सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा समाभुखका तर्फबाट बहस शुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सरकारी पक्षको बहस सकिएपछि आज समाभुखका तर्फबाट अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले बहस शुरु गर्नुभएको हो ।

सभामुखका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीका लागि एक घण्टाको समय छुट्याइएको छ । उहाँका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेल, लवप्रसाद मैनाली, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले बहस गर्नुहुने छ ।  त्यसपछि रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ । त्यसका लागि तीन घण्टाको समय तोकिएको छ । अनि अदालतका सहयोगीको पालो आउनेछ । त्यसका लागि दुई घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ । सोमबार सम्पूर्ण बहस सकिनेछ । उक्त विवादमा ३० रिट निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्का सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सि ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको सोही दिनको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।रासस

यो पनि – प्रदेशसभाको बैठक सारियो –

वाग्मती प्रदेशसभाको आज ११ः०० बजे बस्ने भनिएको बैठक बजेट विनियोजित शीर्षकमा छलफलका लागि सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षकाबीच सहमति कायम गर्ने उद्देश्यले आजै अपराह्न ३ः०० बजे बस्ने तयारी भइरहेको छ । शनिबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा विनियोजित बजेटको क्रमागत मन्त्रालयको विषय वस्तुसँग छलफल गर्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षले बजेट तथा योजना बाँडफाँटमा पक्षपात र सम्मानजनक व्यवहार नगरेको आरोप लगाउँदै बैठक सञ्चालनमा अवरोध पु¥याइएको थियो ।

सोही बैठकमा प्रतिपक्ष दलले प्रदेश सरकारले प्रदेशको सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, चितवनका बाढीपहिरो पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुदान रकम पठाइएको र सो रकमले ती पीडित परिवारलाई तत्काल उद्धार राहत सामग्री वितरण नगरिएको आरोप लगाएको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको उक्त राहतको रकम सिधै स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारले ल्याएको बजेटमा भीमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्गको निर्माण, विद्युतीय बस खरीद गर्ने प्रक्रिया रद्द गरिनुपर्ने प्रदेशसभा सदस्यले धारणा राख्नुभयो ।

त्यस्तैगरी सरकारको स्वामित्वमा रहने गरी प्रदेशमा आमसञ्चार गृह सञ्चालन गर्दा जनहित र संवैधानिक प्रक्रियामा आँच पुग्ने हुँदा सो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने उहाँहरुले माग गर्नुभयो । प्रदेशसभाको बैठक आज सञ्चालन भएमा शनिबार स्थगित गरिएको मन्त्रालयगत रुपमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयसम्बन्धी विषयमा छलफल प्रारम्भ हुने प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिनुभयो । रासस