कर्णाली, १८ असार (रासस) : कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि प्रदेशसभा बैठकमा आज पनि छलफल हुन सकेन । प्रदेशसभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नपाउँदै स्थगित हुँदै आएको छ । यस अघि तीन पटक स्थगित भएको प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन अन्तर्गत आजको चौँथो बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नहुँदै स्थगित भएको छ ।

सभामुख राजबहादुर शाहीले बैठकको कारवाही अगाडि बढाउन खोज्दा नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य देवीले ओलीले सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरेका एमालेका चार सदस्यको निर्णय कार्यान्वयन नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । “गत जेठ ३१ गते सभामुख शाहीले वाचन गरेर अनुसार निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “एमाले प्रदेशसभा दलले उठाएको राजनीतिक मुद्दाको किनारा नलागुञ्जेल सभाको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न दिँदैनौं ।” संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था एकातिर तर व्यवहारिक अभ्यास अर्कोतिर गरिएको टिप्पणी गर्दै उहाँले बजेट तथा सभाको बैठक सुचारु गर्न सबै दलको जिम्मेवारी उत्तिकै रहेको औंल्याउनुभयो ।

त्यसैगरी, बैठकमा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य दानसिंह परियारले संसदीय व्यवस्था अनुसार काम नहुँदा बैठक अवरोध गर्नु परेको बताउनुभयो । “सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरेपछि सभामुख शाहीले जेठ ३१ गते सभामा नेकपा एमालेका चार जना भनेर पत्र वाचन गरेपछि अब कर्णालीमा एमालेको अवस्था नयाँ समीकरणसहित अघि बढ्यो भन्ने हामीले सोच्यौं,” उहाँले भन्नुभयो, “तर आज उनै व्यक्ति सत्तामा र एमालेको विरुद्धमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । हामी हेरिबसेका छौँ । हामीलाई लज्जाबोध भइरहेको छ ।”

सर्वोच्चले एमाले बनाइदिँदा पनि एमालेको पक्षमा नभएका बहालवाला तीन मन्त्रीहरु दलीय व्यवस्था विपरित सरकार सञ्चालनमा सहभागी भएका कारण एमालेले बैठक अवरुद्ध गर्नुपरेको उहाँले प्रष्ट्याउनुभयो । त्यसैबीचमा सभामुख शाहीले पटकपटक बैठक सञ्चालनमा सहयोग गर्न प्रदेशसभा सदस्यलाई गर्न आग्रह गर्नुभयो । अवरोध नहटेपछि सभामुख शाहीले यही असार २४ गते बिहीबार दिउँसो २ः०० बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी दिनुभयो ।

यो पनि – प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सात अर्ब ७२ करोडको खर्च सहमति

काठमाडौँ, १८ असार (रासस) : सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि रु सात अर्ब ७२ करोड ६३ लाख बराबरको बजेट उपलब्ध गराएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई उक्त बजेट सीमासम्म खर्च गर्ने गरी सहमति प्रदान गरेको जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७८ को सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि उक्त रकम निर्वाचन सामग्रीलगायत अन्य सामग्री खरिद तथा निर्वाचन व्यवस्थापनमा खर्च हुनेछ । आगामी कात्तिक २६ गते शुक्रबार पहिलो चरण र मङ्सिर ३ गते दोस्रो चरणमा निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने रकमको कुनै अभाव हुन नदिने गरी अर्थ मन्त्रालयले उक्त सहमति दिएको हो ।

यो पनि – आवास अनुदानको किस्ता कात्तिक मसान्तसम्म लिइसक्नुपर्ने

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, कार्यकारी समितिको बैठकले विविध कारणवश हालसम्म अनुदान सम्झौता गर्न नसकेका वा अनुदानको किस्ता लिन नसकेका लाभग्राहीलाई कात्तिक मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिनेगरी पुनःनिर्माण गर्न अनुरोध गरेको छ ।  समितिको बैठकले पुनःनिर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राहीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा यथाशीघ्र निवदेन दिन अनुरोध गरेको छ । अनुदान सम्झौता गर्न वा बाँकी किस्ता प्राप्त गर्न लाभग्राहीले प्राधिकरणले तयार गरेको कबुलियतनामा फारम भर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड र समयसीमा अनुसार पुनःनिर्माण गर्न लाभग्राही मञ्जुर हुनुपर्नेछ । त्यसलाई सम्बन्धित वडाध्यक्षले सिफारिससमेत गर्नुपर्नेछ ।

