थियो । संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै भएको जनाउँदै उहाँले अध्यादेश पेश नगर्न आग्रह गर्नुभयो । सभाध्यक्ष तिमिल्सिनाले सांसद बिडारीले उठाएको नियमापत्तिका सम्बन्धका ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यसबारेमा सम्बन्धित मन्त्रीले स्पष्ट पार्ने बताउनुभयो ।

सांसद बिडारीको उक्त आग्रहपछि मन्त्री नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परी तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने फैसला आएकाले जानकारीका लागि मात्रै पेश गरिएको बताउनुभयो ।

यो पनि – राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आधार उचित लागेन : वरिष्ठ अधिवक्ता महतो –

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि एउटा दलको सांसद अर्कोमा गएर मिलेपछि राष्ट्रपतिलाई आधार उचित नलागेको तर्क गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस गर्ने क्रममा उहाँले पार्टीभित्रको सदस्य भएपछि आफ्नो पार्टीको निर्णयविपरीत गएर सांसद गणना गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएको हो ।

“दलको सदस्य भएपछि त्यो दलको निर्णय मान्नुपर्छ”, वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले भन्नुभयो, “आधार पनि कानूनसम्मत चाहिन्छ, एउटा टिमको खेलाडी मेरो टिममा ल्याएको छु, मान्यता देउ भन्दा राष्ट्रपतिलाई आधार लागेन ।”वरिष्ठ अधिवक्ता महतोको उक्त तर्कमाथि प्रधानन्यायाधीश राणाले बहुमत सांसदले सही गरेर दिएपछि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अर्को आधार चाहिन्छ र? भन्ने प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले एउटा दलको सांसद अर्को दलमा गएर सांसदको संख्या बन्न नमिल्ने तर्क गनुभएको थियो ।

बहुदलीय शासन प्रणाली भनेको दलको शासन भएको तर्क गर्दै उहाँले दलभन्दा बाहिर गएर सरकार गठन गर्ने भनेर संविधानमा कतै पनि व्याख्या नगरिएको बताउनुभयो । “दलमा बसेर दलको निर्णय मान्नु पर्दछ, संसदभित्र दलको भूमिका हुन्छ, संसदीय मामिलामा दलको मातहतमा नै सांसद हुन्, त्यो भन्दा बाहिर जान सक्दैनन्”, वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले भन्नुभयो, “एमालेका संसदीय दलका नेता ओलीले मुलुक हाँकिरहेका छन्, उहाँलाई उहाँकै दलका सांसदले हटाएर संसदीय व्यवस्थामा अर्काे दलको नेता देउवालाई समर्थन गर्न सक्दैनन् श्रीमान ।” रासस

यो पनि – राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी हुन सक्दैन : पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खेरल – पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खेरलले सर्वोच्च अदालतले प्रविधिनिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी हुन नसक्ने तर्क गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस गर्ने क्रममा उहाँले रिट निवेदकको माग बमोजिम राष्ट्रपतिका नाममा अदालतले परामदेश जारी गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएको हो ।

“राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी हुन सक्दैन, रिट निवेदनमा विपक्षी पनि बनाएको छैन”, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले भन्नुभयो, “त्यसैले रिट निवेदनअनुसार आदेश जारी हुन सक्दैन ।” प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा प्रश्न गर्नुभयो, “अदालतले परामदेश जारी ग¥यो भने के हुन्छ ?”, अदालतले परमादेश ग¥यो भने राष्ट्रपतिले मान्नु भएन भने के हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?” उत्तरमा खरेलले भन्नुभयो, “रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाइएकै छैन ।” पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलको बहस सकिएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीकै तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले बहस गर्न शुरु गर्नुभएको छ । अहिले बहस जारी रहेको छ ।

यो पनि – धारा ७६ (५) अनुसार ओलीले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न पाउनुहुन्छ : पूर्वमहान्याधिवक्ता खरेल

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खेरलले नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्न सक्ने तर्क गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बसह गर्ने क्रममा उहाँले उक्त तर्क गर्नुभएको हो ।

“राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा दलको ह्वीप लाग्ने व्यवस्था ७६ (५) मा छ, यो धाराअनुसार दलको ह्वीप किन नलाग्ने श्रीमान् ?”, वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भन्नुभयो, “एउटा दलको नेताले अर्काे दलको नेतालाई समर्थन संसदीय व्यवस्थामा लागू हुन्छ र ? धारा ७६ (५) अनुसार ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न कि नसक्ने ?” प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पनि ल्याउन नसक्नेले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन भन्न नमिल्ने खरेलले तर्क राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसेकपछि ७६ (२) को सरकार बनाउन अवसर दिइएको थियो नि त ! किन सरकार बनाउन सक्नुभएन त ? त्यो बनाएको भए अहिले बहस गर्नै पर्दैनथ्यो ।”

संविधानको धारा ७६ (५) स्वतन्त्र भएको तथा उपधारा २ र ५ मा के फरक छ समेत भन्ने खरेलको प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीश राणाले सोध्नुभयोे, “७६ (२) को दलहरूको हो, ५ ओपन हो, देउवाको हकमा हेर्दा माओवादी र कांग्रेसको समर्थन पनि छ, अरु दलको पनि छ, कसरी गल्ती भयो भनिन्छ कुरा के हो ?”, उत्तरमा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भन्नुभयो, “राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून छ, ७६(५) अनुसार दललाई ह्वीप लाग्छ, ह्वीपविपरीत सांसद जान्छन् भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन, दलबाहेक सांसदले अरुलाई समर्थन गर्न मिल्दैन ।” उक्त विवादमा संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ । रासस

यो पनि – प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनको मुद्दामा सुनुवाइ शुरु –

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनको मुद्दामा आजको सुनुवाइ शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खेरलले बहस शुरु गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा उहाँले बहस शुरु गर्नुभएको हो । सरकारी वकिलले बुधबार बहस सकेपछि प्रधानमन्त्रीका पक्षबाट बहस शुरु भएको हो । बुधबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, सुरेन्द्र भण्डारी र विजयकान्त मैलानीले बहस गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कूल २३ जनाले बहस गर्नुहुनेछ । प्रधानमन्त्रीका नीजि कानून व्यवसायीका लागि सात घण्टा समय छुट्याइएकामा आजका लागि चार घण्टा ३० मिनेट समय बाँकी छ ।

आइतबार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । उक्त समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभएको थियो ।  प्रधानमन्त्री पक्षको बहसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीले एक घण्टाको सयम पाउनेछन् । त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछन् । जवाफ सकिएपछि अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी)को बहस हुनेछ । त्यसपछि फैसला हुनेछ । सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिनेछ । उक्त विवादमा ३० रिट निवेदन परेका थिए । रासस