सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले विश्वासको मत नपाएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ नि हैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईलको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिनिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सो तर्क गनुएभएको हो ।

न्यायाधीश खतिवडाको प्रश्न थियो, “विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले नै हो, विश्वासको मत नपाएपछि विघटन गर्ने अधिकार त छ नि होइन ? विश्वास मत पाएको मान्छेले किन विघटन गर्छ ?” जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो, “त्यो हो श्रीमान तर कुनकुन उपधाराबाट प्रधानमन्त्रीले बिघटन गरेको भन्ने हो, प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्री हो, ७६(५) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए पो उपधारा ७ अनुसार विघटन सिफारिस गर्ने हो ।” वरिष्ठ श्रेष्ठको विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने तर्क थियो । उक्त विवादमा आजका लागि सुनुवाइ सकिएको छ ।

रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहसका लागि तीन घण्टा समय निर्धारण गरिएको थियो । त्यसमध्ये सोमबारका लागि दुईघण्टा जवाफी बहस नै बाँकी छ । त्यसपछि अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) ले दुई घण्टा बहस गर्ने गर्नेछन् । एमीकस क्युरीमा नेपाल बार एशोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठक हुनुहुन्छ भने सर्वोच्च बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसी रहनुभएको छ । सोमबार जवाफी बहस सकिएपछि एमीकस क्युरीको पालो आउनेछ । एमीकस क्युरीले कानूनअनुसार अदालतलाई आफ्नो स्वतन्त्र राय दिनेछन् । रासस

यो पनि – ‘अदालतले कुनै अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुस् भन्न मिल्छ ?’ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा –

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले कुनै अमुक व्यक्तिको बहुमत भएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भनेर अदालतले अभ्यास गर्न मिल्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ । आफूसहित वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सभामुखका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई अदालतले बहुमत छ नियुक्त गर भन्ने अभ्यास गर्न मिल्ने हो कि हैन, संविधानको धारा ७६(५) ले यही भनेको हो भनी राणाले प्रश्न गर्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले भन्नुभयो, “१४६ जना यहाँ उपस्थित भयौंँ, अदालतले प्रमाणीकरण गरिदिए हुन्छ भन्ने तर्क आयो, अदालतले यो अभ्यास गर्न राम्रो हुन्छ ?” अधिवक्ता पोखरेलको १४६ निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर भएको हुनाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिनुपर्ने मागका विषयमा प्रधान्यायाधीश राणाले उक्त प्रश्न गर्नुभएको थियो ।प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गर्नुभयो, “पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले पनि सरकार दिन सकेन, फेरि विघटन भयो, सरकार दिन सकेन भने संसद्को कार्यकाल तोकिएको अवधि पाँच वर्ष (फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट ) के हुन्छ ?“ जवाफमा अधविक्ता पोखरेलले भन्नुभयो, “संसद्ले सरकार दिन नसकेको होइन, संविधानको धारा ७६ (५) मा प्रतिनिधिसभाको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ, सोहीअनुसार सरकार बन्छ ।”

प्रधानन्यायाधीश राणाले पुनः प्रश्न गर्नुभयो, “संविधानको धारा ७६(५) र (२) अनुरूपको सदस्य भनिएको छ, त्यो भनेको दलकै होइन ?” जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो, “संविधानको धारा ७६(२) ले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन भनिएको छ, उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यले बहुमत जुटाउने भनिएको छ, यदि उपधारा २ जस्तै उपधारा ५ पनि दलकै हुन्थ्यो भने त्यो धाराको औचित्य नै के रहन्छ र श्रीमान् ? यो दलहरूबाट नसकेका अवस्थामा संसद् जोगाउन राखिएको हो ।”
अदालतमा बहस जारी छ । सभामुखका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीका लागि इजलासले पहिला एक घण्टा समय निर्धारण गरेको थियो । पछि एक घण्टा थप गरिएको छ । रासस

यो पनि – प्रतिनिनिधिसभा विघटनः सभामुखमा तर्फबाट बहस शुरु –

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा समाभुखका तर्फबाट बहस शुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सरकारी पक्षको बहस सकिएपछि आज समाभुखका तर्फबाट अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले बहस शुरु गर्नुभएको हो ।

सभामुखका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीका लागि एक घण्टाको समय छुट्याइएको छ । उहाँका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेल, लवप्रसाद मैनाली, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले बहस गर्नुहुने छ ।  त्यसपछि रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ । त्यसका लागि तीन घण्टाको समय तोकिएको छ । अनि अदालतका सहयोगीको पालो आउनेछ । त्यसका लागि दुई घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ । सोमबार सम्पूर्ण बहस सकिनेछ । उक्त विवादमा ३० रिट निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्का सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सि ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको सोही दिनको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।रासस