नेकपा एमालेको आजको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका पार्टीका सांसद्लाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुुुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ । सो दलको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी केन्द्रीय कमिटीमा रुपान्तरण भएपछिको पहिलो बैठकमा अध्यक्ष ओलीले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध र विपक्षी दलका नेताका पक्षमा हस्ताक्षर गरिनु दुःखद् भएकाले पार्टीको एकता र देशको आवश्यकताबमोजिम त्यस्तो हस्ताक्षर फिर्ता लिन र पार्टीका काममा सक्रिय हुन नेता माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरुलाई आग्रह गर्नुभएको हो । अध्यक्ष ओलीले आउँदो सोमबार साँझसम्मका उक्त हस्ताक्षर फिर्ता लिन समयसीमा पनि दिनुभएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन उपाध्यक्ष वामदेवा गौतमलाई विशेष भूमिका निर्वाह गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विपक्षी गठनबन्धनमा सामेल हुँदै नेता नेपालसहित एमालेका २३ निवर्तमान सांसद्ले सर्वोच्च अदालतमा दायर प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । पार्टीका कुनै खेमामा नहरनुभएका उपाध्यक्ष गौतम बैठकमा उपस्थित भई अब पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन पहल गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ । बैठकले पार्टीको आन्तरिक समस्या समाधानार्थ आह्वान गर्ने र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको सयवर्षका उपलक्ष्यमा चीनले प्राप्त गरेका उपलब्धिका लागि चिनियाँ जनताप्रति हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्नेलगायतका प्रस्ताव पारित गरेको एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

नवौँ महाधिवेशनपछिको १३ औँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपाललगायत केही नेता अनुपस्थित रहनुभएको थियो । नेकपा ९माओवादी केन्द्र० सँगको एकतापूर्वको केन्द्रीय कमिटीमा माओवादीबाट आएका नेता रामबहादुर थापालगायतलाई समावेश गरी आजका लागि बैठक आयोजना गर्ने निर्णय यही असार १६ गतेको आयोजक कमिटी बैठकले गरेको थियो । पार्टीभित्र असन्तुष्ट पक्षसँग दोस्रो तहका नेताको अनौपचारिक वार्ता जारी रहे पनि अन्य सहमति खोज्ने पहल भइरहेको जनाइएको छ । एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही शर्तसहित गत जेठ २३ गते पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन २०७५ जेठ ३ गते नेकपा ९माओवादी केन्द्र० सँगको एकतापूर्वको संरचनामा पार्टीलाई सञ्चालन गर्न आफू तत्पर भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा जोडिएका नेता नेपाल पक्षका केही तत्कालीन सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त राख्नुभएको छ । बैठक आह्वान भएपछि अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच टेलिफोन संवादमा गृहकार्य गरेर बैठक आयोजना गर्न नेता नेपालले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

यसअघि स्थायी कमिटीको यही असार १३ गतेको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा, पार्टीको महाधिवेशन आयोजक कमिटीमाथि उठाइएका विवादलगायत विषयमा छलफल गर्न आज आयोजक कमिटीको बैठक तय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको गत फागुन २३ गतेको फैसलाबाट एमाले र माओवादी एकतापूर्वको अवस्थामा रहेपछि एमालेको फागुन २८ गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आयोजक कमिटी गठन गरेकामा नेता नेपाल पक्षले असन्तोष जनाउँदै आएकोे थियो ।

एमालेको आजको बैठकले पुष्पलाल, मनमोहन र मदन भण्डारीलगायतका अग्रजप्रति सम्मान, कोभिड महामारीबाट मृत्युवरण गर्नुहुने सबैप्रति श्रद्धाञ्जली, सम्पूर्ण संक्रमितप्रति स्वास्थलाभको कामना, बाढीपहिरोबाट ज्यान गुमाउनुहुनेप्रति श्रदासुमन अर्पण, घाइतेको स्वास्थ्यलाभको कामना र विस्थापितको दीगो पुनस्र्थापना, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनालगायत छ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । नेता खनालको उपचारको खर्चको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिने बैठकलाई जानकारी गराइएको थियो ।

