काठमाडौँ, २१ असार । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुभएको हस्ताक्षर कीर्ते नभएको तर्क गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइका क्रममा उहाँले सो तर्क गर्नुभएको हो ।

“प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुभएको हस्ताक्षर कीर्ते होइन”,वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भन्नुभयो, “को कहाँ छ, त्यहीँ सही गराउने हो, कीर्ते छ भने कारवाही लगाउनुस्, त्यो महान्यायाधिवक्ताको क्षेत्राधिकार होइन, कागज नमागी पनि गर्न सक्छन्, एउटा पानामा सकिएपछि अर्काेमा सही गर्ने हो नि ।” देउवाको मात्र नभएर रिट हाल्ने १४६ जना सांसदको हक अपहरण गरिएको तर्क गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “संसद्को अधिकार के हो त ? यो शेरबहादुर देउवाको मात्र होइन १४६ सांसदको हक अपहरण गरिएको हो ।” उहाँले विश्वासको मत पाउने नपाउने भन्ने विषय राष्ट्रपतिले हेर्ने हो र भनी प्रश्नसमेत उठाउनुभएको छ ।

“श्रीमान्बाट बारम्बार आएको प्रश्न प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदिन भनेर कागज पेस गरेपछि पदमुक्त हुनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेको हो”, वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भन्नुभयो, “उहाँहरु पदमुक्त हुँदैन भन्नुहुन्छ, विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेर गएको प्रधानमन्त्रीले फेरि दाबी गर्दा राष्ट्रपतिले बडो विचार गरेर निर्णय गर्नुपथ्र्यो ।” जवाफी बहस सकिएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहसका लागि तीन घण्टाको समय निर्धारण गरिएको थियो । चियापछि अदालतका सहयोगीको (एमीकस क्युरी) बहस शुरु हुनेछ । उहाँहरुका लागि दुई घण्टाको समय दिइएको छ ।

एमीकस क्युरीमा नेपाल बार एसोसिएसनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठक हुनुहुन्छ भने सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसी रहनुभएको छ । एमीकस क्युरीले कानूनअनुसार अदालतलाई आफ्नो राय दिनेछन् । रासस

यो पनि – प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्नः एमालेबाहेकको वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ ? –

काठमाडौँ, २१ असार । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले नेकपा (एमाले) बाहेक वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था भए वा नभएको प्रश्न इजलासमा गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको अवस्थामा उहाँले सो प्रश्न गर्नुभएको हो । प्रधानन्यायाधीश राणाले भन्नुभयो, “संविधानको धारा ७६(५) को व्यवस्था प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मात्र हो कि अरु पनि छ ? एमालेबाहेकको वैकल्पिक सरकार बन्नसक्ने अवस्था छ ?” जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले भन्नुभयो, “अहिले कांग्रेसको मात्र छैन, माओवादी, जनमोर्चा छ, एमालेकै मानिसले वैकल्पिक सरकार बनाउने भनेका छन् ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले वैकल्पिक सरकार दिनकै लागि अदालतमा आएको र वैकल्पिक सरकार बनेसम्म संसद् विघटन गर्न नपाइने तर्क गर्नुभयो । सरकारी पक्षले भनेजस्तो केरमेट गरेको र अर्कै प्रयोजनका लागि गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको भन्ने आरोप गलत रहेको उहाँको तर्क थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले दलले सरकार गठन गर्न नसक्ने स्थिति भएपछि दलभित्रकै सदस्यले नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाले बहुमत सांसद सङ्ख्यासहित संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको तर्क गर्नुभयो ।

संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम ३० दिनलाई नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदैन भने स्वतः पदमुक्त भएपछि धारा ७६(५) को प्रक्रिया शुरु हुने हुँदा धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले निवेदन हाल्नै नमिल्ने उहाँको तर्क छ । जवाफी बहसकै क्रममा अहिले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस शुरु गर्नुभएको छ । बहस जारी छ । रासस

यो पनि – प्रतिनिधिसभा विघटन: सभामुखका तर्फबाट बहस सकिएपछि जवाफी बहस शुरु –

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले जवाफी बहस शुरु गर्नुभएको छ । सभामुखका तर्फबाट बहस सकिएपछि आइतबारदेखि रिट निवेदनका तर्फबाट जवाफी बहस शुरु भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले जवाफी बहससमेत गरिसक्नुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईका संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सुनुवाइ भइरहेको हो । रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र बद्रीबहादुर कार्कीले बहस गर्नुहुनेछ । रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहसका लागि तीन घण्टा समय निर्धारण गरिएको थियो । एक घण्टा आइतबार नै सकिएको छ । आजका लागि दुई घण्टा मात्र समय बाँकी छ । त्यसपछि अदालतका सहयोगीले दुई घण्टा बहस गर्ने गर्नेछन् ।

एमिकस क्युरीमा नेपाल बार एशोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल तथा सर्वोच्च बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसी रहनुभएको छ । आज जवाफी बहस सकिएपछि एकिकस क्युरीको पालो आउनेछ । अदालतका निष्पक्ष सहयोगीले कानूनअनुसार अदालतलाई आफ्नो स्वतन्त्र राय दिनेछन् । रासस