मनाङ, २३ असार । जिल्ला सदरमुकामसमेत रहेको हिमाली जिल्ला मनाङ्को चामे गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि रु ३४ करोड ४१ लाख ६१ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । बुधबार आयोजित नवौँ नगरसभामा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मुनिन्द्रजङ गुरुङले सङ्घीय, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा सहयोग र गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीसहित उक्त बजेट सार्वजानिक गर्नुभएको हो ।

बजेटमा सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदानबाट रु ६ करोड ८२ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु ६ करोड ९८ लाख, प्रदेश सरकारको समपूरक अनुदानबाट रु ७० लाख, समानीकरण अनुदानबाट रु ४० लाख ६७ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट रु ६ करोड ६१ लाख ५६ हजार, विशेष अनुदानबाट रु नौँ करोड ३१ लाख, अन्यबाट तीन करोड ८८ लाख ५७ हजार र आन्तरिक आयतर्फ रु २६ लाख ४२ हजार आम्दानी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।उपाध्यक्ष गुरुङले बाढीपहिरोबाट विस्थापित भएका बस्तीलाई संरक्षण गर्ने पहिलो प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो । त्यस्तै गाउँभित्रका बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त भएको विद्युतीय क्षेत्र, खानेपानी, सामुदायिक विद्यालयसहित विकासका पूर्वाधार सुधारलायतका कार्यक्रम समेटिएको छ ।

सो गाउँसभाको अध्यक्षता गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र वहादुर घलेले गर्नुभएको थियो । असार १ गतेदेखि परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीपहिरोले चामेको दश घरमा पूर्ण र २० घरमा आंशिकरुपमा क्षति पु¥याएको छ । लघु जलविद्युत् र खानेपानीमा समेत पूर्णरुपमा क्षति पु¥याएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नै बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थिए । रासस

यो पनि – संविधान कार्यान्वयनमा सरकार सफल : भट्टराई

सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले)का सांसद खिमलाल भट्टराईले संविधानको कार्यान्वयनको सवालमा वर्तमान सरकार सफल भएको बताउनुभएको छ । संविधान जारी गर्दा चुनौतीको सामना गर्नुपरेको र अहिले कार्यान्वयनमा पनि त्यस्तै चुनौती थपिएको उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा आज उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको कार्यान्वयन गर्न देशभित्र र बाहिरबाट देखिएको चुनौती वर्तमान सरकारले समाधान गरेको छ, पृथकतावादको नारा बोकेका सिके राउत तथा संविधानको विरुद्धमा सङ्घर्षमा उत्रिएको नेकपा विप्लव समूहलाई पनि मूलधारमा ल्याउन सरकार सफल भएको छ ।” मधेशका समस्या समाधान गर्न पनि सरकारले अधिकतम् काम गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद भट्टराईले कानून निर्माण गर्न नसक्ने, सरकारलाई काम गर्न नदिने र वैकल्पिक सरकार दिन नसक्ने प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु लोकतान्त्रिक र संवैधानिक भएको जिकिर गर्नुभयो । “जनताको बीचमा जाने अलोकतान्त्रिक हो ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको नियत थिएन, राष्ट्रपतिबाट लिएको कदम उचित थियो ।” दलीय व्यवस्थामा सांसद स्वतन्त्र नहुने भन्दै उहाँले संसद्लाई दलीय ह्विप नलाग्ने भए त्यो निर्दलीयता हुने बताउनुभयो । राजनीतिक विषयको अदालतमा ओइरो लागेको भन्दै उहाँले अदालतले पनि केही राजनीतिम मुद्दामा पूर्वाग्रही ढङ्गले फैसला गरेको बताउनुभयो । सांसद तुलसाकुमारी दहालले प्राकृतिक प्रकोप पीडित जनतालाई राहत दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनभुयो । उहाँले चुरे दोहन रोक्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । महिला हिंसाको घटनामा वृद्धि भइरहेको भन्दै उहाँले घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।