यो पनि – प्रतिनिधिसभा विघटनः सरकारी पक्षको बहस समाप्त, सभामुखका तर्फबाट आइतबार

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीको बहस आजदेखि सकिएको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सोमबार सरकारी पक्षको बहसको प्रारम्भ गर्नुभएको थियो । सरकारी पक्षलाई १५ घण्टाको समय दिइएको थियो । त्यसमा सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका वकिलले सातसात घण्टा बहस गर्नुभयो । त्यही समयबाट सभामुखका वकिललाई एक घण्टा समय छुट्याइएको छ । उहाँका तर्फबाट आइतबार बहस हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा सुुनुवाइ भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको तर्क गर्नुभएको थियो ।

सभामुखका कानून व्यवसायीको बहसपछि रिट निवेदक पक्षले जवाफ दिने छ । त्यसका लागि तीन घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ । त्यसपछि अदालतका सहयोगीको बहस हुनेछ । त्यसका लागि दुई घण्टाको समय तोकिएको छ । त्यसपछि फैसला हुनेछ । सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ । आइतबार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले बहुमत सांसद विघटन विपक्षमा रहेको जिकिर गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

उक्त विवादमा ३० रिट निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको सोही दिनको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ । रासस

यो पनि – ‘प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा आधारको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ’ –

अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न चाहिने आधारको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको तर्क गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दै उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन राष्ट्रपतिको विशुद्ध अधिकार भएको जनाउनुभयो ।  “राष्ट्रपतिले गर्ने क्रियाकलाप कानून विपरीत हुँदैन, त्यसैले उहाँले गरेका निर्णयमाथि रिट निवेदन गर्न मिल्दैन”, उहाँले भन्नुभयो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ (१) अनुसार सांसदलाई संसदीय दलका नेताले ह्विप लगाउन पाउने तर्क राख्नुभयो ।

अधिवक्ता बाबुराम दाहालले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयमा राष्ट्रपतिले आधार हेर्नुभएको र दावी गर्ने दुवैको आधार नदेखिएपछि विघटन गर्नुपरेको तर्क गर्नुभयो । “संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्नुभएको हो, त्यस विषयमा अदालतले परमादेश जारी गर्न सक्दैन”,उहाँले भन्नुभयो, “केपी शर्मा ओलीले रहरले होइन बाध्यताले विघटन गर्नुभएको हो, बदर हुने कुनै संवैधानिक आधार छैन, विघटन दुराशयपूर्ण गरिएको होइन, यो विघटन सदर हुनुपर्छ ।”

अधिवक्ता भोजराज आचार्यले एमालेका सांसद स्वतन्त्र नउठेका र सूर्य चिह्न लिएर उठेका भएकाले दलविरुद्ध जान नपाउने तर्क गर्नुभयो । अधिवक्ता सिपी रेग्मीले संविधान र फागुन ११ गतेको फैसलानुसार संसद् विघटन गरिएको तर्क गर्नुभयो । अधिवक्ता बलबहादुर राईले संविधानले दलविहीनताको परिकल्पना नगरेको तर्क गर्नुभयो । अधिवक्ता विष्णुमाया भुसालले दलको अनुशासनभन्दा बाहिर कोही पनि सांसद जान नपाउने कुरा संविधान र राजनीतिसम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएको तर्क गनुृभयो ।

अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले संविधानले संसदीय व्यवस्था अङ्गीकार गरेको हुनाले दलीय शासन मान्नुपर्ने र राष्ट्रपतिले गरेको संसद् विघटन संवैधानिक भएकाले सदर गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । अधिवक्ता लोकराज खरेलले दलबाट टिकट लिएर दलकै चुनाव चिह्नबाट जनताबाट अनुमोदन भइसकेपछि दलको निर्णय मान्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । रासस