काठमाडौँमा धा’रिलो हति’यार प्र’हार गरी एक व्यक्तिको ह’त्या गर्ने दुई जनालाई आज प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिका–३ थानकोट बस्ने महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–२ का २० वर्षीय जितेन्द्र साहको आइतबार धा’रिलो ह’तियार (च’क्कु) प्हार गरी ह’त्या गरेको अभियोगमा चन्द्रागिरि–३ थानकोट बस्ने ३६ वर्षीय सोमलाल गोपाली र मकवानपुर दामन घर भएका २५ वर्षीय मनोज दोङ तामाङलाई पक्राउ गरिएको हो ।

चन्द्रागिरि–३ थानकोटमा गए राति उनीहरुसहित तीन जनाको समूहले च’क्कु प्र’हार गर्दा साहलाई गम्भीर घाइते बनाएकामा उनको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचारका क्रममा आज मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनामा संलग्न व्यक्तिको खोजी गर्ने क्रममा गोपालीलाई चन्द्रागिरि–३ थानकोट र तामाङलाई सोही नगरपालिका–१ दहचोकबाट पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रहरी उपरीक्षक रमेशकुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । घटनामा संलग्न भइ हाल फरार एक व्यक्तिको खोजी जारी रहेको छ । पक्राउ परेका दुईविरुद्ध कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसूरमा थप अनुसन्धान भइरहेको महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटले जनाएको छ ।

निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने १४६ कारवाहीमा

विभिन्न जिल्लामा लागू गरिएको निषेधाज्ञा कार्यान्वयनको सिलसिलामा पछिल्लो २४ घण्टामा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने ५३० सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर चालकलाई सचेत गराएको छ । सोही क्रममा प्रहरीले निःशुल्क मास्क वितरण अभियान चलाइरहेको छ । हालसम्म चार लाख ६१ हजार ९९ लाई मास्क वितरण गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनद्वारा जारी गरिएको निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने १४६ लाई कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ बमोजिम कारवाही गरी रु १५ हजार जरिवाना गरिएको छ । रासस

यो पनि -छुवाछूत यथावत् ः पाइला पाइलामा जातीय विभेद –

अमरगढी, २१ असार  ।जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लागू भएको दश वर्ष वितिसक्दासमेत छुवाछूतका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । दलितलाई व्यक्तिका घरमा मात्र होइन, देउताका मन्दिरमा पनि प्रवेश निषेध छ । सार्वजनिक धारामा पानी वर्जित छ, उनीहरूले पालेका गाईभैँसीको दूधसमेत बजारमा बहिष्कृत छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नेपालस्थित कार्यालयले गरेको एक अध्ययन अनुसार ९७ प्रतिशतले आफ्नो समुदायमा जातीय विभेद हुने गरेको र ७४ प्रतिशत दलितले गैरदलितको घर–भान्सामा प्रवेश नपाउने गरेको बताएका छन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ५४ प्रतिशत र प्रदेश २ मा ४६ प्रतिशतले दलितलाई आफ्नो घरभित्र प्रवेश गर्न नदिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अन्तर्जातीय विवाह गरेका दम्पतीलाई समुदाय–गाउँमा बस्न नदिइएको, जबर्जस्ती छुट्याइएको र शारीरिक सजाय दिइएको र कतिपयकोे हत्या समेत गरिएको छ । छुवाछूतका घटनाका कारण दर्जनौँ दलित बस्ती विस्थापित भएका छन् । ऐन लागू भएको नौ वर्ष पूरा हुँदा पनि जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रशासनिक निकायले नै ऐनको बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गर्ने गरेको, छुवाछूत अपराधका दोषीलाई कारवाही नगरिएको र छुवाछूतका घटनालाई गाउँमै मिलापत्र गराई कानूनी दायरामा पुग्नबाट रोक्ने प्रयास गरिएको दलित अधिकारकर्मीको गुनासो छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकारको पालामा २०६८ जेठ १० गते बसेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठकले सर्वसम्मतिबाट सो ऐन पारित भएको थियो । ऐनको दफा ४ को उपदफा २ (क) र (ख) मा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा सो दफा बमोजिमको काम गरे वा गराएमा जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत गरेको मानिने र दफा ७ को उपदफा १ (क) मा कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपँैयाँदेखि पच्चीस हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

एसटीएस नामक गैरसरकारी संस्थाले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपालको संविधान, दलित मानव अधिकारकर्मीे, दलित मैत्री कानून तथा नीति र बजेट पैरवी’ विषयक अन्तक्र्रियामा सरोकारवालाले जातीय भेदभावको सबैभन्दा जोखिममा मध्यम र कथित तल्लो जाति, विशेषगरी दलित, देशको सबैभन्दा कम मानव विकास सूचकांक रहेको क्षेत्रमा बसोवास गर्ने र तराई तथा पहाडमा बसोवास गर्नेहरू रहेको बताएका छन् ।

“छुवाछूत ऐनलाई राज्यले अभियानका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ”, दलित अधिकारकर्मी तथा दलित गैरसरकारी संस्थाका केन्द्रीय सदस्य भरत नेपालीले भन्नुभयो, “जातीय भेदभाव नेपालमा व्याप्त रहे पनि यसको व्यापकताबारे सही बुझाइ अझै पनि अज्ञात छ । धेरै घटनाको उजुरी नै हुँदैन । ” संविधान र ऐन लागू भइसक्दा पनि दलित युवाको हत्या तथा बस्नलाई कोठासमेत नपाउनु दःुखत भएको बताउँदै उहाँले संविधान र ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रचारप्रसार गरी अभियानका रुपमा अगाडि लैजान राज्य, सरकार तथा सरोकारवाला निकाय एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अमरगढी नगरपालिका कानूनी सल्लाहकार विष्णु भट्टले मुलुकमा व्याप्त छुवाछूत अन्त्यका लागि नगरपालिकाले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा मावनअधिकारकर्मी रामेश्वर जैरुले मुलुकमा जातीय भेदभाव र छुवाछूतको वर्तमान अवस्था र यस्को दीर्घकालीन समाधान विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । एसटिएसका अध्यक्ष ऋषिकेश जैरुले ‘जातीय विभेद् तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ को कार्यान्वयनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । रासस