नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको मिति तय भएपछि जिल्लामा चुनावी चहलपहल बढेको छ । जिल्ला सभापतिका लागि आकाङ्क्षीहरुले खुलेर आफ्नो नाम सार्वजानिक नगरेपनि भित्रभित्रै कसरत भने शुरुआत भइसकेको जनाइएको छ । कसरी समूहमा पर्ने , केन्द्रीय नेताको राय र सल्लाहअनुसार अगाडि बढ्ने भन्दै कसरत शुरु हुन थालेको छ । आगामी साउन १२ गते तोकिएको महाधिवेशनमा १० गाउँपालिका र २ नगरपालिकाका ९४ वडाका क्रियाशील सदस्यले सहभागिता जनाउन पाउने पूर्व पार्टी सभापति पृथ्वीबहादुर सिंहले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हाल जिल्लामा कोही पनि नेता नआएकाले आधिकारिकरूपमा सभापतिका लागि कसले उम्मेदवारी दिने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । सबै जना अहिले सहमतिकै पक्षमा लागिराखेका छौँ । सामाजिक सञ्जाल हेर्दा त आकाङ्क्षी धेरै देखिएका छन् । पार्टीले बैठक बोलाएको छैन, साउन १२ गते वडा अधिवेशन, १६ गते गाउँपालिका तथा नगरपालिका अधिवेशन, २० गते क्षेत्रीय अधिवेशन, २३ गते जिल्ला अधिवेशनको तयारी गरेको छ । बैठक कहिले बस्ने भन्ने छलफल भएको छैन । अब सर्वोच्चको निर्णयलाई पर्खिरहेका छौँ, सहमतिमै सभापति चयन गर्छौँ ।” उँपालिका तथा नगरपालिकाबाट गरी जम्मा एक हजार ५०४ जना सहभागी हुने भएका छन् । उहाँले भन्नुभयो “धेरै आकाङ्क्षी हुनु स्वभाविकै हो । कांग्रेसमा सबैको योगदान छ । हामी अहिले चुनाव नगरेर सहमति तथा मिलोमतो गरेरै सभापति चुन्ने प्रयासमा छौँ । ” पार्टीको बैठक बसेपछि सभापति पदका आकाङ्क्षीका थाहा हुनेसमेत पूर्वसभापति सिंहले बताउनुभयो ।

सभापतिमा १० को चर्चा

सभापतिका लागि जिल्लामा सात स्थानीय तहबाट १० नेता आकाङ्क्षी देखिएका छन् । यसमा जयपृथ्वी नगरपालिकाबाट वर्तमान पार्टी सभापति हर्कजङ्गबहादुर सिंह, क्षेत्रीय सभापति भरतराज जोशी, पूर्व जिविस सभापति, जयपृथ्वी नगर प्रमुखमा पराजित चेतराज बजाल, मष्टा गाउँपालिकाबाट पार्टी उपसभापति ज्ञानबहादुर बोहरा, सुर्मा गाउँपालिकाबाट खड्कबहादुर बोहोरा, पार्टी प्रवक्ता पुष्कल बोहोरा, केदारस्युँ गाउँपालिकाबाट रमेश भण्डारी, थलारा गाउँपालिकाबाट देवराज शर्मा, खप्तड छान्ना गाउँपालिकाबाट जगत्प्रसाद जोशी, बुङ्गल नगरपालिकाबाट प्रताप गुरुधामीको जिल्ला सभापतिका लागि चर्चा चलेको छ भने पाँचवटा स्थानीय तह वित्थडचिर , तलकोट , दुर्गाथली , छविसपाथिभेरा र साइपाल गाउँपालिकाबाट भने सभापतिमा को उठ्ने भन्ने खुलेको छैन । जिल्लामा यसपटक तीन हजार ८०० सयको हाराहारीमा क्रियाशील सदस्य थपिएका छन् । यसको नामावली केन्द्रमा पठाइ छानबिन भइरहेको बताइएको छ । यो सहित क्रियाशील सदस्यको सङ्ख्या लगभग सात हजार ७०० पुगेको प्रवक्ता बोहराले बताउनुभयो ।

यो पनि – प्रदेशका प्राथमिकता र आवश्यकतालाई मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्न माग

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशको आवश्यकता र प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको छ । आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा सरोकार भएकासँगको छलफलपछि प्रदेशको क्षमता, आवश्यकता, सम्भावना र प्राथमिकतालाई मद्दत गर्न सक्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाइएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्लेले बताउनुभयो । बुधबार सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा उहाँले विगतमा प्रदेशको आवश्यकताअनुसारको मौद्रिक नीति नआउँदा बृहत्तर आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

केन्द्रमा आएको बजेट कार्यक्रमलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग पु¥याउने गरेकाले प्रदेशको बजेटलाई पनि कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी ल्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न सघाउ पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा विगतमा आएन, बजेटका प्राथमिकता र लक्ष्य सम्बोधन हुने गरी प्रदेश अनुकूलको नीति आउनुपर्दछ भनेर राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाएका छौँ ।”

मौद्रिक नीति एकै भए पनि लगानी प्रवद्र्धन, पर्यटन, कृषि, ऊर्जालगायतका प्राथमकिता र आवश्यकता तथा सम्भावना प्रदेशगत रूपमा फरक हुने भएकाले प्रदेशगतरूपमा छुट्टाछुट्टै खण्ड बनाएर पनि सम्बोधन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । राज्यको पुनःसंरचना भई प्रदेश सरकार क्रियाशील रहेको अवस्थामा प्रदेशले तय गरेका समृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पनि प्रदेशको आवश्यकता, सम्भावना र प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु राष्ट्र बैंकको दायित्व भएको उपाध्यक्ष काफ्लेले बताउनुभयो ।

कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावबाट अर्थतन्त्रको पुुुुनःउत्थानका लागि पुनःकर्जा कार्यविधिको तत्काल कार्यान्वयन गर्न समयबद्ध तालिका निर्धारण, व्यवसायको सम्भावना र आवश्यकताका आधारमा भन्दा व्यक्तिगत चिनजान र सम्पर्कका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोतमा व्यक्तिको पहुँच हुने प्रवृत्तिलाई सुधार गर्नुपर्ने र साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई विशेष पुनःकर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव सरकारको छ ।

यसैगरी कोरोना महामारीको समयमा पुर्नःकर्जाको अवधि एकदेखि तीन वर्षसम्म पु¥याउन प्रदेश सरकारले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । घरेलु उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटनसम्बन्धी उद्योग व्यवसाय, कृषि, सार्वजनिक यातायात, निजी स्रोतबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्था आदिलाई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर्जाको ब्याजमा विशेष छुटको व्यवस्था, निषेधाज्ञा अवधिको सबै प्रकारका अल्पकालीन कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी म्याद निषेधाज्ञा पूर्णरूपले समाप्त भएको तीन महिनाको लागि थप गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।

निषेधाज्ञा अविधिमा कर्जाको साँवा ब्याज समयमै भुक्तानी गर्ने व्यक्ति, व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई ब्याजको २० प्रतिशत रिवेट दिनुपर्ने, निषेधाज्ञामा तरलताको चरम अभावले थला परेका सबै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवं व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिलाउद्यम तथा कृषि क्षेत्रलाई उद्योग तथा व्यवसायको आवश्यकताअनुसार थप २५ प्रतिशत सम्म नयाँ कुनै धितो माग नगरी चालु पूँजी उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको उपाध्यक्ष काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । रासस