जनकपुरधाम, २२ असार । प्रदेश नं २ सरकारले सवारीसाधनमा लाग्ने शुल्क र दस्तुरमा असार मसान्तसम्म जरिवाना नलिने निर्णय गरेको छ । कोरोना सङ्क्रमणको वृद्धिले लागू गरिएको निषेधाज्ञाका कारण सवारी साधनको शुल्क र दस्तुर बुझाउन नसकिएका अवस्थालाई दृष्टिगत गरी मन्त्रिपरिषद्द्वारा सो निर्णय गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले निषेधाज्ञाले गर्दा सवारीसाधन सञ्चालनमा नआएको र यातायात कार्यालय पनि बन्द रहेकाले सरकारले जरिवाना छुट दिएको स्पष्ट गर्नुभयो । रासस

यो पनि –सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित ज्येष्ठ नागरिकको पीडा

कञ्चनपुर, २२ असार । कृष्णपुर नगरपालिका–२ बाणिका आशाराम (असिराम) डगौरा सय वर्ष पूरा हुनै लाग्नुभएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकलाई उपलब्ध हुने भत्ताको रकम उहाँले थाप्न पाउनु भएको छैन ।नागरिकताको प्रतिलिपि नगरपालिकामा पेश गर्न नसक्दा उहाँले भत्ताको रकम पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको हो । धेरै पटक सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि उहाँले निवदेन नदिनुभएको भने होइन । नागरिकतानै नभए भत्ताका लागि सिफारिस गर्न सकिँदैन भनेर उहाँलाई फिर्ता गरियो ।

कैलालीको उदासिपुरमा जमिन्दारको घरमा कमैया बस्दा पञ्चायतकालमै उहाँले नागरिकता बनाउनु भएको थियो । विसं २०६४ मा आएको दोदा नदीको बाढी बस्तीमा छिरेर घरको सामानसँगै उहाँको नागरिकता राखेको झोला बगाएर लगेको थियो ।
“बाढीले नागरिकतासहितको झोला बगाएपछि नदीको बस्तीमा छिरेको पानी घटेपछि निकै खोजबिन गर्दा भेटेनौं”, उहाँले भन्नुभयो,“नयाँ प्रतिलिपि लिनका लागि सिफारिस बनाउन उदासीपुर पुगेर कार्यालयमा दौडधुप गर्ने क्षमता नहँुदा बनाउन पाएका छैनौँ । पुरानो गाउँविकास समितिको कार्यालय अब रहेन भन्छन् । कार्यालयमा गएर नागरिकताका लागि पहल गरिदिने कोही छैन ।”

आफू भन्दा कम उमेर भएका व्यक्तिले मासिक रुपमा नगरपालिकाबाट भत्ताको रकम थाप्दै आएका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “कागजात जुटाउन नसक्दा भत्ता पाउनबाट वञ्चित भएको छु । हामी जस्तालाई कसैले हेर्दैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “भत्ताको रकम पाए परिवारको मुख ताक्नुपर्ने थिएन । अरुकै सहारामा बाच्नुपर्ने अवस्था छ ।”

डगौराले जीवनका ऊर्जावान समय कमैया बसेर बिताउनुभयो । कमैया छँदै विवाह गर्नुभएको उहाँको श्रीमतीले संसार छाडेको धेरै भइसकेको छ । कमैया मुक्तिको घोषणासँगै २०५७ सालमा सरकारले पुनःस्थापन गराउँदा दिएको पाँच कट्टा जग्गामा छोराका परिवारसँगै उहाँ बस्दै आउनुभएको छ ।

डगौराका छोराको स्थायी रोजगारी छैन । परिवार पाल्ने एउटै माध्यम भनेको मजदूरी हो । परिवारका सबै जनाले मजदूरी गरेर ल्याएको पैसाले घरखर्च धानिदै आएको छ ।

दाङमा जमिन्दारको दमन सहन नसक्ने अवस्था भएपछि वर्षांै पहिले बुबा आमासँगै आशाराम तीन वर्षको हुँदा पश्चिमको तराई झरेका हुन । पुख्र्यौली थातथलो छाडेर तराई झर्दा दुई वटा टोकरी काँधमा बोकेर श्रीमती र छोराछोरीसहित उहाँका बुबा तराइ झर्नुभएको थियो ।

दाङबाट कैलाली झरेपछि १५ वर्षको उमेरमै जमिन्दारको घरमा बुबासँगै उहाँ कमैया बस्नुभयो । उहाँले ६० वर्षको उमेरसम्म कमैया बसेर काम गर्नुभयो । कमैया बस्दा १० किलो धानको बीउ लाग्ने खेत कमाउनका लागि दिने गरिन्थ्यो । त्यसबाटै परिवारको गुजारा चल्थ्यो ।

खर्चका लागि जमिन्दारबाट रकम मागे सौकी(ऋण)का रुपमा रकम जम्मा हुँदै जान्थ्यो । त्यो तिर्न नसकेपछि वर्षौसम्म एकै जमिन्दारको घरमा कमैया भएर बस्नु पर्दथ्यो । वर्षेनी ऋण थपिँदै जान्थ्यो । “ऋण तिर्न सामथ्र्य हुने कुरै थिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “ब्याजमा समेत काम गर्नुपर्दथ्यो । पुरुषले हलो जोत्ने र महिलाले जमिन्दारको घरको काम गर्नुपर्दथ्यो ।” काम गर्दै आएको जमिन्दारको घरमा काम गर्न मन नलागे अर्को जमिन्दारलाई गुहार्नु पर्दथ्यो । ऋणबापत लिएको रकम (सौंकी) उनैले तिर्दथे ।

सो ऋणमा अर्को जमिन्दारको घरमा काम गर्नका लागि बस्नु पर्दथ्यो”, उहाँले अगाडि कुरा बढाउँदै भन्नुभयो, “पहिले बुबा कमैया बसँे, त्यसपछि म बसँे, त्यसपछि केही वर्ष छोरा पनि कमैया बसेका हुन । तीन पुस्ता कमैयामै बिताएका छौं ।”

उहाँले एउटै जमिन्दारको घरमा १२ वर्षदेखि छ वर्षसम्म बिताउनुभयो । तत्कालीन देखतभूली गाविसको जाइमा कमैया बसेकै बेला उहाँ सरकारले गरेको मुक्तिको घोषणासँगै मुक्त हुनुभएको हो ।

विगतका दिन सम्झिँदा उहाँ निन्द्राबाट बिउझिएझै लाग्ने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,“पूरै जीवन अर्काको घरमा कमैया बसेर बिताएँ ।” कमैंया मुक्तिको घोषणासँगै घर जग्गा र रोजगारी पाउने आशा थियो । “घर जग्गा त मिल्यो । रोजगारी पाइएन । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको भत्ताको रकमसमेत पाउन सकेन”, उहाँले सुनाउनुभयो ।

दुःखपछि सुख आउछ भन्थे दुःखीको भाग्यमा सधैँ दुखनै लेखेको हुने रैछ । “सुख जीवनमा कहिल्यै आएन”, उहाँले भन्नुभयो । सरकाले कमैयाबाटमुक्त गरेर अलपत्र छाडेपछि जीवन चलाउन मुस्किल भएको छ । युवालाई रोजगारीको व्यवस्था गरी आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नगरपालिका कार्यालयले मुक्तकमैया परिवार पुनःस्थापन गराइँदा पाएको जग्गाको मालपोतबापत लाग्ने रकम भने मिनाहा गरेको छ । रासस