प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जिल्ला सहजीकरण समितिको निर्णयअनुसार सम्झौता गराउने वा बाँकी किस्ता उपलब्ध गराउनेछ । बैठकले निर्माण भइसकेका निजी आवास निर्धारित मापदण्डबमोजिम सुधार गर्नुपर्ने भनी सम्बन्धित प्राविधिकले गरेको सिफारिसअनुसार सुधार गर्न सहमत लाभग्राहीलाई अनुदानको बाँकी किस्ता भुक्तानी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्ता घरका लागि लाभग्राहीले अनुदानको किस्ता लिइसकेपछि प्राविधिकको सुझावअनुसार स्थानीय तहबाट सुधार गरी निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्रका लागि स्थानीय तहमा दाबी गर्ने कबुलियतनामा गर्नुपर्नेछ । अनुदान लिएर घरमा आवश्यक सुधार गरी सुरक्षित नबनाएमा प्राधिकरण र स्थानीय तहले तोकेको कारवाही भोग्न लाभग्राही तयार हुनुपर्नेछ ।

कार्यकारी समितिले विविध कारणवश हालसम्म जग्गा खरिद गर्न नसकी पुनःनिर्माण गर्न नसकेका भूमिहीन वा जोखिम बस्तीका लाभग्राहीलाई २०७८ भदौ मसान्तसम्म जग्गा खरिद सम्पन्न गर्न पनि आग्रह गरेको छ । यस्ता लाभग्राहीले पनि कात्तिक मसान्तसम्म अनुदानका तीनै किस्ता लिनेगरी घर निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

यसअघि २०७८ असार १० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले कात्तिक मसान्तसम्म निजी आवास अनुदान लिने अन्तिम समयसीमा निर्धारण गरेको थियो । उक्त बैठकले प्राधिकरणको वर्तमान संस्थागत संरचना र कार्य प्रणाली उक्त अवधिसम्म निरन्तर रहने पनि निर्णय गरेको थियो ।

बिहीबारसम्म आठ लाख ५८ हजार २८२ पुनःनिर्माण लाभग्राही निक्र्योल भएका छन् । तीमध्ये ९५.३७ प्रतिशत अर्थात आठ लाख १८ हजार ६२४ ले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये पहिलो किस्ता लिने घरधुरी आठ लाख १६ हजार ६७० (९९.७६ प्रतिशत), दोस्रो किस्ता लिने घरधुरी सात लाख २७ हजार ३२८ (८८.८४ प्रतिशत) र तेस्रो किस्ता लिने घरधुरी छ लाख ६५ हजार २३३ (८१.२६ प्रतिशत) पुगेका छन् ।

अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ७४.६८ प्रतिशत अर्थात छ लाख ११ हजार २४१ घरधुरीले निजी आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न गरिसकेका छन् । पुनःनिर्माण गरिरहेका लाभग्राहीको सङ्ख्या एक लाख ४६ हजार १५३ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये १७.८६ प्रतिशत हो । घर पुनःनिर्माण शुरु गरेका कुल लाभग्राहीको सङ्ख्या सात लाख ५७ हजार ३९४ पुगेको छ । यो अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ९२.५३ प्रतिशत हो ।

प्रबलीकरण लाभग्राहीमध्ये कैयौँ पुनःनिर्माण लाभग्राहीमा परिवर्तन भएपश्चात् हाल यस्ता लाभग्राहीको सङ्ख्या ५३ हजार ९५८ कायम भएको छ । तीमध्ये ८४.९१ प्रतिशत अर्थात ४५ हजार ८१४ ले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता गरेकामध्ये ४५ हजार ७८१ अर्थात ९९.९३ प्रतिशतले पहिलो किस्ता लिइसकेका छन् ।