काठमाडौँ, २३ असार । चितवन रत्ननगर–८ देवौलीस्थित शिवशक्ति खाद्य उद्योग प्रालिका सञ्चालक दिनेशकुमार अग्रवालसहित तीन जनाको मिलेमतोमा रु नौ करोड बढीको राजस्व छली भएको खुलेको छ । अनुसन्धानमा करोडौँ कर छली गरेको पाइएकाले राजस्व अनुसन्धान विभागले आज उनीहरुविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागका अनुसार कैफियत गरेर रु नौ करोड २७ लाख ३७ हजार बिगो बराबरको राजस्व छली गरेकाले जरिवाना र कैद सजाय माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको हो ।

विभागले सञ्चालकद्वय दिनेशकुमार र सीमा अग्रवाल तथा थपलिया ट्रेड सप्लायर्सका प्रोपाइटर रामप्रसाद थपलियाले वास्तविक खरीद तथा बिक्री नदेखाई मूल्य अभिवृद्धि कर, लाभांश कर र आयकरसमेत राजस्व चुहावट गरेको जानकारी दिएको छ । उनीहरुले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ (पहिलो संशोधन २०७६) को दफा ३ ले निषेधित गरेको तथा सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड (क), (ख) र (छ) बमोजिम कसुर गरेको विभागको दाबी छ । उनीहरुमाथि राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ (पहिलो संशोधन–२०७६) को दफा २ (छ १) बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रु छ करोड ८६ लाख सात हजार र आयकरतर्फ रु दुई करोड ४१ लाख ३० हजार राजस्व छली गरेको आरोप छ । रासस

यो पनि –‘कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि सरकारको पहल पुगेन’

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले कोरोनाविरुद्धको खोप आयातका लागि सरकारको पहल नपुगेको गुनासो गर्नुभएको छ । विशेष समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउने सन्दर्भमा सरकारको पहल पर्याप्त नभएको आरोप लगाउनुभयो । खोप उत्पादनकर्ता केही मुलुकले अन्य देशलाई खोप सहजीकरण गरिरहेको उदाहारण दिँदै उहाँले नेपाल सरकारले खोपका लागि कुनै प्रयास नगरेको बताउनुभयो । कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत दक्षिण एशियाली मुलुकले धमाधम खोप ल्याइरहेको जानकारी गराउँदै उहाँले चीनबाहेक खोप उत्पादन गर्ने मित्र राष्ट्रबाट खोप ल्याउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । जनताको पक्षमा संसद्मा आवाज उठाउँदा केही सांसदले आफूहरूलाई ‘जनावर’का रुपमा टिप्पणी गरेकामा आपत्ति जनाउँदै उहाँले प्रतिपक्षी दलको साथ र सहयोग हुँदा पनि सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद राधेश्याम पासवानले संविधानले जातीय विभेद उन्मूलन गरेको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो । पछिल्ला समय जातीय विभेदका सन्दर्भमा सरकारका उच्च अधिकारी गतिविधिले संविधानको खिल्ली उडाएको बताउनुभयो । रुपा सुनार प्रकरणमा शिक्षामन्त्रीले नै जातीय विभेदमा आरोपित व्यक्तिलाई आफ्नै गाडीमा हालेर लगेको विषयमा आपत्ति जनाउँदै उहाँले शिक्षामन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षामन्त्रीको राजीनामा नआए आफूले संसद्मै अनशन बस्ने उहाँको चेतावनी थियो ।

सांसद रामनारायण विँडारीले संविधानको धारा ७६ (५) को प्रयोगमा सांसद स्वतन्त्र हुने भएकाले निर्दलीयताको प्रश्नै नउठ्ने बताउनुभयो । धारा ७६ (५) विशेष व्यवस्था भएको भन्दै उहाँले सोही धाराबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको आरोप लगाउनुभयो । सांसद डा खिमलाल देवकोटाले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव विपरीत सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी थपेको, वित्तीय हस्तान्तरण अत्यन्तै कम रहेको, स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानको भारी बोकाइएको बताउनुभयो ।

सांसद तारादेवी भट्टले प्रतिनिधिसभाबाट बनेको सरकारले नै संसद विघटन गरेर विधिको शासन मिचेको आरोप लगाउनुभयो । “लोकन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ, सरकार जनता र संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ, तर सरकार हरेक कुरामा चुकेको छ, संविधानको मर्मअनुसार संसदीय समिति गठन भएको छ, तर विषयगत समितिको बैठकमा मन्त्री आउँदैनन् मन्त्री उद्घाटन र पार्टी बैठकमा गएको जवाफ आउँछ”, उहाँले भन्नुभयो ।