कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले मुलुक आक्रान्त बनेका बेला बितेको दुई महीनामा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा भने चोरी शिकारी गर्ने क्रम रोकिएको छैन । कोरोना कहरकाबीच निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाको देवीदल गणको सक्रियातामा यहाँ गत वैशाख र जेठ महीनामा मात्रै निकुञ्जमा घाँस, दाउरा र वन्यजन्तु चोरी शिकारीमा संलग्न एक हजार २७ जनालाई कारवाहीको दायरामा ल्याएको छ ।

निकुञ्जको चौतर्फीरुपमा सेनाको गुल्म तथा पोष्ट तैनाथ रहेको यहाँ वैशाखमा ३९६ जना र जेठ महीनामा ६३१ जना पक्राउ गरिएको गणले जनाएको छ । सेनाका अनुसार सोमध्ये छ जनालाई वनपैदावार र वन्यजन्तु चोरी, शिकारी मुद्दामा कारवाही अघि बढाइएको छ । सेनाले निकुञ्ज प्रशासनले बन्देज लगाएका क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि निकुञ्जभित्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा नियमित गस्ती परिचालन गर्दै आएको छ । “धेरैजसो घाँस, दाउरा लुकिछिपी चोरी गर्ने पक्राउ परे”, सैनिक स्रोतले भन्यो, “घाँस, दाउरा चोरीमा संलग्नलाई निकुञ्ज प्रशासनले जरिवाना गरेर छाड्यो ।”

सेनाले निकुञ्जमा चोरी, शिकारी नियन्त्रण र वन्यजन्तुको सुरक्षार्थ यहाँ हरेक वर्ष ‘अप्रेशन महा–हण्ट’ सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसपटक शुक्लाफाँटामा महाण्टको सातौँ संस्करण गत पुसदेखि जेठ मसान्तसम्म सञ्चालन गरिएको सेनाले जनाएको छ । गत वर्ष कोरोना कहरमा पनि सेनाले एक हजारभन्दा बढीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएको थियो । शुक्लाँफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत रवीन चौधरीले लकडाउन अवधिमा सेना र निकुञ्ज प्रशासनको संयुक्त गस्ती टोली खटिएको बताउनुभयो ।

“ठाडो कारवाहीमा रु ५०० देखि एक हजारसम्म जरिवाना हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ वन्यजन्तु तस्करी र चोरी, शिकारीलगायतका ठूला घटनाका अभियुक्त अहिले पनि कारवाहीको दायरामै छन् ।” विश्वमै दुलर्भ बाह्रसिङ्गाको झुण्ड रहेको शुक्लाफाँटामा १६ वटा पाटे बाघ, १७ वटा गैँडा, मृग, ४०० भन्दाबढी प्रजातिका चराचुरुङ्गीको बासस्थान हो । ३०५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको निकुञ्जभित्र नेपालका संरक्षित क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा ठूलो (५५ वर्गकिलोमिटर) फैलिएको घाँसे मैदान पनि रहेको छ । लकडाउन अवधिमा निकुञ्ज भ्रमणमा समेत रोक लगाइएको थियो । रासस

यो पनि – सेनाद्वारा प्रहरीलाई ३०० थान ह’तियार हस्तान्तरण –

नेपाली सेनाले नेपाल प्रहरीलाई ३०० थान हतियार उपलब्ध गराएको छ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापालाई सैनिक मुख्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा उक्त परिमाणको इन्सास, एसएलआरलगायतका हतियार र सोको गोली एवं आवश्यक पार्टपुर्जा हस्तान्तरण गर्नुुभएको हो ।
‘
मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ १७ को निर्णयानुसार सेनाले १० हजार ८१८ नाल हरियार तथा १४ लाख ९४ हजार १६ थान गोली र आवश्यक पार्टपुर्जा प्रहरीलाई तीन चरणमा उपलब्ध गराउने छ । प्रहरीले तालीम, विशिष्ट र अतिविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा, कार्यालय सुरक्षा तथा अन्य ठूला कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि ती हतियार माग गरेको थियो । उपलब्ध गराइएका हतियारको मर्मत तथा सञ्चालनसम्बन्धी तालीमसमेत सेनाले प्रहरीलाई प्रदान गर्नेछ ।

सेनाले बाँकी हतियार आगामी वैशाखभित्रमा हस्तान्तरण गरिसक्ने जानकारी दिइएको छ । कार्यक्रममा महासेनानी राजेन्द्रमणि गिरी र वरिष्ठ उपरीक्षक दिपक थापाबीच सहमतिपत्र आदानप्रदान भएको थियो । मुलुकका रक्षा र सुरक्षाको धरोहरका रुपमा रहेका ती दुई निकायका बीच शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा कतिपय समयमा संयुुक्त परिचालन समेत हँुदै आएको छ ।

शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा उत्पन्न हुने अवस्थाको प्रतिकार्यसमेतमा प्रयोग हुने उक्त हतियारले प्रहरीको क्षमता अभिवृृद्धि गर्नेछ । प्रहरीको अनुरोधमा सरकारबाट भएको निर्णयबमोजिम सेनासँग भएको जगेडा हतियार प्रहरीलाई उपलब्ध गरिएको सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले जानकारी दिनुुभयो । यसअघि सेनाले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई सन् २०२० जुलाई २९ मा ६०० थान इन्सास हतियार उपलब्ध गराएको थियो । कार्यक्रममा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मा लगायत उच्च सैनिक अधिकृतको सहभागिता रहेको थियो ।

