निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७८ को निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ । आयोगका अनुसार कार्यतालिकामा आगामी कात्तिक २६ गते शुक्रबार पहिलो चरण र मङ्सिर ३ गते शुक्रबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन अवधिमा सम्पादन गरिने मुख्य क्रियाकलाप समेटिएकोे छ ।

कार्यतालिकाअनुसार यही असार ३१ देखि आगामी साउन २६ गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ताको कार्यक्रम रहेको छ । पहिलो चरणमा सम्पन्न हुने पहिलो निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम असोज २१ देखि २६ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । दोस्रो चरणमा सम्पन्न हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यक्रम असोज ३१ गतेदेखि कात्तिक ५ गतेसम्म सञ्चालन हुने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिनुभएको छ । मतदाताको अन्तिम मतदाता नामावली भदौ २३ गते प्रकाशन हुनेछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम भदौ २ देखि कात्तिक २ गतेसम्म सञ्चालन हुने आयोगले जनाएको छ ।

यो पनि – ‘विश्वासको मत गुमाएपछि प्रधानमन्त्री एक मिनेट पनि बस्नुहुदैन’ –

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल बार एशोसिएशनका तर्फबाट तोकिएका एमीकस क्युरीले राय दिने क्रम सकिएर सर्वोच्च बार एशोसिएशनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरेले राय दिन शुरु गर्नुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा एमीकस क्युरीका रुपमा राय दिने क्रममा उहाँले विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री एक मिनेट पनि बस्न नहुने राय दिनुभएको छ ।

“निर्दलीय व्यवस्था हुँदैमा बहुदलीय व्यवस्थाको सिद्धान्त खल्बलिदैन”, वरिष्ठ अधिवक्ता घिरिमले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीलाई जनताले विश्वास नगरेको खण्डमा एक मिनेट पनि बस्नुहँुदैन, विश्वासको मत प्राप्त नगरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन ।”
प्रधानमन्त्रीका लागि मेरो विकल्प म नै हुँ भन्ने खालको कुरा छाड्नुपर्ने राय दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरले भन्नुभयो, “मेरो विकल्प मै हुँ भन्न प्रधानमन्त्रीले पाउनुहुन्न, संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिने हो ।”

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सांसद स्वतन्त्र हुने र आफूले चाहेको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन पाउने राय उहाँको थियो । सर्वोच्च अदालत बारकै तर्फबाट अर्को एमीकस क्युरीका रुपमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसीले राय दिन शुरु गर्नुभएको छ । एमीकस क्युरीका तर्फबाट राय दिने उहाँ अन्तिम हो ।

यो पनि – प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला २८ गते –

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सम्पूर्ण सुनुवाई सकिएको छ । अदाललते यही असार २८ गने निर्णय सुनाउने मिति तय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आजबाट सम्पूर्ण सुनुवाइ सकिएर अदालतले सो दिन फैसला सुनाउने मिति तय गरेको हो ।

यो पनि – राष्ट्रियसभामा बाढी, पहिरोदेखि वर्तमान राजनीति बेथितिसम्मका कुरा –

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा मुलुकमा बाढी, पहिरो र डुबानबाट भएको जनधनको क्षति, कोभिड–१९ को खोप अभाव, अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि फिर्ता र वर्तमान राजनीति स्थिति एवं निर्वाचनको विषयमा केन्द्रित गरी आवाज मुखरित गरिएको छ । बैठकमा भाग लिने सदस्यले मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसके पनि संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएको तथा दलित समुदायसँग जोडिएको घटनामा सरकारकै मन्त्रीबाट गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप भएको भनी आलोचना गर्नुभयो ।

जनता समाज पार्टीका शेखर सिंहले बाढी, पहिरो र डुबानमा परेका जनतालाई सहयोगका लागि आह्वान गर्नुभयो । सोही पार्टीका उदया शर्मा पौडेलले ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको अवैध उत्खनन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनबिना अन्धाधुन्धरुपमा खनिएका सडकका कारण वर्षेनी बाढी, पहिराका घटनाबाट ठूलो धनजनको क्षति भएका जनाउँदै आगामी दिनमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । सोही दलका विमला राई पौडेलले आम जनताले सङ्घीयताको अनुभूति गर्ने ढङ्गबाट अपाङ्गता भएका र अशक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलोमै पुगेर कोरोनाको खोप दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद डा खिमलाल देवकोटाले इमान्दार र सत्य निष्ठामा बसेनौँ भने संविधानको संरक्षण र सम्बद्र्धन हुन नसक्ने बताउँदै अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्नमा सरकारको प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो  नेकपा (एमाले)का रामलखन चमारले राष्ट्रिय दलित आयोगमा संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समानुपातिक र समावेसी सिद्धान्त विपरीत नियुक्ति भएकाले सच्याउन माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक दलबाटै न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेपको प्रयास भएको छ, अहिलेको राजनीतिक निकास प्रतिनिधिसभाबाट पुनः स्थापनाबाट सम्भव छैन, निर्वाचनबाट मात्रै समस्या समाधान हुन सक्छ ।”

नेपाली कांग्रेसका दृगनारायण पाण्डेयले गणतन्त्र र सङ्घीयता विरोधमा उठेको आवाजलाई निस्तेज तुल्याउन लोकतान्त्र र गणतन्त्रवादी पक्षधरबीच एकता र राष्ट्रिय सहमति हुन आवश्यक छ भन्नुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का खिमकुमार विकले संविधानमा भएको व्यवस्था र सरकारले चालेका कदमकोे विश्लेषण हुनुपर्छ, राजधानीको मुटुमा दलित समुदायलाई अपमान हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेकपा(एमाले)की कोमल ओलीले विगतमा कमीकमजोरीसँग जोडेर वर्तमान सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने र दोष लगाउन उचित नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा राजनीतिक दम्भका कारण माओवादीबाट धेरै जनताको ज्यान गएको र धेरै सम्पत्ति नष्ट भएको थियो, अब पनि पद प्रतिष्ठा र पैसाका लागि जे पनि गर्ने सोच संसदीय र प्रजातन्त्र विपरीत छ । आफू पनि केही नगर्ने अर्कालाई पनि काम गर्न नदिने प्रवृत्ति गलत छ, यसलाई रोक्नुपर्छ । सोही पार्टीका चक्रप्रसाद स्नेहीले डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकास्थित आधारभूत स्वास्थ्य चौकीकी सहयोगी २६ वर्षीया अस्मिता धामीको मृत्युबारे निष्पक्ष छानबिनका लागि माग गर्नुभयो ।  रासस