यो पनि –  प्रतिनिधिसभा विघटन: सभामुखका तर्फबाट बहस सकिएपछि जवाफी बहस शुरु –

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले जवाफी बहस शुरु गर्नुभएको छ । सभामुखका तर्फबाट बहस सकिएपछि आइतबारदेखि रिट निवेदनका तर्फबाट जवाफी बहस शुरु भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले जवाफी बहससमेत गरिसक्नुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईका संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सुनुवाइ भइरहेको हो । रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र बद्रीबहादुर कार्कीले बहस गर्नुहुनेछ । रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहसका लागि तीन घण्टा समय निर्धारण गरिएको थियो । एक घण्टा आइतबार नै सकिएको छ । आजका लागि दुई घण्टा मात्र समय बाँकी छ । त्यसपछि अदालतका सहयोगीले दुई घण्टा बहस गर्ने गर्नेछन् ।

एमिकस क्युरीमा नेपाल बार एशोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल तथा सर्वोच्च बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसी रहनुभएको छ । आज जवाफी बहस सकिएपछि एकिकस क्युरीको पालो आउनेछ । अदालतका निष्पक्ष सहयोगीले कानूनअनुसार अदालतलाई आफ्नो स्वतन्त्र राय दिनेछन् । रासस

यो पनि – प्रतिनिधिसभा विघटनः सरकारी पक्षको बहस समाप्त, सभामुखका तर्फबाट आइतबार –

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीको बहस आजदेखि सकिएको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सोमबार सरकारी पक्षको बहसको प्रारम्भ गर्नुभएको थियो । सरकारी पक्षलाई १५ घण्टाको समय दिइएको थियो । त्यसमा सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका वकिलले सातसात घण्टा बहस गर्नुभयो । त्यही समयबाट सभामुखका वकिललाई एक घण्टा समय छुट्याइएको छ । उहाँका तर्फबाट आइतबार बहस हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा सुुनुवाइ भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको तर्क गर्नुभएको थियो ।

सभामुखका कानून व्यवसायीको बहसपछि रिट निवेदक पक्षले जवाफ दिने छ । त्यसका लागि तीन घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ । त्यसपछि अदालतका सहयोगीको बहस हुनेछ । त्यसका लागि दुई घण्टाको समय तोकिएको छ । त्यसपछि फैसला हुनेछ । सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ । आइतबार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले बहुमत सांसद विघटन विपक्षमा रहेको जिकिर गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

उक्त विवादमा ३० रिट निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको सोही दिनको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ । रासस

यो पनि – ‘प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा आधारको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ’ –

अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न चाहिने आधारको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको तर्क गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दै उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन राष्ट्रपतिको विशुद्ध अधिकार भएको जनाउनुभयो ।  “राष्ट्रपतिले गर्ने क्रियाकलाप कानून विपरीत हुँदैन, त्यसैले उहाँले गरेका निर्णयमाथि रिट निवेदन गर्न मिल्दैन”, उहाँले भन्नुभयो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ (१) अनुसार सांसदलाई संसदीय दलका नेताले ह्विप लगाउन पाउने तर्क राख्नुभयो ।

अधिवक्ता बाबुराम दाहालले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयमा राष्ट्रपतिले आधार हेर्नुभएको र दावी गर्ने दुवैको आधार नदेखिएपछि विघटन गर्नुपरेको तर्क गर्नुभयो । “संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्नुभएको हो, त्यस विषयमा अदालतले परमादेश जारी गर्न सक्दैन”,उहाँले भन्नुभयो, “केपी शर्मा ओलीले रहरले होइन बाध्यताले विघटन गर्नुभएको हो, बदर हुने कुनै संवैधानिक आधार छैन, विघटन दुराशयपूर्ण गरिएको होइन, यो विघटन सदर हुनुपर्छ ।”

अधिवक्ता भोजराज आचार्यले एमालेका सांसद स्वतन्त्र नउठेका र सूर्य चिह्न लिएर उठेका भएकाले दलविरुद्ध जान नपाउने तर्क गर्नुभयो । अधिवक्ता सिपी रेग्मीले संविधान र फागुन ११ गतेको फैसलानुसार संसद् विघटन गरिएको तर्क गर्नुभयो । अधिवक्ता बलबहादुर राईले संविधानले दलविहीनताको परिकल्पना नगरेको तर्क गर्नुभयो । अधिवक्ता विष्णुमाया भुसालले दलको अनुशासनभन्दा बाहिर कोही पनि सांसद जान नपाउने कुरा संविधान र राजनीतिसम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएको तर्क गनुृभयो ।

अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले संविधानले संसदीय व्यवस्था अङ्गीकार गरेको हुनाले दलीय शासन मान्नुपर्ने र राष्ट्रपतिले गरेको संसद् विघटन संवैधानिक भएकाले सदर गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । अधिवक्ता लोकराज खरेलले दलबाट टिकट लिएर दलकै चुनाव चिह्नबाट जनताबाट अनुमोदन भइसकेपछि दलको निर्णय मान्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । रासस